Chandigarh
‘CM दी Yogshala’ ने रचा नया इतिहास — Punjab में 2 Lakh लोग रोज़ कर रहे मुफ़्त Yoga, 4,500 से ज़्यादा Classes हर दिन, हज़ारों युवाओं को मिला रोजगार
पंजाब सरकार की पहल ‘सीएम दी योगशाला’ आज पूरे राज्य में एक जन-आंदोलन बन चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच और आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के प्रयासों से शुरू हुई यह योजना अब लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई है। इस पहल ने पंजाब को फिट, हेल्दी और नशा-मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है।
शुरुआत से आज तक का सफर
‘सीएम दी योगशाला’ की शुरुआत अप्रैल 2023 में सिर्फ 4 बड़े शहरों से हुई थी। उस वक्त करीब 100 योग प्रशिक्षक (Yoga Trainers) 500 से ज्यादा क्लासेज़ चला रहे थे।
इसके बाद जून 2023 तक यह पहल 9 शहरों तक पहुंच गई और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें जुड़ गए।
जनवरी 2024 में तीसरे चरण के तहत इस योजना को सभी शहरी इलाकों में फैलाया गया, जहाँ 1,500 प्रशिक्षक काम करने लगे।
मार्च 2024 में चौथे फेज़ की शुरुआत हुई, जब सरकार ने इसे गांवों और ब्लॉकों तक ले जाकर हर घर तक स्वास्थ्य पहुँचाने का लक्ष्य रखा।
आज, नवंबर 2025 तक यह योजना पंजाब के 23 जिलों और 146 ब्लॉकों में चल रही है। यानी अब राज्य का लगभग हर कोना इससे जुड़ा हुआ है।
अब तक की उपलब्धियाँ
- पंजाब में 2 लाख से ज्यादा लोग रोज़ाना मुफ़्त योग कक्षाओं में भाग ले रहे हैं।
- राज्यभर में 4,581 से अधिक योगशालाएँ सुबह और शाम नियमित रूप से चल रही हैं।
- इस कार्यक्रम में काम कर रहे 2,630 प्रमाणित योग प्रशिक्षकों को स्थायी रोजगार मिला है।
- यह संख्या मार्च 2025 तक सिर्फ 1 लाख लोगों की थी — यानी कुछ ही महीनों में इसमें दोगुनी वृद्धि हुई है।
योगशाला का असर — स्वास्थ्य और समाज दोनों में सुधार
‘सीएम दी योगशाला’ का असर पंजाब के लोगों के स्वास्थ्य में साफ दिख रहा है।
हज़ारों लोगों ने बताया है कि नियमित योग से उन्हें पीठ दर्द, सर्वाइकल, घुटनों के दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतों में राहत मिली है।
साथ ही तनाव, अवसाद, नींद की कमी जैसी समस्याओं में भी सुधार हुआ है।
लोग अब खुद को ज़्यादा एनर्जेटिक और खुश महसूस कर रहे हैं।
यह पहल सिर्फ सेहत तक सीमित नहीं है — इसने सामाजिक बदलाव भी लाया है।
गांवों में महिलाएँ और बुज़ुर्ग अब अपने घर के पास ही योग क्लासेज़ में हिस्सा ले रहे हैं।
युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं और वे अब समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं।
यह योजना सरकार के ‘नशों के खिलाफ अभियान’ को भी मज़बूती दे रही है, क्योंकि योग युवाओं को एक स्वस्थ और अनुशासित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है।
किसी भी मोहल्ले या गांव में कैसे शुरू हो सकती है योगशाला
सरकार ने इस योजना को बेहद आसान और सुलभ बनाया है।
अगर किसी इलाके के लोग चाहते हैं कि उनके मोहल्ले या गांव में भी योग क्लास शुरू हो, तो वे बस एक ग्रुप बनाकर सरकार से अनुरोध कर सकते हैं।
सरकार तुरंत एक प्रशिक्षित योग ट्रेनर भेजती है, जो पार्क, कम्युनिटी हॉल या किसी खुले स्थान पर क्लास शुरू कर देता है।
सबसे खास बात — यह सेवा पूरी तरह मुफ़्त है।
‘सीएम दी योगशाला’ क्यों है खास
- पंजाब को फिट और नशामुक्त बनाने का मिशन
- नागरिकों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार
- युवाओं को सम्मानजनक रोजगार के अवसर
- समाज में एकता और सकारात्मक सोच का प्रसार
