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भयानक बाढ़ के बाद Punjab को दोबारा खड़ा करने के लिए Mann Government का बड़ा Action प्लान

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पंजाब में आई भयानक बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह हिला कर रख दिया। कई गांव पानी में डूब गए, घर तबाह हो गए, फसलें बर्बाद हो गईं और लोग अपने बुनियादी सामान के लिए भी परेशान हो गए। अब जब बाढ़ का पानी उतर रहा है, तो सिल्ट, गंदगी और मलबा गांव-गांव में फैला हुआ है। इस मुश्किल हालात में पंजाब सरकार ने न सिर्फ राहत देने बल्कि पूरे राज्य को दोबारा पटरी पर लाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी टीम ने साफ किया है कि यह सिर्फ अस्थायी राहत का काम नहीं होगा, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्लान के तहत बाढ़ से प्रभावित लोगों की जिंदगी को फिर से सामान्य बनाया जाएगा। इसके लिए सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं, किसानों और पशुधन की मदद, और काला बाज़ारी पर सख्त एक्शन जैसी कई योजनाएं एक साथ चल रही हैं।

1. 2300 गांवों में सफाई का महाअभियान

बाढ़ का पानी उतरने के बाद गंदगी और बीमारियों का खतरा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इसे देखते हुए सरकार ने 2300 से ज्यादा गांवों और वार्ड में सफाई का महाअभियान शुरू कर दिया है।

  • जेसीबी, ट्रैक्टर-ट्रॉली और मज़दूरों की टीमें हर गांव भेजी जा रही हैं।
  • इन टीमों का काम होगा:
    • मलबा और सिल्ट हटाना
    • मरे हुए जानवरों को नष्ट करना
    • फॉगिंग करना ताकि मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां न फैलें।

इस काम के लिए फंड और समयसीमा:

  • सरकार ने ₹100 करोड़ का फंड रखा है।
  • हर गांव को तुरंत ₹1 लाख दिया गया है। जरूरत पड़ने पर और पैसा दिया जाएगा।
  • 24 सितंबर तक – गांवों से मलबा और सिल्ट हटाने का लक्ष्य।
  • 15 अक्टूबर तक – पंचायत भवन, स्कूल और अन्य सामुदायिक जगहों की मरम्मत।
  • 22 अक्टूबर तक – सभी तालाबों की सफाई पूरी करना।

2. स्वास्थ्य सेवाएं मेडिकल कैंप और 550 एंबुलेंस

बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इसे रोकने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर मेडिकल कैंप लगाने का फैसला किया है।

  • 2303 बाढ़ प्रभावित गांवों में मेडिकल कैंप चलेंगे।
  • जिन 596 गांवों में पहले से आम आदमी क्लिनिक हैं, वहीं ये कैंप लगाए जाएंगे।
  • बाकी 1707 गांवों में:
    • स्कूल, धर्मशाला, पंचायत भवन या आंगनवाड़ी केंद्र में कैंप लगाए जाएंगे।

हर कैंप में:

  • डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ तैनात रहेंगे।
  • पर्याप्त मात्रा में जरूरी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
  • 550 एंबुलेंस तैयार रहेंगी ताकि गंभीर मरीजों को तुरंत अस्पताल ले जाया जा सके।

3. पशुधन की सुरक्षा और टीकाकरण

बाढ़ में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि पशु भी भारी नुकसान झेल रहे हैं

  • रिपोर्ट के मुताबिक 713 गांवों में करीब 2.5 लाख पशु प्रभावित हुए हैं।
  • सरकार ने वेटनरी डॉक्टरों की टीमें गांवों में भेजी हैं।
  • मुख्य काम:
    • खराब और सड़ा हुआ चारा हटाना।
    • किसानों को पोटाशियम परमैंगनेट देना ताकि पानी और चारा साफ रखा जा सके।
    • 30 सितंबर तक सभी प्रभावित पशुओं का टीकाकरण पूरा करना

4. किसानों की मदद और फसल खरीद

बाढ़ के कारण किसानों की फसलें खराब हुईं और मंडियां भी पानी में डूब गईं। किसानों की सबसे बड़ी चिंता है कि उनकी मेहनत की फसल समय पर बिके।

  • सरकार ने फैसला किया है कि इस बार 16 सितंबर से ही फसल की खरीद शुरू की जाएगी।
  • जिन मंडियों को बाढ़ से नुकसान पहुंचा है, उनकी तेजी से सफाई और मरम्मत हो रही है।
  • 19 सितंबर तक सभी मंडियां तैयार कर दी जाएंगी, ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो।

