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भगवंत मान ने कागजी वादों को बदला हकीकत में : सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत 6175 करोड़ रुपये के बजट में से 4683.94 करोड़ रुपये किए जारी

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Punjab News: मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर जन-हितैषी नीतियां लागू की जा रही हैं। बुज़ुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2025 (वित्तीय वर्ष 2025-26) के दौरान कई ऐतिहासिक पहलें की गई हैं। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।

नवंबर 2025 तक 4683.94 करोड़ रुपये की राशि वृद्धावस्था पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं के तहत जारी की जा चुकी है

उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2025 के दौरान 6175 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से नवंबर 2025 तक 4683.94 करोड़ रुपये की राशि वृद्धावस्था पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं के तहत जारी की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में 35 लाख 29 हजार 216 लाभार्थियों को निरंतर वित्तीय सहायता मिल रही है, जो सामाजिक सुरक्षा का मजबूत जाल तैयार करने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य से बाल भिक्षावृत्ति को जड़ से समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। इस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा प्रोजेक्ट जीवनजोत शुरू किया गया है, जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में हर माह के दूसरे सप्ताह विशेष छापेमारी की जाती है।

उन्होंने बताया कि बाल तस्करी रोकने और बाल भिक्षावृत्ति कराने में शामिल व्यक्तियों की पहचान के लिए प्रोजेक्ट जीवनजोत 2.0 लागू किया गया है, जिससे यह अभियान और अधिक सख्त व प्रभावी बना है। अब तक 766 बच्चों को भीख मांगने से रेस्क्यू कर उनकी शिक्षा और पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बाल विवाह की सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। वर्ष 2025 के दौरान 64 बाल विवाह समय रहते रोके गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में नामित 2076 बाल विवाह निषेध अधिकारी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सेफ स्कूल वाहन नीति के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। पिछले चार महीनों के दौरान 2385 स्कूली बसों की जांच की गई, जिनमें से 404 बसों के चालान किए गए और सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर 2 बसों को जब्त किया गया।

पंजाब विधानसभा की कार्यवाही को संकेत भाषा में लागू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन चुका है

उन्होंने बताया कि पंजाब विधानसभा की कार्यवाही को संकेत भाषा में लागू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन चुका है। इस पहल से बोलने और सुनने में असमर्थ व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ सकेंगे। इसके लिए 1 साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, 42 स्पेशल एजुकेटर और 48 ट्रांसलेटर इम्पैनल किए गए हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि नेत्रहीन व्यक्तियों को निःशुल्क तथा दिव्यांगजनों को आधे किराये पर यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के लिए 350 लाख रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें से अब तक 3.45 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित हैं, जहां हिंसा प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी, पुलिस सहायता, काउंसलिंग और सुरक्षित आवास सहित पांच प्रकार की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नवंबर 2025 तक 5121 महिलाओं ने इन सेवाओं का लाभ लिया है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि राज्य की सभी महिलाओं को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है। हर महीने लगभग 1.20 करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। नवंबर 2025 तक इस पर 450 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि 27,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 13 लाख 65 हजार जरूरतमंद महिलाओं को 3 करोड़ 68 लाख 72 हजार 550 सेनेटरी पैड निःशुल्क वितरित किए गए हैं।

गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिला लाभार्थियों को 26.06 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 69,110 गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिला लाभार्थियों को 26.06 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। सरकार द्वारा 1.14 लाख लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मोहाली, जालंधर और अमृतसर में लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से 5 कामकाजी महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिनका निर्माण 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

अंत में डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण और सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा एक खुशहाल और सुरक्षित पंजाब का निर्माण किया जा रहा है।

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O.T.S स्कीम को मिला जोरदार समर्थन: 111.16 करोड़ की वसूली, 31 मार्च के बाद सख्त कार्रवाई की चेतावनी!

