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केंद्र RBI का असाधारण लाभांश राज्यों के साथ सांझा करे, सेंट्रल बैंक की आज़ादी और वित्तीय मज़बूती की रक्षा करे: हरपाल सिंह चीमा

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पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को भारत सरकार को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) से लगभग ₹2.87 लाख करोड़ का बहुत ज़्यादा लाभांश मिलने पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि आरबीआई के रिज़र्व फ़ंड को बहुत ज़्यादा निकालने से देश की लंबे समय की इकॉनमिक मज़बूती कमज़ोर हो सकती है और सेंट्रल बैंक की ताकत को नुकसान पहुँच सकता है।

आरबीआई द्वारा सेंट्रल बैंक की कुल इनकम लगभग ₹4 लाख करोड़ में से लगभग ₹2.87 लाख करोड़ केंद्र सरकार को ट्रांसफर किए जाने की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह आरबीआई की शुरुआत के बाद से किसी भी सरकार को किए गए सबसे ज़्यादा लाभांश ट्रांसफर में से एक है।

वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब आम आदमी पहले से ही तेल की ऊंची कीमतों, महंगाई के दबाव और बार-बार बचत करने की अपील का बोझ झेल रहा है, यह असाधारण ट्रांसफर तीन गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उन्होंने कहा कि पहला, इस तरह के अचानक हुए मुनाफे को अभी राज्यों के साथ शेयर किए जाने वाले टैक्स के विभाज्य पूल से बाहर रखा गया है। अगर केंद्र सरकार ग्लोबल अनिश्चितताओं और सप्लाई के झटकों के कारण आर्थिक दबाव का सामना कर रही है, तो राज्य भी उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस तरह के अचानक हुए मुनाफे को अप्रत्याशित लाभ को सहकारी संघवाद और वित्तीय तटस्थता की भावना से राज्यों के साथ शेयर किया जाना चाहिए।

सेंट्रल बैंक की वित्तीय मजबूती पर पड़ने वाले असर पर चिंता जताते हुए, मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि फिस्कल डेफिसिट को कम करना ज़रूरी है, लेकिन यह रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की वित्तीय मजबूती और इंस्टीट्यूशनल ताकत की कीमत पर नहीं होना चाहिए। संकट के समय आरबीआई देश के इकोनॉमिक शॉक एब्जॉर्बर और मॉनेटरी स्टेबलाइज़र के तौर पर काम करता है। रिज़र्व की बहुत ज़्यादा निकासी देश की लॉन्ग-टर्म रेजिलिएंस और इकोनॉमिक रेजिलिएंस को कमज़ोर कर सकती है।

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आगे कहा कि ऐसे समय में जब करेंसी और ग्लोबल वित्तीय माहौल दबाव में हैं, आरबीआई को आइडियली एक मज़बूत फिस्कल बफर बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए सेंट्रल बैंक को रिज़र्व और नीति लचीलापन बनाए रखना चाहिए।

आरबीआई लीडरशिप से इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी और क्रेडिबिलिटी को बचाने की अपील करते हुए, मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “मैं आरबीआई गवर्नर से यह पक्का करने की अपील करता हूं कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की संस्थागत स्वतंत्रता, मज़बूती और लॉन्ग-टर्म क्रेडिबिलिटी सबसे ऊपर बनी रहे। भारत एक कमज़ोर सेंट्रल बैंक के साथ एक मज़बूत और दीर्घकालिक विश्वसनीयता सर्वोच्च इकॉनमी बनाने की उम्मीद नहीं कर सकता।”

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NEET परीक्षा को लेकर अरविंद केजरीवाल की बड़ी अपील, छात्रों को मिले मुफ्त बस यात्रा सुविधा

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नीट परीक्षा को लेकर देशभर के छात्रों और अभिभावकों में चिंता के माहौल के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक महत्वपूर्ण अपील की है। 21 जून को दोबारा आयोजित की जा रही नीट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों की सुविधा के लिए उन्हें परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने हेतु मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जानी चाहिए।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने पहल करते हुए नीट परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए तीन दिनों तक मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है। इससे छात्रों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा और वे बिना किसी तनाव के परीक्षा दे सकेंगे।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा और बिहार सरकारों ने भी अपने-अपने राज्यों में नीट अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त बस सेवा लागू करने का ऐलान किया है।

केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए इसी तरह के फैसले लेंगे। उन्होंने कहा कि नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को मानसिक और आर्थिक सहयोग देना सरकारों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं और सरकारों को हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपने सपनों को पूरा कर सकें।

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पंजाब में 26 मई को सरकारी छुट्टी घोषित, नोटिफिकेशन जारी

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पंजाब में 26 मई को होने जा रहे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुचारु ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 26 मई को सरकारी छुट्टी घोषित की है।

पंजाब सरकार के पर्सोनल विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह अवकाश राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू रहेगा। इसके अलावा चंडीगढ़ स्थित पंजाब सरकार के कार्यालयों और संस्थानों में भी यह छुट्टी प्रभावी होगी।

सरकार का कहना है कि यह निर्णय लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए प्रेरित करने और उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर देने के लिए लिया गया है। यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत घोषित किया गया है।

इस संबंध में पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व में बढ़-चढ़कर भाग लें और अपने वोट का अवश्य इस्तेमाल करें।

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पंजाब में 26 मई को सरकारी छुट्टी घोषित, नोटिफिकेशन जारी

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पंजाब में 26 मई को होने जा रहे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुचारु ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 26 मई को सरकारी छुट्टी घोषित की है।

पंजाब सरकार के पर्सोनल विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह अवकाश राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू रहेगा। इसके अलावा चंडीगढ़ स्थित पंजाब सरकार के कार्यालयों और संस्थानों में भी यह छुट्टी प्रभावी होगी।

सरकार का कहना है कि यह निर्णय लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए प्रेरित करने और उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर देने के लिए लिया गया है। यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत घोषित किया गया है।

इस संबंध में पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व में बढ़-चढ़कर भाग लें और अपने वोट का अवश्य इस्तेमाल करें।

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