5. काला बाज़ारी पर ज़ीरो टॉलरेंस धालीवाल की सख्त कार्रवाई

बाढ़ के बीच कुछ दुकानदार और व्यापारी मुनाफाखोरी करने लगे। उन्होंने जरूरी सामान की कीमतें बढ़ाकर बेचनी शुरू कर दीं।

मुख्य मुद्दे:

  • पशु चारा:
    • पहले 550 रुपये का 25 किलो पैकेट
    • अब 630 रुपये में बेचा जा रहा है।
  • बचाव कार्य की नावें:
    • लकड़ी की नाव: 30,000 → 60,000 रुपये
    • फाइबर/रबर नाव: 30-40,000 → 80,000 रुपये
    • ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कीमत: 2.5 लाख रुपये तक!
  • जनरेटर और पेट्रोल की कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं।

सरकार की कार्रवाई:

  • कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे और दुकानदारों को चेतावनी दी।
  • उन्होंने साफ कहा कि काला बाज़ारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी
  • दुकानदारों के खिलाफ सख्त कदम:
    • दुकान का लाइसेंस रद्द
    • दुकान सील
    • FIR दर्ज
  • 24×7 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है ताकि लोग तुरंत शिकायत कर सकें।
  • रोजाना छापेमारी और गुप्त जांच जारी रहेगी।

जनता का रिस्पॉन्स:

  • लोगों ने धालीवाल की कार्रवाई का स्वागत किया।
  • कहा कि यह पहली बार है जब किसी सरकार ने तुरंत और सख्त कदम उठाए
  • मुख्यमंत्री मान और उनकी टीम की सराहना हो रही है कि उन्होंने राहत शिविरों तक सस्ती दरों पर सामान पहुंचाने का इंतजाम किया।

6. लोगों और संस्थाओं से मदद की अपील

सरकार ने जनता, एनजीओ, यूथ क्लब और समाजसेवी संस्थाओं से भी हाथ बंटाने की अपील की है।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब हमेशा मिलकर हर संकट का सामना करता आया है।
इस बार भी सरकार और जनता साथ खड़ी होकर बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई करेगी।

मान सरकार का संदेश

भगवंत मान ने कहा,

यह सिर्फ राहत का काम नहीं, बल्कि पंजाब को दोबारा खड़ा करने का संकल्प है। जब सरकार और जनता साथ खड़ी हो, तो कोई भी संकट बड़ा नहीं रह जाता।”

इस अभियान का नारा रखा गया है:
ए मान सरकार साडे नाल खड़ी” – यानी मान सरकार हमारे साथ खड़ी है

भयानक बाढ़ के बाद पंजाब एक कठिन दौर से गुजर रहा है।

  • सरकार का महाअभियान साफ दिखाता है कि यह सिर्फ तुरंत राहत देने के लिए नहीं, बल्कि राज्य को दोबारा मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।
  • सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, किसानों की मदद, पशुधन की सुरक्षा और काला बाज़ारी पर सख्त एक्शन – ये सब कदम मिलकर पंजाब को जल्द ही दोबारा पटरी पर लाने में मदद करेंगे।

जनता को अब भरोसा है कि सरकार सिर्फ वादे नहीं कर रही, बल्कि जमीन पर काम कर रही है और इस मुश्किल समय में लोगों के साथ खड़ी है।

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केंद्रीय बजट पर आई आम आदमी पार्टी पंजाब की प्रतिक्रिया, जानिए क्या बोले CM भगवंत मान

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट एक बार फिर पंजाब के साथ नाइंसाफ़ी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बजट में न तो किसानों के लिए एमएसपी की कोई कानूनी गारंटी है, न युवाओं के लिए रोज़गार का भरोसा और न ही उद्योग या टैक्स प्रणाली को कोई राहत दी गई है।

सीएम मान ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इससे साफ़ है कि राज्य और यहां के लोगों की जरूरतों को एक बार फिर नज़रअंदाज़ किया गया है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र की लगातार अनदेखी के बावजूद आम आदमी पार्टी सरकार और पंजाब के लोग मिलकर अपने दम पर राज्य को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाएंगे।


केंद्रीय बजट ने पंजाब-हरियाणा के किसानों को फिर दिया धोखा: हरपाल चीमा

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि केंद्रीय बजट ने एक बार फिर पंजाब और हरियाणा के किसानों की जायज़ चिंताओं को अनसुना किया है। उन्होंने बताया कि न तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कोई बढ़ोतरी की गई है और न ही मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए कोई मदद दी गई है।

