Punjab
CM भगवंत सिंह मान द्वारा ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के दूसरे चरण की प्रगति की समीक्षा; कहा—यह चरण नशों के खतरे की जड़ पर बड़ा प्रहार करेगा
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान का दूसरा चरण नशा समस्या की जड़ पर प्रहार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य सरकार गांव स्तर पर लोगों को संगठित कर और पूरे पंजाब में जनभागीदारी बढ़ाकर नशों के खिलाफ अब तक की अपनी सबसे सशक्त जन-आंदोलनात्मक मुहिम को तेज करने जा रही है।
दूसरे चरण की प्रगति की समीक्षा
‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के दूसरे चरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले महीने ग्राम रक्षा समितियों (VDC) की एक बड़ी राज्य-स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि इस मुहिम को नई गति और दिशा दी जा सके। यह कदम सरकार के नशा-विरोधी अभियान को जन-नेतृत्व वाली जन-आंदोलन में बदलने के संकल्प को दर्शाता है।
गांवों के पहरेदार: 1.50 लाख सदस्यों की सशक्त टीम
दूसरे चरण के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा—
“नशा एक वैश्विक समस्या है, लेकिन दुनिया में कहीं भी इस बुराई के खिलाफ इतनी मजबूती से जंग शुरू नहीं की गई। पंजाब को नशा-मुक्त बनाने के लिए ग्राम रक्षा समितियों (VDC) के रूप में ‘गांवों के पहरेदार’ की 1.50 लाख सदस्यों वाली एक सशक्त टीम का गठन किया गया है।”
उन्होंने बताया कि अभियान को और मजबूत बनाने के लिए अगले महीने इन VDCs की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाएगी।
नशा-मुक्त गांवों का संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा—
“इस बैठक में VDC सदस्य अपने-अपने गांवों को नशा-मुक्त बनाने का संकल्प लेंगे।”
उन्होंने आश्वासन दिया कि इस नेक कार्य के लिए पंजाब सरकार पूरा समर्थन और सहयोग प्रदान करेगी।
पहचान पत्र और जनभागीदारी पर जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि VDC सदस्यों को शीघ्र पहचान पत्र जारी किए जाएं, ताकि उनके महत्वपूर्ण कार्य को उचित मान्यता मिल सके।
उन्होंने कहा—
“किसी भी अभियान की सफलता के लिए जनभागीदारी आवश्यक है और इसे लंबे समय तक जारी रखने के लिए भी यह अनिवार्य है।”
जन-आंदोलन बन चुका है अभियान
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अब एक जन-आंदोलन बन चुका है, क्योंकि नशा एक गंभीर सामाजिक समस्या थी। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता के सक्रिय समर्थन से अभियान का दूसरा चरण पहले चरण से भी अधिक सफल होगा।
पंजाब सरकार इस मुहिम के माध्यम से सफलता की नई कहानी लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है और राज्य ने इस जन-आंदोलन को आगे बढ़ाकर एक मिसाल कायम की है।
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नशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सीमा पार Drug Module का भंडाफोड़, करोड़ों की हेरोइन समेत 3 गिरफ्तार!
