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आप की ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ महिलाओं को 1,000-1,500 रुपये हर महीने की मदद देती है: हरपाल सिंह चीमा
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर ऐतिहासिक बजट पेश करने के बाद, पंजाब के वित्तीय मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज आप के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन मॉडलों के बीच साफ अंतर पेश किया। वित्तीय मंत्री चीमा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व “गारंटी की पवित्रता” से पहचानी जाती है – जो पंजाब में महिलाओं के लिए महीने की इनकम के लिए मजबूत बजट व्यवस्था के साथ साबित हुई है – लेकिन पीएम मोदी की “गारंटी”, जैसे कि दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये महीने की मदद का वादा, राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा के सत्ता में आने के बाद भी अधूरी हैं।
यहां पंजाब विधानसभा के पंजाबी भाषा हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) की अपनी चुनावी गारंटी के प्रति पक्की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए , वित्तीय मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों से की गई सभी गारंटी को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि अपनी सेवा के 4 साल के अंदर, भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अपनी पांचवीं गारंटी को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में आधिकारिक तौर पर “मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना” शुरू की है। इस स्कीम के तहत जनरल कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और शेड्यूल्ड कास्ट (एससी) कम्युनिटी की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं।
भाजपा विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए वित्तीय मंत्री चीमा ने भगवां पार्टी की “इस्तेमाल करो और फेंक दो” वाले वादों से गुमराह करने की आलोचना की। उन्होंने खास तौर पर दिल्ली में भाजपा के व्यवहार की ओर इशारा किया, यह देखते हुए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उच्च स्तरीय ऐलान के बावजूद कि 8 मार्च, 2026 से हर महिला के खाते में 2,500 रुपये आएंगे, पार्टी इस लाभ को लागू करने में पूरी तरह असफल रही है।
एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “अरविंद केजरीवाल काम और ईमानदारी की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं; वह हमेशा आम आदमी से किए गए वादे पूरे करते हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 का पंजाब बजट इसका प्रमाण है, खासकर मासिक आय गारंटी को पूरा करने के साथ। इसके बिल्कुल उलट, पीएम मोदी और भाजपा ने एक बार फिर खुद को ‘जुमला पार्टी’ साबित कर दिया है।”
वित्तीय मंत्री ने अंत आखिर में दोहराया कि ‘आप’ के उसूलों पर चलती हुई पंजाब सरकार, सभी नागरिकों की भलाई के लिए समर्पित है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि “एक ऐसा बजट जो सभी गारंटी पूरी करता है” यह पक्का करता है कि टैक्सपेयर्स का पैसा पूरे विकास और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के ज़रिए सीधे लोगों के पास वापस जाए।
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लुधियाना में टाटा साइकिल वैली से युवाओं को रोजगार, बिजली दर ₹1.5 कम करने का भी ऐलान
पंजाब में कल बजट प्रस्तुत किया है, जिसके बाद आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के भाषण पर चर्चा हुई. इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले चार वर्षों में आम आदमी पार्टी सरकार के किए गए कार्यों का ब्योरा दिया. साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी तीखा प्रहार किया. विपक्ष के उठाए सवालों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कनाडा में भी 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज नहीं मिलता.
इसके अलावा मुख्यमंत्री मान ने यह भी कहा कि हमने बिजली की कीमतों में 1.5 रुपये की कटौती की है. आगामी 20 मार्च को लुधियाना में टाटा साइकिल वैली का उद्घाटन करने वाले हैं. जमशेदपुर के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी वैली है. इस परियोजना पर 3,200 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इससे सीधे तौर पर 2,000 रोजगार सृजित होंगे.
मां-बेटी सम्मान योजना शुरू की गई मान
मुख्यमंत्री ने बजट में मातृ-पुत्री सम्मान योजना को वित्त मंत्री हरपाल चीमा को बधाई दी. उन्होंने कहा कि इस योजना की घोषणा के बाद राज्य की महिलाओं में उत्सव का माहौल है. मान ने कहा कि ऐसे कई परिवार हो सकते हैं जिन्हें 1,000 रुपये की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो प्रतिदिन 50-100 रुपये कमाते हैं. उनके लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है. लेकिन विपक्ष महीने गिन रहा है और 48,000 रुपये की मांग कर रहा है. क्या उन्होंने रोजगार और पैसों से भरे ट्रकों जैसे अपने वादे पूरे किए हैं?
रसोई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि रसोई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि रसोई योजना केवल रोटी पकाने के लिए पर्याप्त नहीं है. कई परिवारों को उचित पोषण नहीं मिल पा रहा है. इस योजना के तहत हम एक किलोग्राम नमक, हल्दी, एक किलोग्राम चीनी, उड़द-छोले दाल और अन्य आवश्यक मसाले उपलब्ध करा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह राज्य तभी प्रगति कर पाएगा जब घर की रसोई में पेट भरने के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होंगी. खाली पेट कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता. इसलिए, उनकी सरकार का प्रयास है कि राज्य का कोई भी व्यक्ति भूखे पेट न सोए.
आम आदमी क्लीनिकों में 5 करोड़ की ओपीडी
सीएम मान ने विधानसभा को बताया कि आम आदमी क्लिनिकों में 5 करोड़ रुपये की लागत से ओपीडी सेवाएं दी जा चुकी हैं. इन क्लिनिकों में आने वाले लोगों को 10 लाख रुपये की योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है. पार्कों में मुख्यमंत्री की योगशालाएं भी चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब का विकास तभी होगा जब वह स्वस्थ रहेगा. स्वास्थ्य सर्वोपरि है. उन्होंने बताया कि 2022 से अब तक 934 डॉक्टरों की भर्ती की जा चुकी है.
मान ने बताया कि पंजाब में 13 से 15 मार्च तक सबसे बड़ा सम्मेलन हो रहा है. इसमें बड़े-बड़े उद्योगपति भाग ले रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में सिखों को तख्त श्री पटना साहिब और नांदेड़ साहिब के दर्शन के लिए भी ले जाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली बार बाढ़ से बचाव के लिए पूरी तैयारी की जाएगी. नहर के किनारों को पक्का किया जाएगा. गाद हटाने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति भी मिल चुकी है.
90% घरों को मुफ्त बिजली मुहैया- मान
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि हम 90% घरों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं. यह पहली बार है कि 600 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है, जिसमें कृषि के लिए बिजली भी शामिल है. हमने बिजली बोर्ड का कर्ज भी माफ कर दिया है और अब बिजली की कीमत 70 पैसे कम होकर 1.5 रुपये हो गई है.
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पंजाब बजट सत्र में सीएम मान का कांग्रेस पर पलटवार; बोले- 2027 के बाद भी खाली रहेंगे विपक्ष के बेंच
पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले चार साल का एक-एक पल जनता की सेवा के लिए लगाया है, जबकि पहले की सरकारों के घोषणापत्र में धर्म, जात और लोगों को आपस में लड़ाने की बातें होती थीं।
सीएम मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालने राजनीति में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी और इन्हें घोषणापत्र का अहम हिस्सा बनाया। सीएम मान ने सदन से कांग्रेस के बहिष्कार पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता खुद 17-18 मिनट बोलकर बाहर चले गए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा-
“2027 के बाद भी विपक्ष के बेंच इसी तरह खाली रहने वाले हैं।”
विधानसभा में बोलते हुए सीएम भगवंत मान।
महिलाओं के सम्मान की बात
मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहले वह मां-बहनों के सम्मान की बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो रोज 50 से 100 रुपये कमाते हैं। ऐसे परिवारों के लिए एक-एक रुपये का भी महत्व होता है।
उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि चार साल में महिलाओं को 48 हजार रुपये क्यों नहीं मिले, लेकिन वही लोग यह बताएं कि उन्होंने अपने समय में नौकरी या बड़े वादों को कितना पूरा किया।
मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य योजनाओं का जिक्र
सीएम मान ने कहा कि पंजाब में 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। 600 यूनिट बिजली मुफ्त है और किसानों को भी बिजली मुफ्त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड का कर्ज भी खत्म किया गया और बिजली दरों में 70 पैसे से डेढ़ रुपये तक कमी की गई।
स्वास्थ्य योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में 900 से ज्यादा अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इतनी बड़ी स्वास्थ्य सुविधा कई विकसित देशों में भी नहीं है।
सीएम मान ने बताया कि रसोई योजना के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जरूरतमंद परिवारों को नमक, चीनी, दाल और तेल जैसी जरूरी खाद्य सामग्री दी जाएगी ताकि उन्हें सही पोषण मिल सके।
13 से 15 मार्च तक राज्य में निवेश सम्मेलन
मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 मार्च को लुधियाना में देश की दूसरी सबसे बड़ी साइकिल वैली का उद्घाटन किया जाएगा, जिस पर करीब 3200 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे करीब 2000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि 13 से 15 मार्च तक पंजाब में बड़ा निवेश सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश और विदेश के बड़े उद्योगपति शामिल होंगे।
सीएम मान ने कहा कि राज्य में आम आदमी क्लीनिकों में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा ओपीडी हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब अब विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम और दिखाई देंगे।
पढ़ें, सीएम भगवंत मान के भाषण की 10 मुख्य बातें
- उनकी सरकार ने पिछले चार साल का एक-एक पल पंजाब के लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया है और जनता से किए वादों को पूरा करने की दिशा में काम किया है।
पहले राजनीतिक दलों के घोषणापत्र में धर्म और जाति के मुद्दे होते थे, लेकिन अरविंद केजरीवालने राजनीति में शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी।
विपक्ष के नेता कुछ मिनट बोलकर बाहर चले गए और 2027 के बाद भी उनकी बेंच इसी तरह खाली रहेंगी।
कई परिवार ऐसे हैं जिनकी आय बहुत कम है, ऐसे में आर्थिक सहायता की छोटी राशि भी उनके लिए महत्वपूर्ण होती है।
पंजाब में 90 प्रतिशत घरों को 600 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है और किसानों को भी मुफ्त बिजली की सुविधा मिल रही है।
राज्य में 900 से ज्यादा अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया गया है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है।
रसोई योजना के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों को नमक, चीनी, दाल और तेल जैसी आवश्यक खाद्य सामग्री दी जाएगी।
लुधियाना में 3200 करोड़ रुपये की लागत से देश की दूसरी सबसे बड़ी साइकिल वैली बनाई जा रही है, जिससे करीब 2000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा।
पंजाब में 13 से 15 मार्च तक बड़ा निवेश सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई बड़े उद्योगपति हिस्सा लेंगे।
आम आदमी क्लीनिकों में अब तक 5 करोड़ से अधिक ओपीडी हो चुकी हैं और इससे लाखों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है।
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पंजाब में 90% घरों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, अपना एक-एक पल लोगों के खाते में लगाया — CM मान
आज पंजाब विधानसभा में बजट सत्र का तीसरा दिन है। राज्यपाल Gulab Chand Kataria के 6 मार्च को दिए गए भाषण पर तनाव और बहस जारी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने कहा कि पिछले 4 सालों के दौरान सरकार ने हर एक पल की जिम्मेदारी ली और लोगों को लाभ पहुंचाया।
उन्होंने बताया कि पंजाब के 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। खेतों में कृषि करने वाले लोगों के लिए भी सी फ्री बिजली की सुविधा है। बिजली बोर्ड के कार्य खत्म कर दिए गए हैं, और अब बिजली की कीमत 70 पैसे से 1.5 रुपये प्रति यूनिट हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार ने पिछले 4 सालों से एक-एक पल का लेखा रखा है। अन्य पार्टियों के मेनिफेस्टो धर्म, जात और टकराव भड़काने पर केंद्रित थे, लेकिन हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों की जरूरतों को मुख्य रखा।” उन्होंने बताया कि रसोई योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 900 से ज्यादा अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का नकद रहित इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।
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