चीमा ने कहा कि बजट में नारियल, काजू, चंदन और सूखे मेवों जैसी फसलों का ज़िक्र तो है, लेकिन उत्तर भारत के किसानों के लिए कुछ भी नहीं, जो गेहूं-धान जैसी फसलों पर निर्भर हैं। यह साफ़ तौर पर अनाज उत्पादक राज्यों के प्रति केंद्र की उदासीनता को दिखाता है।


केंद्रीय बजट ने पंजाब के अन्नदाता से मुंह मोड़ा: कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां

पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने बजट को “बड़ी निराशा” बताते हुए कहा कि इसमें न तो एमएसपी का कोई स्पष्ट रोडमैप है, न फसल विविधीकरण के लिए कोई सहायता और न ही बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए कोई राहत पैकेज।

उन्होंने कहा कि पंजाब देश का अन्न भंडार भरता है, फिर भी किसानों की आय सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नहीं दिखती।


केंद्रीय बजट लोगों के लिए सिर्फ निराशा लेकर आया: अमन अरोड़ा

मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि भाजपा ने एक बार फिर पंजाब के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों के लिए बजट में कोई ठोस घोषणा नहीं की गई।

उन्होंने कहा कि आज़ादी से लेकर देश को भोजन उपलब्ध कराने तक पंजाब का योगदान ऐतिहासिक रहा है, लेकिन इसके बावजूद राज्य के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया गया।


केंद्रीय बजट पंजाब के साथ खुला भेदभाव दिखाता है: कुलदीप सिंह धालीवाल

आप के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि बजट में न एमएसपी की गारंटी है, न रोजगार और न ही पंजाब के लिए कोई बड़ा विकास प्रोजेक्ट।
उन्होंने कहा कि देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियां देने वाले पंजाब को बार-बार उसके हक से वंचित किया जा रहा है।


किसानों के अधिकारों से मुंह मोड़ता बजट: लालजीत सिंह भुल्लर

मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि केंद्रीय बजट में एमएसपी, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए कोई गंभीर प्रावधान नहीं है।
उन्होंने कहा कि यह बजट केंद्र सरकार की किसान विरोधी सोच को उजागर करता है।


बजट में पंजाब के किसानों के लिए कोई विज़न नहीं: लाल चंद कटारुचक

मंत्री लाल चंद कटारुचक ने कहा कि जिस राज्य ने देश के अन्न भंडार भरे हैं, उसे बजट में कोई दिशा या ठोस सहायता नहीं दी गई।
उन्होंने कहा कि यह बजट केंद्र की पंजाब-विरोधी मानसिकता को साफ़ दर्शाता है।


बड़े दावे, लेकिन ज़मीनी हकीकत में खोखला बजट: नील गर्ग

आप के वरिष्ठ नेता नील गर्ग ने बजट की तुलना पंजाबी कहावत “पटिया पहाड़, निकलेआ चूहा” से करते हुए कहा कि बड़ी घोषणाओं के बावजूद पंजाब, किसान, युवा और आम आदमी के लिए कोई राहत नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट बड़े कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में है, जबकि देश का पेट भरने वाले किसान और आम लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

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गैंगस्टरों के परिवारों की शादियों में जा रहे अकाली नेता, क्या गैंगस्टरों के जरिए सत्ता में आना चाहते हैं सुखबीर बादल?: Dhaliwal

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आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और हलका अजनाला से विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी और अन्य अकाली नेताओं पर गैंगस्टरों के परिवारों के समारोहों में शामिल होने को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार गैंगस्टरवाद और ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, तब अकाली दल गैंगस्टरों से संबंध बनाता नजर आ रहा है।

समारोहों में मौजूदगी पर उठाए सवाल

विधायक धालीवाल ने अमृतसर में अमृतपाल सिंह बाठ की बहन की शादी समारोह में अकाली नेताओं की मौजूदगी से जुड़ी तस्वीरें सामने रखीं। इन तस्वीरों में सुखबीर सिंह बादल, विरसा सिंह वलटोहा, गनीव कौर मजीठिया, रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा और शिरोमणि कमेटी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की शमूलियत दिखाई देती है। धालीवाल ने कहा कि ये तस्वीरें अकाली दल की नीयत और प्राथमिकताओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती हैं।

