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भाजपा की यूपीएससी लैटरल एंट्री नीति के खिलाफ ‘AAP’ की आवाज

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आम आदमी पार्टी (AAP) भाजपा से इसलिए नाराज है क्योंकि नौकरियों को लेकर एक नई योजना शुरू की गई थी लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया। पंजाब में आप के नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भाजपा हमारे देश के संविधान में उन महत्वपूर्ण नियमों को खत्म करने की कोशिश कर रही है जो सभी की मदद करते हैं, खासकर उन लोगों की जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। बुधवार को आप नामक समूह के कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बात की, जिनमें हरपाल सिंह चीमा, हरभजन सिंह ईटीओ, लालचंद कटारूचक और उनके नेता पवन कुमार टीनू शामिल थे।

उन्होंने कहा कि भाजपा नामक एक अन्य समूह आरक्षण नामक विशेष सहायता प्रणाली को बंद करने के लिए कई वर्षों से बहुत कोशिश कर रहा है। हरपाल चीमा ने कहा कि महत्वपूर्ण नौकरियों के लिए लोगों को काम पर रखने के एक विशेष तरीके को रद्द करने का सरकार का विकल्प वास्तविक नहीं है और यह केवल एक चाल है। उन्हें लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी को डर है कि वे चार स्थानों: हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र में कुछ आगामी चुनावों में हार सकते हैं।

उनका मानना ​​है कि वे अभी भी वही करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने पहले ही अलग-अलग समूहों के लोगों को अवसर देने के नियमों का पालन किए बिना 63 से ज़्यादा महत्वपूर्ण कर्मचारियों को काम पर रखा है। अब वे उसी तरह 45 और कर्मचारियों को काम पर रखना चाहते थे, लेकिन दूसरों के दबाव के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा।

सरकार ने फैसला किया है कि कुछ नौकरियों, जैसे कि सफाई कर्मचारी और दफ़्तरों में सहायकों के लिए अब विशेष नियम नहीं होंगे, ताकि कुछ खास समूहों के लोगों को वे नौकरियां मिल सकें। आरक्षण कहे जाने वाले इन विशेष नियमों का उद्देश्य दलितों, पिछड़े समुदायों और आदिवासी समूहों को उचित अवसर प्रदान करना था। अब सरकार आईएएस जैसी महत्वपूर्ण नौकरियों के लिए भी इन विशेष नियमों को हटाना चाहती है, जिससे इन समूहों के लिए वे नौकरियां पाना मुश्किल हो सकता है।

चीमा ने इस बारे में बात की कि कैसे केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों को निजी व्यवसायों को बेचना चाहती है। उनका मानना ​​है कि यह दलितों जैसे कुछ खास समूहों के लोगों के लिए नौकरी पाना मुश्किल बनाने का एक तरीका है। उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले दस वर्षों में मोदी सरकार ने तेल, बैंक और बीमा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 30 से ज़्यादा कंपनियों को बेचा है। चीमा को चिंता है कि इससे उन लोगों को नुकसान होगा जो पहले से ही मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कुछ नौकरियों को कैसे संभाला जा रहा है, खासकर जब कई रिक्त पद हैं जो दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के लिए जाने चाहिए।

हरभजन सिंह कह रहे हैं कि भाजपा जानबूझकर आरक्षण प्रणाली को बदलने की कोशिश कर रही है। हरभजन सिंह ईटीओ नामक एक नेता, जो AAP नामक एक समूह का हिस्सा हैं, ने कहा कि भाजपा नामक एक अन्य समूह देश में कुछ खास लोगों की मदद करने वाले नियमों को बदलने की कोशिश कर रहा है। उनका मानना ​​है कि वे जानबूझकर और एक योजना के साथ ऐसा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि भाजपा उन लोगों के अधिकारों को छीनना चाहती है जिन्हें वास्तव में मदद की ज़रूरत है। लेकिन वे वादा करते हैं कि वे खड़े होंगे और इन महत्वपूर्ण नियमों की रक्षा करेंगे और भाजपा को कोई बदलाव नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा उन नियमों को बदलना चाहती है जो गरीब लोगों की मदद करते हैं और उनके जीवन को कठिन बनाते हैं। बड़े चुनावों के दौरान, उन्होंने कहा कि वे बहुत सारी सीटें जीतेंगे, लेकिन अगर वे 300 से अधिक जीतते, तो वे महत्वपूर्ण कानूनों को बदलना शुरू कर देते। सौभाग्य से, लोगों ने उन्हें केवल 240 सीटें जीतने दीं, इसलिए वे ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि इस पद को भरने के लिए उन्हें यूपीएससी नामक एक विशेष समूह का उपयोग करना होगा, और यदि वे यूपीएससी का उपयोग करते हैं, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कुछ स्थान ऐसे लोगों को दिए जाएं जिन्हें मदद की ज़रूरत है। उन्होंने पहले 63 स्थानों के लिए लोगों का चयन कर लिया है।

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O.T.S स्कीम को मिला जोरदार समर्थन: 111.16 करोड़ की वसूली, 31 मार्च के बाद सख्त कार्रवाई की चेतावनी!