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पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वैट बकाये के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान (OTS) स्कीम को व्यापारियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस योजना के तहत अब तक करीब 7,845 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 298.39 करोड़ रुपये के बकाये शामिल हैं। इनमें से सरकार 111.16 करोड़ रुपये की वसूली भी कर चुकी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्कीम पुराने टैक्स बोझ को खत्म करने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ जैसे प्रमुख जिलों से इस योजना को अच्छा समर्थन मिला है, जो यह दर्शाता है कि कारोबारियों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राहत योजना 31 मार्च 2026 तक ही लागू है। इसके बाद सरकार सख्त रुख अपनाएगी और बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी। इसके लिए पहले ही करीब 8,000 संपत्तियों की पहचान कर ली गई है, जिन पर जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अंतिम मौके का लाभ उठाएं और अपने लंबित वैट बकाये का निपटान कर लें। उन्होंने कहा कि OTS स्कीम के तहत ब्याज और जुर्माने में बड़ी छूट दी जा रही है, जिससे व्यापारियों को राहत मिल रही है और वे अपने वित्तीय रिकॉर्ड को साफ कर सकते हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि समय सीमा खत्म होने के बाद सरकार का मौजूदा रियायती रुख समाप्त हो जाएगा और बिना किसी छूट के सख्त वसूली प्रक्रिया लागू की जाएगी। ऐसे मामलों में सामान्य कानूनी जांच और कार्रवाई की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना को मिला समर्थन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही पारदर्शी और व्यापार-समर्थक नीतियों पर लोगों के भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि मुकदमेबाजी को कम करना और व्यापारियों को नई शुरुआत का अवसर देना भी है।

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29 मार्च को होगी Punjab Cabinet की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर !

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पंजाब में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। यह कैबिनेट बैठक 29 मार्च, रविवार को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास, कोठी नंबर 45, सेक्टर-2, चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार विभिन्न विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। इसके अलावा कुछ नई योजनाओं को मंजूरी मिलने और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी इस बैठक का हिस्सा हो सकती है।

यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में आम जनता से जुड़े मुद्दों—जैसे बुनियादी सुविधाएं, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाएं—पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता राज्य के विकास को गति देना और लोगों को राहत पहुंचाना है, ऐसे में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।

पंजाब कैबिनेट की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें लिए गए फैसले आने वाले समय में राज्य की नीतियों और दिशा को तय कर सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों के साथ-साथ आम जनता की नजरें भी इस बैठक पर टिकी हुई हैं।

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जलालाबाद में आज 508 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान करेंगे मुख्यमंत्री; अनाज मंडी में तैयारियां पूरी

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पंजाब के जलालाबाद क्षेत्र में आज विकास की बड़ी पहल होने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कुछ ही देर में जलालाबाद की अनाज मंडी पहुंचेंगे, जहां वह करीब 508 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है।

सरकारी जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं में लगभग 300 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 350 किलोमीटर पुराने मार्गों की मरम्मत शामिल है। इससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण व शहरी इलाकों के बीच संपर्क बेहतर बनेगा।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने शनिवार से ही तैयारियां तेज कर दी थीं। अब अनाज मंडी को पूरी तरह कार्यक्रम के अनुरूप तैयार कर लिया गया है। मंच, टेंट, बैठने की व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था और बैरिकेडिंग समेत सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग खंड बनाए गए हैं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

अधिकारियों से सुरक्षा व इंतजामों का लिया जायदा

डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त डाॅ. मनदीप कौर और उपमंडल अधिकारी कंवरजीत सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की समीक्षा की।

सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पूरे क्षेत्र को कड़ी निगरानी में ले लिया है। अनाज मंडी की ओर आने वाले सभी रास्तों पर नाके लगाए गए हैं और हर आने-जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है। प्रवेश द्वारों पर धातु जांच उपकरण लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

पैकेज इलाके के लिए बड़ी सौगात

स्थानीय विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी के अनुसार, यह पैकेज जलालाबाद के लिए अब तक की सबसे बड़ी सौगातों में से एक है। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद वह लोगों को संबोधित भी करेंगे।

सुबह से ही अनाज मंडी में लोगों की आवाजाही बढ़ती जा रही है और हर कोई मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहा है। कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और उम्मीद का माहौल बना हुआ है।

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