Connect with us

Punjab

मनरेगा में बदलाव कर गरीबों की रोजी-रोटी छीनने की साजिश कर रही BJP की केंद्र सरकार: कुलदीप सिंह धालीवाल

Published

on

आम आदमी पार्टी ने मनरेगा में किए गए बदलाव को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। “आप” विधायक व पंजाब के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार मनरेगा में बदलाव कर गरीबों की रोजी-रोटी छीनने की साजिश कर रही है। सरकार को वीबी-जी राम-जी बिल वापस लेना चाहिए और मनरेगा को वापस लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए केंद्र 100 फीसद फंडिंग से पीछे हटते हुए राज्यों पर 40 फीसद का बोझ डाल दिया है। आम आदमी पार्टी मजदूरों के हक में बड़ा संघर्ष करेगी और उनका रोजगार नहीं छीनने देगी।

आम आदमी पार्टी के विधायक व पंजाब के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने रविवार को प्रेस वार्ता कर केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा में किए जा रहे बदलावों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भाजपा की नई मजदूर विरोधी नीति देश के गरीबों के मुंह से रोटी छीनने की साजिश है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर ‘वी-बी-जी राम-जी एक्ट’ रख दिया है और इस नए नाम के तहत जो कुछ किया जा रहा है वह बेहद खतरनाक है।

उन्होंने बताया कि पहले मनरेगा का 100 फीसद बजट केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब इसे 60-40 के अनुपात में बांट दिया गया है। अब 60 फीसद केंद्र देगा और 40 फीसद राज्यों को देना होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्यों की जीएसटी पहले ही केंद्र के पास जाती है तो राज्य यह 40 फीसद हिस्सा कहां से देंगे?

विधायक धालीवाल ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि नई नीति के तहत बिजाई और कटाई के कृषि सीजन में मनरेगा का काम नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पूछा कि जिन गरीब मजदूरों के पास एक कनाल जमीन भी नहीं है, जिन्होंने दो मरले गेहूं भी नहीं बोई, वे इन दो महीनों में रोटी कहां से खाएंगे? पहले 100 दिन काम की गारंटी थी और मजदूर अपनी मर्जी से जब चाहे काम कर सकता था, लेकिन अब यह गारंटी भी खत्म हो रही है।

धालीवाल ने कहा कि भाजपा पिछले 14 सालों से इस देश के धनाढ्य लोगों के हक में काम कर रही है और गरीबों का गला घोंट रही है। उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में पंजाब में आई बाढ़ में अजनाला सहित कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ, केंद्र ने 1600 करोड़ की घोषणा की लेकिन एक नया पैसा भी नहीं दिया। ग्रामीण विकास के फंड भी रोके जा रहे हैं।

आप नेता ने स्पष्ट किया कि मनरेगा कोई खैरात नहीं है, यह राज्यों की जीएसटी से ही आने वाला फंड है जो अब रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह नई नीति ग्राम पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों के अधिकारों पर भी बड़ा झटका है। पहले इनके माध्यम से गांवों में विकास के कई काम मनरेगा से होते थे, अब वह रास्ता भी बंद हो रहा है।

धालीवाल ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि ‘वीबी-जी राम-जी एक्ट’ को वापस लिया जाए और 2005 में बना मूल मनरेगा कानून हू-ब-हू लागू किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये बदलाव वापस नहीं लिए गए तो आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ बड़ा संघर्ष करेगी।अंत में विधायक धालीवाल ने पंजाब के मजदूरों और गरीब जनता को विश्वास दिलाया कि आम आदमी पार्टी उनके हितों के लिए देश और पंजाब दोनों में लड़ाई लड़ेगी और किसी भी हालत में गरीबों का रोजगार नहीं छीनने देगी।

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog

Entry Tax को लेकर पंजाब-हिमाचल में बढ़ा विवाद, मामला Supreme Court तक ले जाएगी सरकार: Harjot Singh Bains

