Punjab
Cabinet मंत्री अमन अरोड़ा, लाल चंद कटारूचक, लालजीत सिंह भुल्लर और हरदीप सिंह मुंडियां ने पंजीकरण अभियान की अगुवाई की
Punjab News : पंजाब में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करते हुए पंजाब सरकार ने ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ की शुरुआत कर दी है. इस पहल के तहत आज कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में पूरे पंजाब में लाभार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
सुनाम ऊधम सिंह वाला में पंजीकरण अभियान का नेतृत्व करते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि इस योजना की शुरुआत के साथ पंजाब का प्रत्येक परिवार 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज कराने का अधिकार प्राप्त करेगा.
हर परिवार को कैशलेस इलाज और स्वास्थ्य कार्ड
इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक की छोटी और बड़ी सभी बीमारियों के लिए सभी दवाइयां और जांचें निःशुल्क उपलब्ध होंगी. अस्पताल में भर्ती होने पर मरीज को केवल अपना स्वास्थ्य कार्ड दिखाना होगा और पूरा इलाज कैशलेस होगा. मंत्री ने कहा कि पंजाब में लगभग 65 लाख परिवार हैं और इन सभी 65 लाख परिवारों (लगभग तीन करोड़ नागरिकों को कवर करते हुए) को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे. यह पहली बार है जब पात्रता के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जो देश के लिए एक नई मिसाल है. अब तक 850 सरकारी और निजी अस्पतालों को इस योजना में सूचीबद्ध किया जा चुका है और शीघ्र ही और अस्पताल भी शामिल किए जाएंगे.
हर नागरिक को निःशुल्क इलाज और जांच
इस योजना के तहत 2,356 से अधिक उपचार पैकेज शामिल किए गए हैं (पहले 1,600 से अधिक), जिनमें ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी सहित कई अन्य विशेषताएं शामिल हैं.
अस्पताल खर्चों के साथ-साथ डायग्नोस्टिक सेवाएं भी इस योजना में शामिल हैं. अब कोई भी नागरिक पंजाब या चंडीगढ़ के किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में निःशुल्क इलाज करवा सकता है. अस्पतालों को इलाज के 15 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार पहले ही बीमा कंपनी को अग्रिम प्रीमियम का भुगतान कर चुकी है.
पठानकोट में स्वास्थ्य योजना का पंजीकरण
पठानकोट में कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने गांव दारो सलाम, भोआ और गोबिंदसर में घर-घर जाकर पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की, उन्होंने बताया कि जिला पठानकोट के 14 अस्पतालों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है, उन्होंने आगे बताया कि योजना के तहत कार्ड बनाने के लिए गांवों में शिविर लगाए जाएंगे. इसके अलावा ये कार्ड कॉमन सर्विस सेंटरों में भी बनाए जाएंगे. इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड और वोटर कार्ड आवश्यक होगा, जबकि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और माता या पिता का वोटर कार्ड आवश्यक होगा. मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से गोबिंदसर गांव के निवासी प्रदीप कुमार, जो एक दुर्घटना में घायल हो गए थे, को उनके घर जाकर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का कार्ड सौंपा.
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्घाटन
कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज साहनेवाल के गांव मानगढ़ में ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना’ के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज प्रदान करने हेतु लगाए गए शिविर का उद्घाटन किया.
कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का अपना वादा पूरा किया है. उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने गांवों और मोहल्लों में लगभग 1,000 मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए हैं, जबकि पिछले 75 वर्षों में सभी सरकारों ने मिलकर केवल 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही खोले थे. वर्तमान सरकार ने मात्र चार वर्षों में 1,000 मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए हैं और 500 अन्य निर्माणाधीन हैं. इसके अलावा अगले चार से पांच महीनों में 2,500 ‘पिंड क्लीनिक’ खोले जाएंगे.
हर नागरिक को स्वास्थ्य कार्ड का लाभ
इस पहल के दायरे के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और पंजाब का प्रत्येक मूल निवासी स्वास्थ्य कार्ड के लिए पात्र होगा, उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के तहत 850 सरकारी और निजी अस्पताल पहले ही सूचीबद्ध किए जा चुके हैं और आने वाले समय में और अस्पताल शामिल किए जाएंगे.
स्वास्थ्य योजना का पंजीकरण शुरू
तरनतारन जिले के गांव सभरा में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करते हुए परिवहन एवं जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी निजी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सकेगा. इसके अलावा, सुल्तानपुर लोधी में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल द्वारा की गई, होशियारपुर में यह कार्य विधायक ब्रह्म शंकर जिंपा द्वारा शुरू किया गया.
