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Punjab में ‘Land Pooling Policy’ पर घमासान – क्या Bhagwant Mann Govt किसान नाराज़गी से निकल पाएगी?

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पंजाब में एक बार फिर किसानों का गुस्सा उभर रहा है। साल 2020 के किसान आंदोलन जैसी आहट महसूस की जा रही है। इस बार मसला है लैंड पूलिंग पॉलिसी’ का, जिसे भगवंत मान सरकार ने जून में लागू किया। सरकार का दावा है कि यह पॉलिसी पंजाब के शहरों का चेहरा बदल देगी और इसे फ्यूचर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट” बताया जा रहा है, लेकिन किसानों, विपक्षी दलों और यहां तक कि आम आदमी पार्टी (AAP) के कुछ नेताओं को यह पॉलिसी रास नहीं आ रही।

क्या है ‘लैंड पूलिंग पॉलिसी’?

पॉलिसी के मुताबिक, सरकार 164 गांवों से 65,000 एकड़ ज़मीन हासिल करेगी। इसके बदले किसानों को मुआवजा, कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्लॉट और लंबे समय में ज़मीन की बढ़ी हुई कीमत का फायदा देने का वादा है। सरकार कह रही है – “यह पॉलिसी पूरी तरह वॉलेंटरी है, किसी से ज़बरदस्ती ज़मीन नहीं ली जाएगी।”

क्यों भड़के किसान?

किसान संगठनों को डर है कि यह पॉलिसी उपजाऊ ज़मीन छीनने का रास्ता खोल रही है।

  • सम्युक्त किसान मोर्चा (SKM), SKM (नॉन-पॉलिटिकल) और किसान मज़दूर मोर्चा (KMM) ने शुरुआत से ही इसका विरोध शुरू कर दिया।
  • 30 जुलाई को 164 गांवों में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। कई गांवों में बोर्ड लग गए – “AAP नेताओं का स्वागत नहीं है।”

लुधियाना बना आंदोलन का epicentre

लुधियाना में सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है क्योंकि यहां 40,000 एकड़ ज़मीन ली जानी है। इसमें से 20,000 एकड़ इंडस्ट्रियल एरिया के लिए है।

  • मालक, अलीगढ़, पोना और अगवार गुजरां (जगराओं) जैसे गांव सबसे पहले विरोध में उतरे।
  • AAP के कुछ सरपंच खुद विरोध कर रहे हैं और कई ब्लॉक अध्यक्षों ने इस्तीफे दे दिए।

AAP के भीतर भी विरोध की आवाज़

  • आनंदपुर साहिब के AAP सांसद मलविंदर सिंह कांग ने किसानों से बातचीत की सलाह देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट डाली, बाद में डिलीट कर दी।
  • रूपनगर (रूपर) के विधायक दिनेश चड्ढा ने किसानों से कहा – “बिना आपकी मर्जी के एक इंच ज़मीन भी नहीं ली जाएगी।”

सरकार का पलटवार – पॉलिसी में बदलाव

बढ़ते गुस्से को देखते हुए 22 जुलाई को सरकार ने बदलाव किए:
मुआवजा 50,000 रुपये/एकड़ से बढ़ाकर 1 लाख रुपये सालाना कर दिया गया, हर साल 10% बढ़ेगा।
किसानों को कब्ज़ा होने तक खेती जारी रखने की अनुमति
लेकिन किसानों ने इसे कॉस्मेटिक बदलाव” कहकर खारिज कर दिया। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहां बोले – जैसे 2020 में हम जीते थे, वैसे ही अब भी जीतेंगे।”

विपक्ष का मोर्चा

  • कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बोले – “2027 में हमारी सरकार आई तो ये पॉलिसी खत्म कर देंगे।”
  • शिअद (SAD) अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इसे लैंड-ग्रैबिंग पॉलिसी” कहा।
  • BJP ने इसे “anti-farmer” करार दिया और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को मेमोरेंडम सौंपा।

AAP की मुश्किलें और चुप्पी

शुरुआत में CM भगवंत मान ने इसे “remarkable policy” कहा था, लेकिन जैसे-जैसे विरोध बढ़ा, वह चुप हो गए।

  • यहां तक कि AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 31 जुलाई–1 अगस्त के पंजाब दौरे में इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा।
  • बाद में CM मान ने सफाई दी – हम वही करेंगे जो लोग और किसान चाहते हैं, हम dictator नहीं हैं।”

सरकार का नया प्लान – धीरे-धीरे रोलआउट

सूत्रों के मुताबिक, अब सरकार पॉलिसी को धीरे-धीरे लागू करने पर विचार कर रही है –

  • पहले लुधियाना, मोहाली और पटियाला में शुरू होगा।
  • कुछ रियल्टर्स ने 300 एकड़ (लुधियाना), 150 एकड़ (पटियाला) और 50 एकड़ (मोहाली) पर सहमति भी दी है।

