चंडीगढ़ के प्रसिद्ध एलांते मॉल के फूड कोर्ट में खाने की गुणवत्ता को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। सेक्टर 40-ए के रहने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया है कि उन्हें परोसे गए खाने में सुंडी मिली, जिससे वह हैरान और नाराज हो गए।

बताया जा रहा है कि वह अपने छोटे बेटे के साथ फूड कोर्ट के एक कैफे में खाना खाने गए थे, जहां उन्होंने “चाइनीज वेज सुप्रीम सिज़लर” ऑर्डर किया। खाना खाते समय अचानक उनकी नजर डिश में मौजूद सुंडी पर पड़ी। खास बात यह रही कि उनका बेटा भी वही खाना खाने वाला था, जिससे स्थिति और अधिक चिंताजनक हो गई।

वीडियो बनाकर दर्ज कराई शिकायत

घटना के तुरंत बाद ग्राहक ने खाना खाना बंद कर दिया और पूरी घटना की वीडियो बनानी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने फूड कोर्ट के इंचार्ज को मौके पर बुलाकर शिकायत दर्ज कराई। इंचार्ज ने भी माना कि खाने में कीड़ा मौजूद था।

इसके बाद कैफे के इंचार्ज को भी बुलाया गया, जिसने जांच के बाद ग्राहक से माफी मांगी। हालांकि, ग्राहक सिर्फ माफी से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया।

खाद्य विभाग को भेजे सबूत

ग्राहक ने घटना से जुड़ी वीडियो और तस्वीरें खाद्य सुरक्षा विभाग को भेज दी हैं और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह की लापरवाही लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

कैफे की सफाई

दूसरी ओर, कैफे के प्रतिनिधि ने इसे एक अलग-थलग घटना बताते हुए कहा कि इससे पहले ऐसा मामला सामने नहीं आया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

पीड़ित ग्राहक ने प्रशासन से अपील की है कि मामले की गंभीरता से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य ग्राहक को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े।

यह घटना एक बार फिर खाने-पीने के स्थानों में साफ-सफाई और गुणवत्ता को लेकर बड़े सवाल खड़े करती है और संबंधित विभागों के लिए चेतावनी के रूप में सामने आई है।

शहर के सबसे व्यस्त ट्रिब्यून चौक पर फ्लाईओवर निर्माण की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय बोलियां (Financial Bids) खोल दी गई हैं, जिसमें सिंगला कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड ने यह काम लिया है।

कंपनी ने 147.98 करोड़ रुपये की सबसे कम बोली लगाकर ठेका लिया है। यह रकम प्रशासन की अनुमानित लागत 214.66 करोड़ रुपये से करीब 31 प्रतिशत कम है। अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अनुमति मिलते ही अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा।

12 कंपनियों ने किया था आवेदन

इस प्रोजेक्ट के लिए देश की 12 निर्माण कंपनियों ने आवेदन किया था। जांच के बाद 8 कंपनियां तकनीकी रूप से फिट पाई गईं। 4 कंपनियों के टेंडर तकनीकी मानकों पर खरा न उतरने के कारण खारिज कर दिए गए।

1.6 किलोमीटर का होगा कॉरिडोर

अधिकारियों के अनुसार, यह सिर्फ एक फ्लाईओवर नहीं बल्कि एक इंटीग्रेटेड कॉरिडोर होगा, जिसे 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। यह 1.65 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा। फ्लाईओवर की लंबाई 1442 मीटर है। इसमें 519 मीटर का अंडरपास बनेगा।

8 साल से अटका था मामला

इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में हुई थी और 2019 में इसे आधिकारिक मंजूरी मिली थी। लेकिन पर्यावरण प्रेमियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी, जिससे यह प्रोजेक्ट 5 साल तक ठंडे बस्ते में रहा। अप्रैल 2024 में हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब इसके निर्माण का रास्ता साफ हुआ है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को चंडीगढ़ में भाजपा मुख्यालय के बाहर हुए हमले के लिए केंद्र सरकार खास कर गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र के नियंत्रण में आने वाले केंद्र शासित प्रदेश को सियासी दुष्प्रचार का आधार बनाकर इस्तेमाल करना पूरी तरह गलत है। इस घटना की जिम्मेदारी पूरी तरह केंद्र सरकार की है और अगर इस घटना को मुझ पर थोपने की कोशिश की जा रही है तो केंद्र को अपनी ड्यूटी से भागने के बजाय चंडीगढ़ को पंजाब सरकार के हवाले कर देना चाहिए।

गांव चीमा में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लोक अर्पण करने के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कोई जानता है कि चंडीगढ़ का प्रबंधन पंजाब के राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है, फिर भी भाजपा की अगुआई वाली केंद्र सरकार किसान आंदोलन, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आंदोलन जैसे कई मुद्दों पर सारा दोष मुझ पर थोपने को हमेशा तैयार रहती है।

उन्होंने कहा कि भाजपा को इस मुद्दे पर बेबुनियाद और बेतुकी बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब पंजाब चंडीगढ़ की मांग करता है तो इसे अलगाववादी विचारधारा बताया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार यूटी. चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था कायम रखने के अपने फर्ज से हमेशा भागती रही है।

हिमाचल सरकार के एंट्री टैक्स पर पलटवार

कांग्रेस की अगुआई वाली हिमाचल सरकार के एंट्री टैक्स लगाने के फैसले का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ ‘आप’ सरकार टोल टैक्स खत्म करके आम आदमी को राहत दे रही है, जबकि दूसरी तरफ ये लोग आम जनता पर अनाश्वयक एंट्री टैक्स लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम पूरी तरह गैर-वाजिब है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा इसका हर स्तर पर जोरदार विरोध किया जाएगा।

किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा

किसानों की चिंताओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आढ़तियों की जायज मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाऊंगा क्योंकि उनकी सारी मांगें भारत सरकार से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा ये मुद्दे पहले भी बार-बार केंद्र के समक्ष उठाए गए हैं और राज्य सरकार लगातार ऐसा करती रहेगी। उन्होंने कहा कि ‘आप’ सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सुचारू और मुश्किल रहित खरीद सुनिश्चित बनाने के लिए दृढ़ है।