- “स्वास्थ्य सेवा आपके द्वार” का सच्चा उदाहरण
मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच
मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि योग सिर्फ एक्सरसाइज़ नहीं बल्कि एक जीवनशैली है।
उनके मुताबिक, “अगर हर पंजाबी स्वस्थ रहेगा, तो पंजाब खुशहाल रहेगा।”
उन्होंने कहा कि यह पहल न सिर्फ शरीर को तंदरुस्त करती है, बल्कि मन को भी शांति देती है और समाज को जोड़ती है।
‘सीएम दी योगशाला’ अब सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि पंजाब में एक स्वास्थ्य क्रांति बन चुकी है।
यह पहल बताती है कि जब सरकार की नीयत साफ हो और जनता साथ दे, तो कोई भी बदलाव नामुमकिन नहीं होता।
आज योग पंजाबियों की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है — और यह बदलाव पूरे देश के लिए एक मिसाल है।
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चंडीगढ़ के 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी:मेल पर मैसेज भेजा, स्कूलों में छुट्टी
चंडीगढ़ और गुरुग्राम में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कई नामी प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिले। धमकी मिलते ही पुलिस, ऑपरेशन सेल, एसडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं और सभी स्कूलों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया।
चंडीगढ़ के स्कूलों को मिली धमकी
जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ में चार बड़े निजी स्कूलों को बम धमकी वाला ई-मेल मिला है।
इनमें प्रमुख रूप से:
- सेक्टर-25 स्थित चितकारा इंटरनेशनल स्कूल
- सेक्टर-45 स्थित एक निजी स्कूल
शामिल हैं। एहतियातन स्कूलों में बच्चों की एंट्री रोक दी गई है और सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।
गुरुग्राम में भी कई स्कूल निशाने पर
उधर, गुरुग्राम में भी बुधवार सुबह कई नामी स्कूलों को धमकी भरा ई-मेल मिलने से अफरा-तफरी मच गई। जिन चार निजी स्कूलों को धमकी मिली है, उनमें:
- डीएलएफ फेज-1 स्थित कुंसकपालन स्कूल
- सेक्टर-53 स्थित लैंसर्स स्कूल
- सेक्टर-64 स्थित हेरिटेज एक्सपीरिएंशियल लर्निंग स्कूल
- बादशाहपुर स्थित पाथवेज वर्ल्ड स्कूल
शामिल हैं।
सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, सर्च ऑपरेशन जारी
सूचना मिलते ही पुलिस टीमों ने तुरंत सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए।
- एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर तैनात
- चारों स्कूल परिसरों में तलाशी अभियान जारी
- छात्रों और स्टाफ को सुरक्षा के मद्देनजर बाहर निकाला गया
फिलहाल किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।
सुबह मिला धमकी भरा ई-मेल
स्कूल प्रबंधन के अनुसार, बुधवार सुबह उन्हें ई-मेल के जरिए धमकी मिली।
धमकी उस समय सामने आई जब:
- बच्चों के स्कूल पहुंचने का समय हो चुका था
- स्कूल बसें बच्चों को लेकर परिसर तक पहुंचने लगी थीं
इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी और पेरेंट्स को मैसेज भेजकर बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील की। जो बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर भेज दिया गया।
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Chandigarh court को बम से उड़ाने की धमकी:ई-मेल पर लिखा- ड्रोन से हमला करेंगे, पुलिस ने चारों तरफ से एरिया सील किया