किसान आंदोलन और तेज़ होगा

  • 7 अगस्त: SKM (नॉन-पॉलिटिकल) की महापंचायत – लुधियाना
  • 11 अगस्त: KMM का स्टेटवाइड बाइक मार्च
  • 20 और 24 अगस्त: SKM और KMM की बड़ी पंचायतें
  • 20 जुलाई से GLADA ऑफिस (लुधियाना) के बाहर धरना जारी।

पंजाब में किसान एक बार फिर सड़क पर हैं। 2020 की तरह नाराज़गी बढ़ रही है। अगर AAP सरकार ने किसानों के साथ डायलॉग और समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए, तो आने वाले समय में यह मुद्दा 2027 विधानसभा चुनावों में बड़ा असर डाल सकता है

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Entry Tax को लेकर पंजाब-हिमाचल में बढ़ा विवाद, मामला Supreme Court तक ले जाएगी सरकार: Harjot Singh Bains

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एंट्री टैक्स को लेकर Punjab और Himachal Pradesh के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर पंजाब सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया है कि यदि जरूरत पड़ी तो मामला Supreme Court of India तक ले जाया जाएगा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री Harjot Singh Bains ने कहा कि नेशनल हाईवे पर किसी भी तरह का एंट्री टैक्स लगाना गलत है और यह नियमों के खिलाफ है।

दरअसल, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एंट्री टैक्स की दरों में बढ़ोतरी के बाद पंजाब में इसका विरोध तेज हो गया है। इस फैसले के खिलाफ पंजाब में धरना-प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। साथ ही, पंजाब विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया है और हिमाचल द्वारा लगाए गए टैक्स को वापस लेने की मांग की जा रही है।

पंजाब सरकार इस मामले में जवाबी कदम उठाने की तैयारी भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक, यदि हिमाचल सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो पंजाब भी हिमाचल की कमर्शियल गाड़ियों पर एंट्री टैक्स लगाने पर विचार कर सकता है।

इस पूरे विवाद पर बोलते हुए आनंदपुर साहिब के विधायक और शिक्षा मंत्री Harjot Singh Bains ने कहा कि चंडीगढ़ से गुजरने वाला मार्ग एक नेशनल हाईवे है, जिस पर किसी भी राज्य का एकतरफा अधिकार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरी मजबूती से खड़ी है और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।

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नशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सीमा पार Drug Module का भंडाफोड़, करोड़ों की हेरोइन समेत 3 गिरफ्तार!

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पंजाब में नशों के खिलाफ चल रही सख्त मुहिम के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए एएनटीएफ (ANTF) और बीएसएफ (BSF) ने संयुक्त ऑपरेशन में एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई में सीमा पार से चल रहे नेटवर्क को बेनकाब किया गया।

इस ऑपरेशन के दौरान तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान जगजीत सिंह, मनप्रीत सिंह और रोशन सिंह के रूप में हुई है। तीनों आरोपी अमृतसर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 24.5 किलोग्राम हेरोइन, करीब 21 लाख रुपये की ड्रग मनी और एक ड्रोन बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जा रहा था।

पुलिस जांच में सामने आया है कि ये आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों के सीधे संपर्क में थे और ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहे थे। इस पूरे नेटवर्क के जरिए ड्रग्स को भारत में लाकर आगे सप्लाई किया जाता था।

इस संबंध में जानकारी देते हुए Gaurav Yadav ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ऐसे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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Jalalabad में 300 किमी नई सड़कों का शिलान्यास, 350 किमी सड़कों के नवीनीकरण की शुरुआत: Bhagwant Singh Mann

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पंजाब में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann ने फाजिल्का के जलालाबाद में 300 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया, साथ ही 350 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण कार्य की भी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब घटिया गुणवत्ता वाली सड़कों का दौर खत्म हो चुका है और सरकार सख्त जवाबदेही के साथ बेहतर क्वालिटी सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रोजेक्ट राज्य में तैयार हो रहे लगभग 43,000 किलोमीटर लंबे रोड नेटवर्क का हिस्सा है, जिससे कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने जमीन के नीचे बिजली लाइनों (Underground Power Lines) की योजना का भी ऐलान किया, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और किसानों को भी बड़ा फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने तेजी से विकास कार्य किए हैं और जनता के सहयोग से 2027 में फिर से सरकार बनाने का भरोसा जताया। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने राज्य को नुकसान पहुंचाया, जबकि मौजूदा सरकार पूरी ईमानदारी से लोगों के हित में काम कर रही है।

महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महिला को 1000 रुपये और एससी वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 9300 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है और इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 13 अप्रैल से शुरू होगा।

इसके अलावा सरकार द्वारा मुफ्त बिजली, रोजगार के अवसर, टोल प्लाजा बंद करने और सिंचाई व्यवस्था में सुधार जैसे कदमों के जरिए लोगों को राहत दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सब पारदर्शी और ईमानदार शासन का परिणाम है और आने वाले समय में भी विकास कार्य इसी तरह जारी रहेंगे।

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