दोहरे मापदंडों का आरोप

धालीवाल ने कहा कि एक ओर सुखबीर बादल बार-बार बयान देते हैं कि पंजाब में गैंगस्टरवाद खत्म नहीं हो रहा, वहीं दूसरी ओर वे स्वयं गैंगस्टरों के परिवारों के कार्यक्रमों में शामिल होकर यह संकेत दे रहे हैं कि उनकी सियासी लड़ाई गैंगस्टरों के सहारे है। उन्होंने आरोप लगाया कि अकाली दल गैंगस्टरों का इस्तेमाल कर सत्ता में वापसी करना चाहता है।

युवाओं को गलत दिशा में धकेलने का आरोप

‘आप’ नेता ने कहा कि पहले अकाली दल ने पंजाब के युवाओं को आतंकवाद की आग में झोंका था और आज वही दल युवाओं को गैंगस्टर बनाकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहता है। उन्होंने कहा कि उस काले दौर के लिए जहां कांग्रेस जिम्मेदार थी, वहीं अकाली दल भी बराबर का दोषी रहा है।

जनता से अपील

धालीवाल ने पंजाब के लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऐसे तत्वों से सतर्क और चौकन्ना रहने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अकाली दल ने पहले भी पंजाब को हिंसा की आग में धकेला था और अब गैंगस्टरों को बढ़ावा देकर प्रदेश का माहौल खराब किया जा रहा है।

AAP सरकार का संकल्प

विधायक धालीवाल ने दोहराया कि चाहे विपक्ष जो भी करे, आम आदमी पार्टी की सरकार का संकल्प अडिग है। उन्होंने कहा कि पंजाब से गैंगस्टरवाद और ड्रग माफिया को जड़ से खत्म किया जाएगा और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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पंजाब की मान सरकार का ‘मिशन रोज़गार’, युवाओं को दीं 63,943 सरकारी नौकरियां

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली में आयोजित एक समारोह में विभिन्न विभागों के 916 नव-नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नियुक्तियाँ ‘मिशन रोज़गार’ के तहत बिना किसी रिश्वत, सिफ़ारिश या दबाव के की गई हैं, जो आम आदमी पार्टी सरकार की पारदर्शी और ईमानदार प्रशासनिक सोच को दर्शाती हैं.

चार साल में करीब 64 हजार सरकारी नौकरियां

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक राज्य में 63,943 युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी जा चुकी हैं और आने वाले समय में यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी. उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले योग्यता से ज़्यादा रिश्वत और रिश्तेदारी को महत्व दिया जाता था, जिससे लाखों होनहार युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया. मौजूदा सरकार ने इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प लिया है.

भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद पर करारा प्रहार

विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों तक सत्ता में बैठे लोगों ने अपने चहेतों को नौकरियाँ देकर आम युवाओं के हक छीने. उन्होंने कहा कि शहीद-ए-आज़म भगत सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए उनकी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और युवाओं को उनका अधिकार दिला रही है.

पारदर्शिता का रिकॉर्ड, अदालत में कोई चुनौती नहीं

मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि लगभग 64 हजार नियुक्तियों में से एक भी भर्ती को अदालत में चुनौती नहीं दी गई है. यह इस बात का प्रमाण है कि सभी भर्तियाँ पूरी तरह मेरिट के आधार पर और पारदर्शी प्रक्रिया से की गई हैं. उन्होंने नव-नियुक्त युवाओं को जनता की सेवा में पूरी निष्ठा और पेशेवर प्रतिबद्धता के साथ काम करने का आह्वान किया.

कल्याणकारी योजनाओं का भी ज़िक्र

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सरकार की अन्य उपलब्धियों का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत अब हर पंजाबी परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा. राज्य में 19 टोल प्लाज़ा बंद किए गए हैं, जिससे लोगों की रोज़ाना बड़ी बचत हो रही है. इसके अलावा 881 आम आदमी क्लिनिक और 90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली जैसी योजनाएँ जनता को राहत दे रही हैं.

नव-नियुक्त युवाओं में दिखा उत्साह

कार्यक्रम में शामिल कई नव-नियुक्त उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता की सराहना की. उन्होंने कहा कि बिना किसी सिफ़ारिश के सरकारी नौकरी मिलना उनके लिए गर्व और आत्मसम्मान की बात है. मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि ये युवा अब पंजाब सरकार के परिवार का हिस्सा हैं और उनके कंधों पर राज्य के उज्ज्वल भविष्य की जिम्मेदारी है.

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