चंडीगढ़ के सेक्टर-43 स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस ने कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करा लिया गया। मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ-साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, बम स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पहुंच गईं।
किसी को भी कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, फिलहाल कोर्ट परिसर के दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने पूरे परिसर को चारों तरफ से सील कर दिया है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोर्ट परिसर के अंदर भी तलाशी अभियान जारी है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह धमकी ई मेल के माध्यम से आई है। मेल में धमकी देने वाले ने ड्रोन के जरिए बम ब्लास्ट कर कोर्ट को उड़ाने की बात कही है।
कोर्ट की मेल आईडी पर मिली धमकी
बम स्क्वॉड की टीम पूरे परिसर की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कोर्ट की मेल आईडी पर मेल कर धमकी दी है। जैसे ही यह मामला सामने आया, उसके बाद तुरंत एसएसपी आफिस को सूचित किया गया। जिसके बाद बम स्क्वॉड सहित पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। थाना सेक्टर-36, 39 डीएसपी भी मौके पर पहुंच गए हैं।
SHO बोले- मेल में ड्रोन से बम फेंकने की बात सामने आई
थाना 39 SHO राम दयाल ने बताया कि सुबह 11:55 बजे मेल के जरिए धमकी की सूचना आई थी। इसके बाद कोर्ट में मौजूद सभी लोगों को पॉर्किंग स्थल लाया गया। सूचना मिलने के बाद कोर्ट परिसर खाली करवा दिया है। पूरा परिसर और रूम चैक करवाए गए हैं। सबोटाज टीम पूरा निरीक्षण कर रही है। अब कोई खतरा नहीं है। मेल करने वाली की पड़ताल की जा रही है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि मेल में ड्रोन के जरिए बम फेंकने की बात सामने आई है। पुलिस की टीमों ने 2 घंटे तक ऑपरेशन चलाया।
पहले भी मिल चुकी धमकी
चंडीगढ़ जिला कोर्ट ने पहले इस साल 3 बार पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को 22 मई को ईमेल के जरिए ही बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जिसके बाद पूरा परिसर खाली करा दिया गया था। ठीक इसके एक सप्ताह बाद हरियाणा सिविल सेक्रेटेरिएट (मुख्यमंत्री कार्यालय सहित) को कॉल कर बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद पूरी बिल्डिंग को खाली करा दिया गया था। उधर, चंडीगढ़ से मुंबई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट को 6-7 मई को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। इससे मुंबई एयरपोर्ट पर अलर्ट रहा था।
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चंडीगढ़ PGI में 1.14 करोड़ का घोटाला: CBI ने की 6 कर्मी समेत 8 पर FIR, फोटोकॉपी दुकान से मरीजों की ग्रांट में खेल
चंडीगढ़ PGI में 1.14 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। PGI की प्राइवेट ग्रांट से जुड़े 6 लोग मरीजों को मिलने वाला पैसा निजी खातों में डलवा रहे थे। इस मामले में CBI ने पीजीआई के 6 कर्मचारियों और 2 अन्य लोगों समेत 8 के खिलाफ FIR दर्ज की है। CBI जांच में सामने आया है कि यह पूरा स्कैंडल आरोपी एक फोटोकॉपी वाले की दुकान से चला रहे थे। इसमें दुकान के मालिक को भी आरोपी बनाया गया है।
एक मरीज ने इलाज के रुपए न मिलने के बाद पीजीआई प्रशासन से इसकी शिकायत की थी। इसके बाद पीजीआई प्रशासन ने प्रोफेसर डॉ. अरुण अग्रवाल की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की। जिसके बाद केस सीबीआई के पास गया।
आरोपी फोटोकॉपी की दुकान से मरीजों को मिलने वाली ग्रांट की रकम फर्जी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे। साथ ही मरीजों के नाम पर मिलने वाली महंगी दवाएं अवैध रूप से बाजार में बेच दी जाती थी।

