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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ी सभी FIR रद्द

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़े प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने 20 से 25 जुलाई के बीच प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी FIR रद्द करने का आदेश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन प्रदर्शनकारियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज संबंधित मामलों पर लागू होगा। अदालत ने कहा कि FIR रद्द करने का यह फैसला इस मामले के खास तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित विरोध मार्च भी वापस ले लिया है। संगठन की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार से मिले आश्वासन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मार्च वापस लेने का निर्णय लिया गया।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। अदालत ने साफ किया कि यह राहत इस शर्त पर दी जा रही है कि दोनों पक्ष अदालत के सामने हुए समझौते और दिए गए आश्वासनों का पूरी तरह पालन करेंगे।

दरअसल, NEET पेपर लीक और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। सरकार की ओर से 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम आवेदन दाखिल किया गया था, जिसमें इन मामलों को खत्म करने की मांग की गई थी।

सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि 25 जुलाई के फैसले के बाद दिल्ली पुलिस प्रदर्शन से संबंधित 13 FIR को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इसके बाद मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के पक्ष में यह बड़ा आदेश जारी किया।

इस फैसले के बाद प्रदर्शनकारियों को बड़ी कानूनी राहत मिली है और फिलहाल जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े इन मामलों में दर्ज FIR को आगे बढ़ाने का रास्ता बंद हो गया है। हालांकि, आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को दी गई छूट इस आदेश में शामिल नहीं है।

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दिल्ली मार्च पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रोक लगाने से किया इनकार

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5 सितंबर को दिल्ली में होने वाले काकरोच जनता पार्टी के मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रस्तावित मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई ठोस आधार सामने नहीं आया है, जिसके आधार पर यह माना जाए कि मार्च के कारण किसी तरह की अप्रिय या हिंसक घटना होने की आशंका है।

मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मार्च में शामिल होने वाले सभी पक्षों से कानून का पालन करने और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है।

दरअसल, इस मामले को लेकर रिटायर्ड दिल्ली पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि दिल्ली में BRICS सम्मेलन को देखते हुए राजधानी में बड़े जुलूस और प्रदर्शनों की अनुमति देना सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

याचिका में यह भी चिंता जताई गई थी कि बड़े स्तर पर लोगों के जुटने से राजधानी में यातायात व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन आशंकाओं के आधार पर फिलहाल मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

अदालत ने प्रशासन की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी कार्यक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारी आवश्यक कदम उठा सकते हैं। साथ ही मार्च में शामिल लोगों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी गतिविधियां कानून के दायरे में रहें और किसी तरह की स्थिति न बिगड़े।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब 5 सितंबर को होने वाले मार्च को लेकर आगे की नजर दिल्ली प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों पर रहेगी। प्रशासन के सामने जहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी, वहीं मार्च में शामिल संगठनों और लोगों से भी शांतिपूर्ण और जिम्मेदार तरीके से कार्यक्रम में हिस्सा लेने की उम्मीद की जा रही है।

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1 सितंबर से LPG से जुड़े बदलेंगे कई नियम, जानें आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर

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अगर आप घर में LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 सितंबर से LPG सिलेंडर और गैस कनेक्शन से जुड़े कुछ अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों का असर सीधे तौर पर गैस उपभोक्ताओं और उनकी जेब पर पड़ सकता है।

सबसे पहले बात LPG e-KYC की। LPG ग्राहकों के लिए e-KYC पूरा करना जरूरी किया गया है। इसकी अंतिम तारीख पहले 23 अगस्त बताई गई थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया था। ऐसे में जिन ग्राहकों ने अभी तक अपनी e-KYC पूरी नहीं की है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

नियमों के अनुसार, e-KYC पूरी नहीं होने की स्थिति में LPG कनेक्शन को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा, सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर का लाभ लेने में भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए जिन ग्राहकों की e-KYC अभी बाकी है, उन्हें समय रहते इसे पूरा कर लेना चाहिए।