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O.T.S स्कीम को मिला जोरदार समर्थन: 111.16 करोड़ की वसूली, 31 मार्च के बाद सख्त कार्रवाई की चेतावनी!
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वैट बकाये के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान (OTS) स्कीम को व्यापारियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस योजना के तहत अब तक करीब 7,845 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 298.39 करोड़ रुपये के बकाये शामिल हैं। इनमें से सरकार 111.16 करोड़ रुपये की वसूली भी कर चुकी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्कीम पुराने टैक्स बोझ को खत्म करने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ जैसे प्रमुख जिलों से इस योजना को अच्छा समर्थन मिला है, जो यह दर्शाता है कि कारोबारियों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राहत योजना 31 मार्च 2026 तक ही लागू है। इसके बाद सरकार सख्त रुख अपनाएगी और बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी। इसके लिए पहले ही करीब 8,000 संपत्तियों की पहचान कर ली गई है, जिन पर जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अंतिम मौके का लाभ उठाएं और अपने लंबित वैट बकाये का निपटान कर लें। उन्होंने कहा कि OTS स्कीम के तहत ब्याज और जुर्माने में बड़ी छूट दी जा रही है, जिससे व्यापारियों को राहत मिल रही है और वे अपने वित्तीय रिकॉर्ड को साफ कर सकते हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि समय सीमा खत्म होने के बाद सरकार का मौजूदा रियायती रुख समाप्त हो जाएगा और बिना किसी छूट के सख्त वसूली प्रक्रिया लागू की जाएगी। ऐसे मामलों में सामान्य कानूनी जांच और कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना को मिला समर्थन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही पारदर्शी और व्यापार-समर्थक नीतियों पर लोगों के भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि मुकदमेबाजी को कम करना और व्यापारियों को नई शुरुआत का अवसर देना भी है।
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29 मार्च को होगी Punjab Cabinet की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर !
पंजाब में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। यह कैबिनेट बैठक 29 मार्च, रविवार को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास, कोठी नंबर 45, सेक्टर-2, चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार विभिन्न विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। इसके अलावा कुछ नई योजनाओं को मंजूरी मिलने और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी इस बैठक का हिस्सा हो सकती है।
यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में आम जनता से जुड़े मुद्दों—जैसे बुनियादी सुविधाएं, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाएं—पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता राज्य के विकास को गति देना और लोगों को राहत पहुंचाना है, ऐसे में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।
पंजाब कैबिनेट की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें लिए गए फैसले आने वाले समय में राज्य की नीतियों और दिशा को तय कर सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों के साथ-साथ आम जनता की नजरें भी इस बैठक पर टिकी हुई हैं।
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जलालाबाद में आज 508 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान करेंगे मुख्यमंत्री; अनाज मंडी में तैयारियां पूरी
पंजाब के जलालाबाद क्षेत्र में आज विकास की बड़ी पहल होने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कुछ ही देर में जलालाबाद की अनाज मंडी पहुंचेंगे, जहां वह करीब 508 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं में लगभग 300 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 350 किलोमीटर पुराने मार्गों की मरम्मत शामिल है। इससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण व शहरी इलाकों के बीच संपर्क बेहतर बनेगा।
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने शनिवार से ही तैयारियां तेज कर दी थीं। अब अनाज मंडी को पूरी तरह कार्यक्रम के अनुरूप तैयार कर लिया गया है। मंच, टेंट, बैठने की व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था और बैरिकेडिंग समेत सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग खंड बनाए गए हैं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
अधिकारियों से सुरक्षा व इंतजामों का लिया जायदा
डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त डाॅ. मनदीप कौर और उपमंडल अधिकारी कंवरजीत सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की समीक्षा की।
सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पूरे क्षेत्र को कड़ी निगरानी में ले लिया है। अनाज मंडी की ओर आने वाले सभी रास्तों पर नाके लगाए गए हैं और हर आने-जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है। प्रवेश द्वारों पर धातु जांच उपकरण लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।
पैकेज इलाके के लिए बड़ी सौगात
स्थानीय विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी के अनुसार, यह पैकेज जलालाबाद के लिए अब तक की सबसे बड़ी सौगातों में से एक है। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद वह लोगों को संबोधित भी करेंगे।
सुबह से ही अनाज मंडी में लोगों की आवाजाही बढ़ती जा रही है और हर कोई मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहा है। कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और उम्मीद का माहौल बना हुआ है।
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