पीजीआई चंडीगढ़ की प्राइवेट ग्रांट से जुड़े कर्मियों को भी आरोपी बनाया गया है।
अब पढ़िए कैसे हुआ मामले का खुलासा…
- मरीज के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए रुपए:
- घोटाले का खुलासा तब हुआ जब लाभार्थी मरीज कमलेश देवी (फाइल नंबर 18796) के पति ढाई लाख रुपए की स्वीकृत ग्रांट से दवा लेने प्राइवेट ग्रांट सेल पहुंचे। वहां उन्हें बताया गया कि उनकी फाइल नष्ट कर दी गई है और डिजिटल रिकॉर्ड भी डिलीट है। इसके बाद जांच में सामने आया कि करीब 22 लाख रुपए निवास यादव नामक के एक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। जबकि इसका मरीज से कोई संबंध नहीं था।
- हॉस्पिटल अटेंडेंट के अकाउंट में फर्जी ट्रांसफर:
- कमलेश ने PGI प्रशासन से इसकी शिकायत की। इसके बाद PGI प्रशासन ने मामले में एक कमेटी का गठन किया। डा. अरुण की अध्यक्षता में बनी कमेटी को कई खामियां मिलीं, जिसमें एक अन्य मरीज अरविंद कुमार (फाइल नंबर 20404) को मिलने वाली राशि में से 90 हजार रुपए हॉस्पिटल अटेंडेंट नेहा के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद और जांच हुई तो, इनमें जांच समिति को 11 ऐसे अकाउंट मिले, जिनमें फर्जी तरीके से मरीजों खुद को मरीज का परिवार बताकर 19 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे।
- दवा विक्रेताओं को भेजे रुपए:
- वहीं, ग्रांट सेल ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित पांच मरीजों के इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि और अन्य संस्थाओं से मिले 61.75 लाख रुपए में से 38 लाख 946 रुपए बिना किसी डॉक्टर की पर्ची के सीधे दवा विक्रेताओं के खातों में भेज दिए गए। हैरानी की बात यह है कि इन 5 मरीजों में से 2 की पहले ही मौत हो चुकी थी।
- 70 मामलों में गड़बड़ी, फाइलें गायब:
- पीजीआई की इंटरनल कमेटी की जांच में सामने आया कि 2017 से अक्टूबर 2021 तक के रिकॉर्ड की जांच की गई। इसमें ऐसे 70 और मामले सामने आए। इनमें 17 मामलों में दवा सप्लायरों के असली बिलों में छेड़छाड़ कर 2 बार भुगतान लिया गया। वहीं 37 मरीजों की असली फाइलें रिकॉर्ड से पूरी तरह गायब पाई गईं।
- 2 पॉइंट में पढ़िए स्कैंडल में कौन शामिल…
- फोटोकॉपी की दुकान से चलाया स्कैंडल:
- PGI की प्राइवेट ग्रांट से जुड़े कर्मचारी PGI के पास स्थित गोल मार्केट में एक फोटोकॉपी दुकान से अपना स्कैंडल चलाते थे। आरोपी मरीजों को मिलने वाली ग्रांट को फर्जी खातों में ट्रांसफर करा देते थे। फोटोकॉपी दुकान के मालिक दुर्लभ कुमार, साहिल सूद और उनके रिश्तेदारों के खातों में रुपए ट्रांसफर किए थे, जिसे इन्होंने आपस में बांट लिया।
- प्राइवेट ग्रांट सेल में सामने आईं गड़बड़ी:
- जांच के दौरान सीबीआई ने पीजीआई, संबंधित विभागों और विभिन्न बैंकों से रिकॉर्ड जुटाए। इनमें पीजीआई की प्राइवेट ग्रांट सेल में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं। यह सेल विभिन्न विभागों से मिलने वाली ग्रांट का प्रबंधन करती है। इसके बाद इसी सेल के जरिए मरीजों को आर्थिक मदद और दवाएं दी जाती हैं।
- दवा कंपनियों की भूमिका भी जांच के दायरे में
- सीबीआई इस घोटाले से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है। साथ ही एचएलएल लाइफ केयर, आर कुमार मेडिकोज, कुमार एंड कंपनी और मारुति मेडिकोज की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है, हालांकि अभी इन कंपनियों को आरोपी नहीं बनाया गया है।
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