पंजाब सरकार द्वारा Guru Ravidas जी के 650वें प्रकाश पर्व को भव्य और ऐतिहासिक तरीके से मनाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस संबंध में पंजाब कल्चर और टूरिज्म विभाग के एडवाइजर Deepak Bali ने संतों-महापुरुषों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से यह आयोजन और भी सफल बनेगा।

चंडीगढ़ में आयोजित बैठक के दौरान संत समाज ने इन समारोहों को लेकर पंजाब सरकार की विस्तृत योजना को समर्थन दिया। बैठक में वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema द्वारा प्रस्तुत योजना को भी संतों ने मंजूरी दी। बाली ने बताया कि संत समाज इन कार्यक्रमों का नेतृत्व और मार्गदर्शन करेगा।

उन्होंने जानकारी दी कि इस अवसर पर देशभर से चार बड़ी शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनमें काशी (वाराणसी), तलवंडी साबो (बठिंडा), बनारस और जम्मू जैसे प्रमुख धार्मिक स्थान शामिल होंगे। इसके अलावा, पंजाब के हर विधानसभा क्षेत्र में ड्रोन शो आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से गुरु रविदास जी के जीवन और शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।

दीपक बाली ने बताया कि गुरु रविदास जी के जीवन पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है, जिसे राज्य के लगभग 13,000 गांवों और 4,000 वार्डों में प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि लोगों को उनके संदेश से जोड़ा जा सके।

उन्होंने आगे बताया कि नवंबर महीने में श्री खुरालगढ़ साहिब में तीन दिन का एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश-विदेश से श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया जाएगा। इसी दौरान एक बड़ा संत सम्मेलन भी आयोजित होगा, जिसमें कई प्रमुख आध्यात्मिक नेता हिस्सा लेंगे।

इसके साथ ही सरकार द्वारा जनभागीदारी बढ़ाने के लिए मैराथन, साइकिल रैली और बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। हर जिले में लगभग 6.5 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

दीपक बाली ने कहा कि इन आयोजनों की सफलता जनता और संगत की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। उन्होंने पंजाबवासियों से अपील की कि वे इन कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और गुरु रविदास जी के संदेश को घर-घर तक पहुंचाने में सहयोग करें।

पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा में राज्यभर में अव्वल रहने वाली तीन होनहार छात्राओं को अपने आवास पर सम्मानित किया। इन छात्राओं को उनके परिवार सहित मुख्यमंत्री निवास पर विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर भी मौजूद रहीं।

मुख्यमंत्री ने छात्राओं से बातचीत कर उनके अनुभवों, मेहनत और सफलता की कहानी को जाना। उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताते हुए उनकी उपलब्धियों की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों को भी बधाई दी, जिनके सहयोग से बच्चों ने यह सफलता हासिल की।

यह पहल अपने आप में एक सराहनीय कदम है, जिसके तहत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए सीधे मुख्यमंत्री स्तर पर सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में Punjab School Education Board के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह, शिक्षा विभाग की सचिव सोनाली गिरी और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें और भविष्य में भी इसी तरह राज्य और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी इस मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए छात्रों, उनके माता-पिता और शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे होनहार बच्चों को आगे बढ़ाने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव सहयोग देती रहेगी।

पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामलों पर सख्ती बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों के खिलाफ उम्रकैद समेत कड़ी सज़ाओं का प्रावधान किया गया है। सरकार इस विधेयक को सोमवार को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में पेश करेगी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पवित्र ग्रंथों की बेअदबी की घटनाओं ने समाज में गहरी नाराजगी और तनाव पैदा किया है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। हालांकि मौजूदा कानून—भारतीय न्याय संहिता की कुछ धाराएं—इन मामलों को कवर करती हैं, लेकिन उनमें सख्त सज़ा का पर्याप्त प्रावधान नहीं माना गया।

इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम-2008’ में संशोधन का निर्णय लिया है। नए संशोधन के जरिए बेअदबी जैसे गंभीर अपराधों के लिए कठोर दंड सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

सरकार का मानना है कि यह कानून न सिर्फ धार्मिक पवित्रता की रक्षा करेगा, बल्कि समाज में आपसी भाईचारे, सम्मान और सांप्रदायिक सौहार्द को भी मजबूत करेगा। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम राज्य में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने और दुर्भावनापूर्ण तत्वों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।