Punjab
पंजाब सरकार भगवान श्रीराम पर करवाएगी शो: 40 जगहों पर कार्यक्रम की मंजूरी, कैबिनेट मीटिंग के 9 बड़े फैसले
पंजाब कैबिनेट की बैठक मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई। बैठक में राज्य में भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित नाटक ‘हमारे राम’ के 40 स्थानों पर शो दिखाने को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इन कार्यक्रमों में देश के कई नामी कलाकार प्रस्तुति देंगे। ये प्रस्तुतियां हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देने में अहम भूमिका निभाएंगी।
इसके अलावा कैबिनेट में सार्वजनिक जमीन देने के नियमों में बदलाव, FAR चार्ज घटाने, योगा ट्रेनरों की भर्ती समेत कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगाई गई।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मीटिंग में लिए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए।
अब विस्तार से पढ़िए क्या फैसले लिए गए…
1. सार्वजनिक जमीन देने के नियम बदले पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर म्यूनिसिपल एक्ट 2020 की धारा 4 के तहत शहरी भूमि, जो नगर परिषद (म्यूनिसिपल कमेटी) की होती थी, जब एक विभाग से दूसरे विभाग या किसी संस्था को दी जाती थी, तो इसमें कई तरह की अड़चनें आती थीं। अब इस संबंध में सभी अधिकार डिप्टी कमिश्नर की अगुआई वाली कमेटी को दे दिए गए हैं। जब भी किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जमीन दी जानी होगी, उसका फैसला यही कमेटी करेगी। यह कमेटी ही लीज, बिक्री या नीलामी से जुड़ी शर्तें और नियम तय करेगी। पहले इस प्रक्रिया में महीनों लग जाते थे। मंत्री ने बताया कि उन्हें स्वयं पुलिस विभाग को जमीन अलॉट करनी थी। लेकिन इसमें करीब आठ महीने लग गए थे।
2. कच्चे रास्तों के बदले लोकल बॉडी को मिलेंगे पैसे मंत्री ने कहा कि लोकल बॉडी विभाग के अधीन सरकारी रास्ते होते थे, जिन्हें आम तौर पर कच्चे रास्ते या खाल कहा जाता है। ये रास्ते बाद में शहरों के भीतर आ जाते थे या विकसित हो चुकी कॉलोनियों का हिस्सा बन जाते थे। लेकिन इससे राज्य को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता था। अब इस संबंध में मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत लोकल बॉडी विभाग को इनसे राजस्व मिलेगा। पहले यह व्यवस्था गमाडा और ग्लाडा में लागू की गई थी।

कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने के लिए सीएम आवास जाते पंजाब के मंत्री।
3. अब प्रोजेक्ट में तीन साल की मिलेगी एक्सटेंशन पंजाब में पापरा एक्ट के तहत किसी कॉलोनाइजर को पहले अपने प्रोजेक्ट के लिए पांच साल की स्वीकृति (सेक्शन) दी जाती थी। इसके बाद वह हर साल प्रति एकड़ 10 हजार रुपए का भुगतान कर समय बढ़वा लेता था। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि केवल एक बार तीन साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा।
इसके लिए एक शर्त रखी गई है कि कॉलोनाइजर को प्रति एकड़ 25 हजार रुपए फीस के रूप में सरकार को अदा करनी होगी। इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा यही है कि प्रोजेक्ट तय समय में पूरा हो, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। अब एक बार तीन साल का एक्सटेंशन ही लिया जा सकेगा। इसके लिए 75 हजार रुपए प्रति एकड़ फीस भरनी होगी।
4. FAR का रेट कम किया गया पहले FAR (फ्लोर एरिया रेशियो) पर जब ई-ऑक्शन होती थी और उस पर 50 प्रतिशत चार्जेज लगते थे। यानी जब किसी ने फ्लोर एरिया बढ़ाना होता था तो उसे 50 प्रतिशत शुल्क देना पड़ता था। अब यह चार्जेज घटाकर 25 प्रतिशत कर दिए गए हैं। इससे लोगों को फायदा होगा।
5. चार अस्पताल बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अधीन सिविल अस्पताल बादल (जिला मुक्तसर साहिब), सिविल अस्पताल खडूर साहब (जिला तरनतारन), सीएचसी जलालाबाद (जिला फाजिल्का) और टर्शियरी केयर कैंसर सेंटर फाजिल्का को अब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अधीन कर दिया गया है। पहले इन्हें पंजाब सरकार चला रही थी।
6. एक हजार नए योगा ट्रेनर भर्ती होंगे सीएम योगशाला का प्रोजेक्ट चल रहा है। 635 योगा ट्रेनर लोगों को योगा करवा रहे हैं। अब एक हजार और योगा ट्रेनर रखे जाएंगे। पहले उन्हें आठ महीने फील्ड ट्रेनिंग होगी। इस दौरान उन्हें आठ हजार प्रति महीना देंगे। जबकि जैसे ही यह काम संभालेंगे उसके बाद उन्हें पच्चीस हजार रुपए सैलरी दी जाएगी।
7. पंजाब सिविल सर्विसेज योग्यता नियम तय पंजाब सिविल सर्विसेज में शर्तें तय की गई थीं। जब पदों के लिए विज्ञापन जारी होता है, उसमें शैक्षणिक योग्यता को लेकर नियम निर्धारित होते हैं। तय किया गया है कि पोस्ट के आवेदन की आखिरी तारीख तक जो शिक्षा योग्यता तय की गई है, वह पूरी होनी चाहिए। पहले इसको लेकर कई मामले अदालत तक पहुंचते थे।
8. आबकारी व कर विभाग के सर्विस रूल्स पंजाब आबकारी व कर विभाग में सुपरिंटेंडेंट के सर्विस रूल्स को मंजूरी दी गई है। काफी समय से सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-वन के लिए नियम अस्तित्व में नहीं थे। अब उन्हें मंजूरी दी गई है।