इसके साथ ही 1 सितंबर से घरेलू PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन योजना लागू किए जाने की बात कही जा रही है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा घरों तक पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस की सुविधा पहुंचाना है।

अब बात LPG सिलेंडर की कीमतों की। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में LPG की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 सितंबर को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव होता है या नहीं, इस पर उपभोक्ताओं की नजर रहेगी। कीमत बढ़ने या घटने का सीधा असर घर के मासिक बजट पर पड़ सकता है।

LPG रिफिल की बुकिंग को लेकर भी नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों के लिए दो सिलेंडरों की बुकिंग के बीच करीब 25 दिनों का अंतर होना चाहिए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर 45 दिन बताया गया है।

यानी 1 सितंबर से LPG ग्राहकों के लिए e-KYC, सिलेंडर की कीमत और रिफिल बुकिंग जैसे मामलों पर नजर रखना जरूरी होगा। अगर आप LPG कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी e-KYC की स्थिति जरूर जांच लें और गैस बुकिंग से जुड़े नियमों की भी जानकारी रखें, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो।

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जर्मनी ने रचा इतिहास, स्पेन को हराकर जीता हॉकी वर्ल्ड कप 2026

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जर्मनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पेन को 1-0 से हराकर हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ जर्मनी ने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। वहीं, यह जर्मनी का इतिहास में चौथा हॉकी वर्ल्ड कप खिताब है।

बेल्जियम के वावरे में खेले गए फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मैच के पहले हाफ में जर्मनी और स्पेन दोनों ही गोल करने में नाकाम रहे। तीसरे क्वार्टर में स्पेन ने लगातार आक्रामक खेल दिखाया और जर्मनी के गोल पोस्ट पर कई हमले किए, लेकिन जर्मन डिफेंस ने शानदार बचाव किया।

मुकाबले का एकमात्र और निर्णायक गोल जर्मनी के मिशेल स्टुथाप ने 44वें मिनट में किया। स्पेन के हमले के बीच जर्मनी ने काउंटर अटैक का शानदार फायदा उठाया और गोल करके 1-0 की बढ़त बना ली। इसके बाद स्पेन ने बराबरी के लिए कई प्रयास किए, लेकिन जर्मनी की मजबूत डिफेंस लाइन को भेद नहीं सका।

आंकड़ों की बात करें तो स्पेन ने जर्मनी से ज्यादा आक्रामक खेल दिखाया। स्पेन ने 24 सर्कल एंट्री और 9 शॉट लगाए, जबकि जर्मनी की 12 सर्कल एंट्री और 5 शॉट रहे। इसके बावजूद जर्मनी ने अपने मौके का पूरा फायदा उठाया और एक गोल ही उसे विश्व चैंपियन बनाने के लिए काफी साबित हुआ।

इस खिताब के साथ जर्मनी के वर्ल्ड कप खिताबों की संख्या अब 4 हो गई है। उसने इससे पहले 2002, 2006 और 2023 में विश्व कप जीता था। चार खिताब के साथ जर्मनी अब पाकिस्तान की बराबरी पर पहुंच गया है, जिसने 1971, 1978, 1982 और 1994 में वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी।

वहीं, स्पेन की टीम लंबे इंतजार के बाद 1998 के बाद पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी। टीम के पास इतिहास रचने का मौका था, लेकिन वह अपना पहला विश्व कप खिताब जीतने से एक बार फिर चूक गई।

जर्मनी के लिए यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि टीम ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। 2022 में कोच आंद्रे हेनिंग के नेतृत्व में आने के बाद जर्मनी ने कई बड़े खिताब अपने नाम किए हैं। अब 2026 का वर्ल्ड कप जीतकर टीम ने अपनी मजबूत स्थिति को एक बार फिर साबित कर दिया है।

वहीं, ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अर्जेंटीना की ओर से मथियास ने 59वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए निर्णायक गोल किया।

इस तरह हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का समापन जर्मनी के चैंपियन बनने के साथ हुआ। जर्मनी की यह ऐतिहासिक जीत हॉकी की दुनिया में लंबे समय तक याद रखी जाएगी।

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