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पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वैट बकाये के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान (OTS) स्कीम को व्यापारियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस योजना के तहत अब तक करीब 7,845 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 298.39 करोड़ रुपये के बकाये शामिल हैं। इनमें से सरकार 111.16 करोड़ रुपये की वसूली भी कर चुकी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्कीम पुराने टैक्स बोझ को खत्म करने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ जैसे प्रमुख जिलों से इस योजना को अच्छा समर्थन मिला है, जो यह दर्शाता है कि कारोबारियों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राहत योजना 31 मार्च 2026 तक ही लागू है। इसके बाद सरकार सख्त रुख अपनाएगी और बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी। इसके लिए पहले ही करीब 8,000 संपत्तियों की पहचान कर ली गई है, जिन पर जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अंतिम मौके का लाभ उठाएं और अपने लंबित वैट बकाये का निपटान कर लें। उन्होंने कहा कि OTS स्कीम के तहत ब्याज और जुर्माने में बड़ी छूट दी जा रही है, जिससे व्यापारियों को राहत मिल रही है और वे अपने वित्तीय रिकॉर्ड को साफ कर सकते हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि समय सीमा खत्म होने के बाद सरकार का मौजूदा रियायती रुख समाप्त हो जाएगा और बिना किसी छूट के सख्त वसूली प्रक्रिया लागू की जाएगी। ऐसे मामलों में सामान्य कानूनी जांच और कार्रवाई की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना को मिला समर्थन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही पारदर्शी और व्यापार-समर्थक नीतियों पर लोगों के भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि मुकदमेबाजी को कम करना और व्यापारियों को नई शुरुआत का अवसर देना भी है।

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29 मार्च को होगी Punjab Cabinet की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर !

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पंजाब में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। यह कैबिनेट बैठक 29 मार्च, रविवार को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास, कोठी नंबर 45, सेक्टर-2, चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार विभिन्न विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। इसके अलावा कुछ नई योजनाओं को मंजूरी मिलने और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी इस बैठक का हिस्सा हो सकती है।

यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में आम जनता से जुड़े मुद्दों—जैसे बुनियादी सुविधाएं, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाएं—पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता राज्य के विकास को गति देना और लोगों को राहत पहुंचाना है, ऐसे में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।

पंजाब कैबिनेट की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें लिए गए फैसले आने वाले समय में राज्य की नीतियों और दिशा को तय कर सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों के साथ-साथ आम जनता की नजरें भी इस बैठक पर टिकी हुई हैं।

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जलालाबाद में आज 508 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान करेंगे मुख्यमंत्री; अनाज मंडी में तैयारियां पूरी

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पंजाब के जलालाबाद क्षेत्र में आज विकास की बड़ी पहल होने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कुछ ही देर में जलालाबाद की अनाज मंडी पहुंचेंगे, जहां वह करीब 508 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है।

सरकारी जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं में लगभग 300 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 350 किलोमीटर पुराने मार्गों की मरम्मत शामिल है। इससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण व शहरी इलाकों के बीच संपर्क बेहतर बनेगा।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने शनिवार से ही तैयारियां तेज कर दी थीं। अब अनाज मंडी को पूरी तरह कार्यक्रम के अनुरूप तैयार कर लिया गया है। मंच, टेंट, बैठने की व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था और बैरिकेडिंग समेत सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग खंड बनाए गए हैं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

अधिकारियों से सुरक्षा व इंतजामों का लिया जायदा

डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त डाॅ. मनदीप कौर और उपमंडल अधिकारी कंवरजीत सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की समीक्षा की।

सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पूरे क्षेत्र को कड़ी निगरानी में ले लिया है। अनाज मंडी की ओर आने वाले सभी रास्तों पर नाके लगाए गए हैं और हर आने-जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है। प्रवेश द्वारों पर धातु जांच उपकरण लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

पैकेज इलाके के लिए बड़ी सौगात

स्थानीय विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी के अनुसार, यह पैकेज जलालाबाद के लिए अब तक की सबसे बड़ी सौगातों में से एक है। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद वह लोगों को संबोधित भी करेंगे।

सुबह से ही अनाज मंडी में लोगों की आवाजाही बढ़ती जा रही है और हर कोई मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहा है। कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और उम्मीद का माहौल बना हुआ है।

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