पंजाब में नशों के खिलाफ चल रही सख्त मुहिम के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए एएनटीएफ (ANTF) और बीएसएफ (BSF) ने संयुक्त ऑपरेशन में एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई में सीमा पार से चल रहे नेटवर्क को बेनकाब किया गया।
इस ऑपरेशन के दौरान तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान जगजीत सिंह, मनप्रीत सिंह और रोशन सिंह के रूप में हुई है। तीनों आरोपी अमृतसर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 24.5 किलोग्राम हेरोइन, करीब 21 लाख रुपये की ड्रग मनी और एक ड्रोन बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जा रहा था।
पुलिस जांच में सामने आया है कि ये आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों के सीधे संपर्क में थे और ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहे थे। इस पूरे नेटवर्क के जरिए ड्रग्स को भारत में लाकर आगे सप्लाई किया जाता था।
इस संबंध में जानकारी देते हुए Gaurav Yadav ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ऐसे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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Jalalabad में 300 किमी नई सड़कों का शिलान्यास, 350 किमी सड़कों के नवीनीकरण की शुरुआत: Bhagwant Singh Mann
पंजाब में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann ने फाजिल्का के जलालाबाद में 300 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया, साथ ही 350 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण कार्य की भी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब घटिया गुणवत्ता वाली सड़कों का दौर खत्म हो चुका है और सरकार सख्त जवाबदेही के साथ बेहतर क्वालिटी सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रोजेक्ट राज्य में तैयार हो रहे लगभग 43,000 किलोमीटर लंबे रोड नेटवर्क का हिस्सा है, जिससे कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने जमीन के नीचे बिजली लाइनों (Underground Power Lines) की योजना का भी ऐलान किया, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और किसानों को भी बड़ा फायदा होगा।
उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने तेजी से विकास कार्य किए हैं और जनता के सहयोग से 2027 में फिर से सरकार बनाने का भरोसा जताया। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने राज्य को नुकसान पहुंचाया, जबकि मौजूदा सरकार पूरी ईमानदारी से लोगों के हित में काम कर रही है।
महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महिला को 1000 रुपये और एससी वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 9300 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है और इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 13 अप्रैल से शुरू होगा।
इसके अलावा सरकार द्वारा मुफ्त बिजली, रोजगार के अवसर, टोल प्लाजा बंद करने और सिंचाई व्यवस्था में सुधार जैसे कदमों के जरिए लोगों को राहत दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सब पारदर्शी और ईमानदार शासन का परिणाम है और आने वाले समय में भी विकास कार्य इसी तरह जारी रहेंगे।
Chandigarh
पंजाब में Universal Healthcare Model बना मिसाल, हर परिवार को बिना शर्त 10 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा!
पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए ऐसा मॉडल पेश किया है, जो देश की पारंपरिक योजनाओं से अलग और ज्यादा व्यापक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री Bhagwant Mann के नेतृत्व में शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत अब राज्य के हर परिवार को बिना किसी शर्त के 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। बढ़ते इलाज के खर्च के बीच यह योजना लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है।
जहां केंद्र सरकार की Ayushman Bharat योजना सीमित पात्रता और 5 लाख रुपये तक के कवर तक ही सीमित है, वहीं पंजाब का यह मॉडल हर निवासी को कवर करता है, चाहे उसकी आय कुछ भी हो। यही कारण है कि इसे Universal Healthcare Model के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें इलाज का अधिकार किसी सूची या शर्त पर नहीं बल्कि जरूरत के आधार पर तय होता है।
वित्तीय दृष्टि से भी पंजाब का यह मॉडल काफी मजबूत माना जा रहा है। केंद्र सरकार जहां 140 करोड़ आबादी के लिए 9,500 करोड़ रुपये का बजट रखती है, वहीं पंजाब सरकार करीब 3 करोड़ लोगों के लिए 2,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इस हिसाब से प्रति व्यक्ति निवेश कई गुना ज्यादा है, जो राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को साफ तौर पर दर्शाता है।
इस योजना के तहत करीब 65 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मरीज 2,300 से अधिक इलाज पैकेजों के जरिए दिल की बीमारी, कैंसर, किडनी से जुड़ी समस्याएं, एक्सीडेंट केस और अन्य गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए 900 से अधिक अस्पतालों का नेटवर्क तैयार किया गया है, जहां कैशलेस सुविधा उपलब्ध है।
योजना का एक बड़ा फायदा इसकी आसान प्रक्रिया भी है। जहां अन्य योजनाओं में पात्रता साबित करने के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत होती है, वहीं पंजाब में लोग सिर्फ आधार कार्ड या वोटर आईडी के जरिए आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए सेवा केंद्रों और Common Service Centers के साथ-साथ ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी गई है। साथ ही, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
इस योजना का असर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। कई ऐसे परिवार, जो पहले इलाज के खर्च के कारण परेशान रहते थे, अब बिना किसी आर्थिक दबाव के इलाज करवा पा रहे हैं। यह मॉडल न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बना रहा है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को भी बेहतर करने में मदद कर रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि एक सोच में बदलाव है, जहां स्वास्थ्य सेवा को अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। उनका कहना है कि पंजाब सरकार का उद्देश्य हर व्यक्ति तक बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में परेशान न हो।
कुल मिलाकर, पंजाब का यह यूनिवर्सल हेल्थकेयर मॉडल देश के लिए एक नई दिशा दिखाता है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं सीमित नहीं बल्कि सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं।
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