Published

on

एंट्री टैक्स को लेकर Punjab और Himachal Pradesh के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर पंजाब सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया है कि यदि जरूरत पड़ी तो मामला Supreme Court of India तक ले जाया जाएगा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री Harjot Singh Bains ने कहा कि नेशनल हाईवे पर किसी भी तरह का एंट्री टैक्स लगाना गलत है और यह नियमों के खिलाफ है।

दरअसल, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एंट्री टैक्स की दरों में बढ़ोतरी के बाद पंजाब में इसका विरोध तेज हो गया है। इस फैसले के खिलाफ पंजाब में धरना-प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। साथ ही, पंजाब विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया है और हिमाचल द्वारा लगाए गए टैक्स को वापस लेने की मांग की जा रही है।

पंजाब सरकार इस मामले में जवाबी कदम उठाने की तैयारी भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक, यदि हिमाचल सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो पंजाब भी हिमाचल की कमर्शियल गाड़ियों पर एंट्री टैक्स लगाने पर विचार कर सकता है।

इस पूरे विवाद पर बोलते हुए आनंदपुर साहिब के विधायक और शिक्षा मंत्री Harjot Singh Bains ने कहा कि चंडीगढ़ से गुजरने वाला मार्ग एक नेशनल हाईवे है, जिस पर किसी भी राज्य का एकतरफा अधिकार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरी मजबूती से खड़ी है और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।

Continue Reading

Blog

नशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सीमा पार Drug Module का भंडाफोड़, करोड़ों की हेरोइन समेत 3 गिरफ्तार!

Published

on

पंजाब में नशों के खिलाफ चल रही सख्त मुहिम के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए एएनटीएफ (ANTF) और बीएसएफ (BSF) ने संयुक्त ऑपरेशन में एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई में सीमा पार से चल रहे नेटवर्क को बेनकाब किया गया।

इस ऑपरेशन के दौरान तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान जगजीत सिंह, मनप्रीत सिंह और रोशन सिंह के रूप में हुई है। तीनों आरोपी अमृतसर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 24.5 किलोग्राम हेरोइन, करीब 21 लाख रुपये की ड्रग मनी और एक ड्रोन बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जा रहा था।

पुलिस जांच में सामने आया है कि ये आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों के सीधे संपर्क में थे और ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहे थे। इस पूरे नेटवर्क के जरिए ड्रग्स को भारत में लाकर आगे सप्लाई किया जाता था।

इस संबंध में जानकारी देते हुए Gaurav Yadav ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ऐसे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

Continue Reading

Blog

Jalalabad में 300 किमी नई सड़कों का शिलान्यास, 350 किमी सड़कों के नवीनीकरण की शुरुआत: Bhagwant Singh Mann

Published

on

पंजाब में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann ने फाजिल्का के जलालाबाद में 300 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया, साथ ही 350 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण कार्य की भी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब घटिया गुणवत्ता वाली सड़कों का दौर खत्म हो चुका है और सरकार सख्त जवाबदेही के साथ बेहतर क्वालिटी सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रोजेक्ट राज्य में तैयार हो रहे लगभग 43,000 किलोमीटर लंबे रोड नेटवर्क का हिस्सा है, जिससे कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने जमीन के नीचे बिजली लाइनों (Underground Power Lines) की योजना का भी ऐलान किया, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और किसानों को भी बड़ा फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने तेजी से विकास कार्य किए हैं और जनता के सहयोग से 2027 में फिर से सरकार बनाने का भरोसा जताया। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने राज्य को नुकसान पहुंचाया, जबकि मौजूदा सरकार पूरी ईमानदारी से लोगों के हित में काम कर रही है।

महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महिला को 1000 रुपये और एससी वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 9300 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है और इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 13 अप्रैल से शुरू होगा।

इसके अलावा सरकार द्वारा मुफ्त बिजली, रोजगार के अवसर, टोल प्लाजा बंद करने और सिंचाई व्यवस्था में सुधार जैसे कदमों के जरिए लोगों को राहत दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सब पारदर्शी और ईमानदार शासन का परिणाम है और आने वाले समय में भी विकास कार्य इसी तरह जारी रहेंगे।

Continue Reading

Trending