अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़े एक अंतरराज्यीय और सीमा पार नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर 6 पिस्तौल और 7 कारतूस बरामद किए हैं। बरामद हथियारों में एक PX5 .30 बोर, तीन .32 बोर और दो .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं।

प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी मध्य प्रदेश से अवैध हथियार खरीदते थे और सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे तस्करों के संपर्क में थे। यह नेटवर्क सीमा पार से हथियारों की तस्करी को बढ़ावा दे रहा था और पंजाब में आपराधिक तत्वों तक इन हथियारों की सप्लाई कर रहा था।

सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज, नेटवर्क को खत्म करने में जुटी पुलिस

पुलिस ने इस मामले में थाना सिविल लाइंस, अमृतसर में एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस इस नेटवर्क के आगे और पीछे के सभी कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है, ताकि पूरे गिरोह का सफाया किया जा सके।

DGP गौरव यादव बोले-संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, जनता की सुरक्षा सर्वोपरि

पंजाब के DGP गौरव यादव का कहना है कि पुलिस संगठित अपराध और देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस तरह की कार्रवाई से न केवल अपराधियों में डर पैदा होगा, बल्कि आम जनता को भी सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। गौरतलब है कि इसे पहले भी कई तस्करों को जिला पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।

पंजाब में बेअदबी जैसे संवेदनशील मामलों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए जहां ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल, 2026’ को मंजूरी दी है, वहीं अब जांच प्रक्रिया को भी और मजबूत बना दिया गया है। कानून लागू होने के बाद पंजाब पुलिस ने इन मामलों की जांच के लिए नई मानक कार्य प्रणाली (SOP) जारी की है, जिसे पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने तैयार किया है।

इस नई व्यवस्था का उद्देश्य बेअदबी मामलों में पारदर्शिता, सटीकता और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना है। पुलिस को अब हर मामले में वैज्ञानिक तरीके से जांच करनी होगी और डिजिटल साक्ष्यों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जांच 60 से 90 दिनों के भीतर पूरी कर अदालत में चालान पेश किया जाए। 

जांच अधिकारी का तुरंत घटनास्थल पर पहुंचना जरूरी

नई व्यवस्था के तहत सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और जांच अधिकारी को तुरंत घटना स्थल पर पहुंचना होगा। वहां सबूतों की सुरक्षा के लिए दो स्तर का घेरा बनाया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति सबूतों से छेड़छाड़ न कर सके। धार्मिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र अंगों या अन्य धार्मिक प्रतीकों को केवल अधिकृत धार्मिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही संभाला जाएगा।

हर घटना स्थल की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, साथ ही उसका नक्शा भी तैयार किया जाएगा। फॉरेंसिक विशेषज्ञों को तुरंत बुलाकर वैज्ञानिक जांच कराई जाएगी। पुलिस केवल आरोपी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके पीछे की साजिश और मुख्य आरोपी तक पहुंचने का प्रयास करेगी।

डिजिटल माध्यमों पर होगी कड़ी नजर

डिजिटल माध्यमों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। भ्रामक संदेश, डीपफेक वीडियो और आपत्तिजनक सामग्री की जांच के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल लेनदेन और संदिग्ध फंडिंग की भी जांच होगी।

यदि आरोपी की मानसिक स्थिति संदिग्ध पाई जाती है, तो विशेषज्ञों के बोर्ड द्वारा उसका परीक्षण कराया जाएगा। इन मामलों की निगरानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा सीधे की जाएगी।

नए कानून में उम्र कैद तक की सजा का प्रवधान

नए कानून के तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे मामलों को गैर-जमानती रखा गया है, जिससे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य धार्मिक आस्था और मर्यादा की रक्षा करना है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

वित्त, ट्रांसपोर्ट, टैक्सेशन और एक्साइज के कैबिनेट मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चल रही है। सरकार बनने के साथ ही हर सरकारी ऑफिस में शहीद-ए-आजम स. भगत सिंह और बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई है। वित्त मंत्री ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के बाद सबसे पहले सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीम राव अंबेडकर ने ऊच योजता प्राप्त की। उनके पास 32 डिग्रियां और 4 पी एच डी डिग्रियां थीं, उन्होंने हमेशा शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास किया। आज का समाज उनकी दूर की सोच का प्रतीक है।

आज, नंगल के स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में बाबा साहिब डॉ. भीम राव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के मौके पर आयोजित शिक्षा संकल्प प्रोग्राम में अपने भाषण के दौरान, वित्त मंत्री ने कहा कि गवर्नर के ‘जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (सोध) बिल-2026’ पर साइन करने के साथ ही, हमारे गुरु साहिब की बेअदबी करने वालों को सख्त सज़ा देने का रास्ता साफ़ हो गया है। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास बानी सेंटर बनाया जा रहा है, जहाँ 700 स्टूडेंट ट्रेनिंग ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास जी का 650वां पवित्र दिवस पूरे राज्य में बड़ी श्रद्धा के साथ बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। श्री आनंदपुर साहिब पंजाब का वह चुनाव क्षेत्र है जहाँ राज्य में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट फंड उपलब्ध कराए गए हैं।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब हलका पंजाब का तीसरा सबसे ज़्यादा ग्रांट पाने वाला हलका है, जहाँ पुल, सड़कें, स्कूल और हर तरह के विकास के काम हो रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार शिक्षा बजट को कई गुना बढ़ाया गया और सरकारी स्कूलों का नक्शा बदला गया। अकेले श्री आनंदपुर साहिब हलके में ही स्कूलों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए गए हैं, जिससे मॉडर्न लैब, लाइब्रेरी और दूसरी सुविधाएँ दी गई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार जनहित की योजनाएँ लागू कर रही है, जैसे 10 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस और महिलाओं के लिए मावा धिया सत्कार योजना शुरू की गई है। उन्होंने वोट के अधिकार के महत्व पर ज़ोर दिया और लोगों से अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क रहने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य है जहां आम आदमी पार्टी सरकार ने एडवोकेट जनरल के ऑफिस में अनुसूचित जातियों के लिए रांखवाकरण लागू किया है और आज करीब 60 कानूनी अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं।