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CM भगवंत सिंह मान की अगुवाई में मंत्रीमंडल द्वारा दरियाओं, चोओं और सेम नालों से गाद निकालने के लिए हरी झंडी

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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब मंत्रीमंडल ने जनहितैषी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जमीन मालिकों को अपनी लागत पर दरियाओं, चोओं और नालों से गाद निकालने की इजाजत दे दी गई है। इस नीति के अंतर्गत दरियाओं, चोओं और नालों से निकाली गई सामग्री को मुफ्त इस्तेमाल करने का अधिकार भी दिया गया है। इसका उद्देश्य मॉनसून से पहले बाढ़ की तैयारियों में तेजी लाना और महत्वपूर्ण हिस्सों में दरियाओं के प्रवाह को बेहतर बनाना है।

यह प्रगटावा करते हुये मुख्यमंत्री दफ्तर ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट ने सतलुज, ब्यास और सिसवां दरियाओं समेत दरियाओं/चोओं/सेम नालों की सफाई के लिए जमीन मालिकों को अनुमति देने का बड़ा जनहितैषी फैसला लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया।’’

जमीन मालिकों को अपनी लागत पर दरियाओं, चोओं और नालों को साफ करने तथा खुदाई की गई सामग्री का मुफ्त इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।

मंत्रीमंडल ने संबंधित जमीन मालिकों को सतलुज, ब्यास और सिसवां समेत दरियाओं/चोओं/नालों से गाद निकालने और खुदाई की गई सामग्री को मुफ्त में अपनी लागत पर इस्तेमाल करने की नीति को मंजूरी दे दी है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह पहल महत्वपूर्ण जगहों पर तेजी से गाद हटाने, दरियाओं/चोओं के प्रवाह की क्षमता बढ़ाने और बाढ़ के जोखिम को कम करने में मदद करेगी, जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्ति की सुरक्षा होगी।

पंजाब सरकार ने 9 महत्वपूर्ण जगहों की पहचान की है जहां आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए पानी के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए गाद निकालने की जरूरत है। यदि इन जगहों पर गाद निकालने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो इससे गाद जमा हो सकती है, दरियाओं/चोओं के प्रवाह की क्षमता घट सकती है और आने वाले मॉनसून के दौरान बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा खुदाई की गई सामग्री का प्रयोग जारी नहीं रखा जा सकता।

मॉनसून सीजन 2026-27 से पहले समय पर गाद निकालने को सुनिश्चित करने और संवेदनशील जगहों को हल करने के लिए संबंधित जमीन मालिकों को अपनी लागत पर गाद निकालने की अनुमति देने का फैसला किया गया है, जिसमें खुदाई की गई सामग्री का अपने इस्तेमाल के लिए मुफ्त उपयोग किया जाएगा। यह संभावित बाढ़ के खतरों और संबंधित देनदारियों को कम करते हुए गाद निकालने के कामों को तेजी से पूरा करने में मदद करेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों/जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चेयरमैन/वाइस चेयरमैन के पदों के लिए पंजाब आरक्षण के नियम-6 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रीमंडल ने ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचायत समितियों के चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन के लिए पंजाब आरक्षण के नियम-6 और जिला परिषदों के नियम-1994 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों में प्रतिनिधित्व को तर्कसंगत बनाना है।

इस कदम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जाति की महिलाओं, महिलाओं और जनरल श्रेणी के आरक्षण के लिए हर श्रेणी में प्रतिनिधित्व को उचित बनाना है। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य में जिला परिषदों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत या इससे अधिक प्रभावित होता है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की महिलाएं, महिलाएं और जनरल श्रेणियों के रोटेशन के लिए रोस्टर नए सिरे से तैयार किया जाएगा।

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जम्मू-कश्मीर में दर्दनाक सड़क हादसा: टायर फटने से यात्रियों से भरी बस पलटी, 15 की मौत

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जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिला में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार, रामनगर क्षेत्र के कागोत इलाके में यात्रियों से भरी एक बस अचानक पलट गई, जिससे कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

बताया जा रहा है कि यह बस रामनगर से उधमपुर की ओर जा रही थी। रास्ते में एक तीखे मोड़ पर बस का टायर फट गया, जिसके चलते तेज रफ्तार वाहन चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया और सड़क से फिसलकर पलट गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और राहत-बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाई। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों और मेडिकल सेंटरों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

प्रशासन के अनुसार, सभी घायलों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और उन्हें हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। शुरुआती जानकारी में तेज रफ्तार और टायर फटना हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही है।

यह दर्दनाक हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।

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Iran-US बातचीत का दूसरा दौर आज, इस्लामाबाद हाई अलर्ट पर

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आज इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की अहम बातचीत होने जा रही है। इस बैठक को देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं और हाई अलर्ट घोषित किया गया है।

इस बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि तेहरान अमेरिका द्वारा प्रस्तावित समझौते को स्वीकार नहीं करता, तो अमेरिका ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है।

गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच 8 अप्रैल को हुए दो हफ्तों के युद्धविराम की अवधि 22 अप्रैल को समाप्त हो रही है। पहले दौर की बातचीत में स्ट्रेट ऑफ होरमुज़ मुख्य मुद्दा रहा था। हालांकि, हालात तब और तनावपूर्ण हो गए जब ईरान ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर फायरिंग की, जबकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखी।

ट्रंप ने कहा, “हम एक बहुत ही मजबूत प्रस्ताव दे रहे हैं। उम्मीद है कि ईरान इसे स्वीकार करेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को नष्ट कर सकता है।”

संभावित बातचीत को देखते हुए पाकिस्तान ने विदेशी प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतज़ाम किए हैं और कूटनीतिक प्रयास भी तेज कर दिए हैं, ताकि इस बैठक के जरिए किसी अंतिम समझौते तक पहुंचा जा सके।

सूत्रों के मुताबिक, चार अमेरिकी सैन्य विमान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर उतर चुके हैं। हालांकि, इस महत्वपूर्ण बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति के शामिल होने की संभावना नहीं है।

यह बातचीत क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शांति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ बिल राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद कानून बन गया, CM भगवंत सिंह मान ने वाहेगुरु और संगत का किया धन्याद

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को ऐलान किया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ पंजाब विधानसभा में पास हुआ बिल राज्यपाल की मंज़ूरी मिलने के बाद अब आधिकारिक तौर पर कानून बन गया है। यह पवित्र ग्रंथ की मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक ज़रूरी कानूनी कदम है।

X पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ विधानसभा में पास हुए बिल पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब यह बिल कानून बन गया है। मैं वाहेगुरु का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस विनम्र सेवक को ऐसी सेवा का आशीर्वाद दिया है। पूरी संगत का दिल से शुक्रिया।”

पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस विकास को सभी के लिए “बहुत शुभ और ऐतिहासिक पल” बताया। उन्होंने कहा, “यह सभी के लिए बहुत शुभ और ऐतिहासिक पल है। 13 अप्रैल को बैसाखी के मौके पर पास हुआ बिल अब ‘श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सत्कार एक्ट, 2026’ के तौर पर लागू हो गया है। मैं न सिर्फ सिखों को बल्कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में आस्था रखने वाले सभी धर्मों के लोगों को बधाई देता हूं, क्योंकि यह कानून करोड़ों लोगों की आम आस्था और भावनाओं को दिखाता है।”

कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने कहा, “यह एक यादगार और ऐतिहासिक दिन है। यह कानून उन लोगों के खिलाफ एक मज़बूत रोकथाम का काम करेगा जो समाज में फूट डालने के इरादे से बेअदबी की घटनाएं करते हैं। मान सरकार ने वह कर दिखाया है जो पिछली सरकारें पंथिक मूल्यों की रखवाली करने का दावा करने के बावजूद नहीं कर पाईं। यह कानून सख्त सज़ा पक्का करेगा और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिशों को रोककर सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देगा।”

विधायक डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर ने कहा, “यह पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। विधानसभा में यह बिल बिना किसी विरोध के पास हुआ था और अब इसे राज्यपाल की मंज़ूरी मिल गई है। मैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को इस बिल को हिम्मत और ईमानदारी से पेश करने का क्रेडिट देता हूं और मुझे उम्मीद है कि कानून के कड़े नियम बेअदबी की घटनाओं को पूरी तरह से रोक देंगे क्योंकि दोषी अब ऐसी हरकतें करने से पहले कई बार सोचेंगे।”

सांसद मलविंदर सिंह कंग ने कहा, “यह कानून दुनिया भर के सिखों की बेअदबी के खिलाफ सख्त सजा की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे ऐसे काम करने वालों में डर पैदा होगा और इंसाफ पक्का होगा। मैं वाहेगुरु और मान सरकार को पंजाब के लोगों की भावनाओं को एक मजबूत कानूनी ढांचे में बदलने के लिए धन्यवाद देता हूं।”

आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने बहुत खुशी जाहिर करते हुए इसे दुनिया भर के सिखों के लिए गर्व की बात बताया। उन्होंने कहा, “यह दुनिया भर के सिखों के लिए गर्व का पल है। यह कानून श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेहतर सुरक्षा पक्का करेगा। मैं दुनिया भर के सिख समुदाय को बधाई देता हूं और इसे मुमकिन बनाने के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल को धन्यवाद देता हूं।”

इसी तरह के विचार जाहिर करते हुए पार्टी नेताओं ने कहा कि इस कानून के लागू होने से यह साफ संदेश जाता है कि बेअदबी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कानून धार्मिक सद्भाव की रक्षा करेगा और सभी पवित्र ग्रंथों की गरिमा बनाए रखेगा। आम आदमी पार्टी के महासचिव और पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले विभाग के सलाहकार दीपक बाली ने आज कहा कि पंजाब विधानसभा द्वारा पारित बेअदबी विरोधी विधेयक पर माननीय राज्यपाल महोदय ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे यह विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है।

दीपक बाली ने कहा कि यह पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और यह कानून हमारी धार्मिक भावनाओं तथा गुरु साहिबान की शान को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब गुरु ग्रंथ साहिब जी की किसी भी प्रकार की बेअदबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि पंथ के नाम पर वोट लेकर और सरकारें बनाकर किसी भी तथाकथित पंथक पार्टी ने कभी इस तरह का कानून नहीं बनाया। आम आदमी पार्टी ने यह साबित किया है कि वह गुरु साहिबान की शान की रक्षा के लिए कड़े से कड़ा कानून बनाने से कभी नहीं हिचकिचाएगी। अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान और उनकी पूरी टीम को इस ऐतिहासिक कार्य के लिए हार्दिक बधाई दी।

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