9. बागबानी क्षेत्र का एरिया बढ़ेगा एक अहम फैसला बागवानी क्षेत्र को लेकर भी लिया गया है। जापान के साथ एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। फिलहाल बागवानी का क्षेत्र 6 प्रतिशत है, जिसे अगले दस सालों में 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। इसमें कई स्तरों पर काम होगा और पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा। इससे लोगों को फायदा होगा
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पंजाब की पवित्र धरती पर भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं: सांसद कंग
श्री आनंदपुर साहिब से लोकसभा सांसद स. मालविंदर सिंह कंग ने आज कहा कि पंजाब की पवित्र धरती पर भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि पंजाब के लोग हमेशा आपसी भाईचारे, सद्भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में खड़े रहे हैं।
खरड़ विधानसभा क्षेत्र, जो श्री आनंदपुर साहिब संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, के विभिन्न गांवों के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद कंग ने कहा कि भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के लिए एकत्रित किए गए दान में कथित अनियमितताओं के आरोपों का सामना कर रहे लोगों के खिलाफ कोई मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई करने में विफल रही है।
अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के दो ट्रस्टियों को विशेष जांच दल (एस आई टी) द्वारा क्लीन चिट दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सांसद कंग ने कहा कि यह कार्रवाई पहले से ही अपेक्षित थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की किसी भी कोशिश को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।
सांसद कंग ने कहा कि भाजपा द्वारा पंजाब के प्रभारी बार-बार बदले जाना भी इस बात का संकेत है कि पार्टी को राज्य में अपनी कोई मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार होती नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने हमेशा स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का समर्थन किया है और वे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं।
उन्होंने कहा कि जनहितैषी योजनाएं, पारदर्शी शासन और सर्वांगीण विकास भगवंत सिंह मान सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं और इन नीतियों को लोगों का सकारात्मक समर्थन मिल रहा है।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को भाजपा का महज राजनीतिक स्टंट करार देते हुए सांसद कंग ने कहा कि इससे पहले भी ऐसी गिरफ्तारियों का परिणाम राजनीतिक उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा कि मौजूदा कार्रवाई पंजाब में भगवंत सिंह मान सरकार के बेहतर प्रदर्शन की आशंका से भाजपा की घबराहट का परिणाम प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के तमाम बड़े दावों के बावजूद पंजाब के लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे।
इस दौरान सांसद कंग ने अपनी सांसद निधि के तहत अंधेरी और मिर्जापुर गांवों के निवासियों को पेयजल के दो टैंकर सौंपे। इसके अलावा उन्होंने भगत माजरा, बड़ी करोरां और नया गांव के वार्ड नंबर 7 में तीन ओपन जिमों का उद्घाटन भी किया। उन्होंने बताया कि दो पेयजल टैंकरों और तीन ओपन जिमों के लिए कुल 16.75 लाख रुपये की राशि सांसद निधि से जारी की गई है। इस अवसर पर संबंधित गांवों के सरपंचों के अलावा आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे।
Punjab
CM भगवंत सिंह मान ने दोनों खेल शख्सियतों का आप में स्वागत किया, कहा – उनका अनुभव पंजाब के युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करेगा
आम आदमी पार्टी (आप) की जनहित वाली नीतियों और पंजाब सरकार के विकास के कामों से प्रभावित होकर, भारतीय क्रिकेटर मनप्रीत सिंह (गोनी) और एथलीट कुनार (इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट) बुधवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोनों खिलाड़ियों का पार्टी में गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री मान ने गोनी और कुनार को सिरोपा देकर सम्मानित किया और उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर मंत्री गुरमीत खुडियां भी मौजूद थे।
इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी परिवार में एक और बहुत बढ़िया जुड़ाव हुआ है। उन्होंने कहा कि खेल के मैदानों में पंजाब का नाम रोशन करने वाले ऐसे युवाओं का समर्थन हमें ‘रंगला पंजाब’ बनाने की मुहिम में और ताकत देगा। उनका अनुभव युवाओं को खेलों की ओर मोटिवेट करने में बहुत मदद करेगा।
आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद गोनी और कुनार ने कहा कि वे मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की नीतियों और राज्य के विकास के लिए किए जा रहे कामों से बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे पार्टी की मजबूती और पंजाब की भलाई के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे।
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मानसून को लेकर पंजाब सरकार अलर्ट, बाढ़ से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम
पंजाब में मानसून सीजन के दौरान बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर बाढ़ से बचाव के इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान संवेदनशील इलाकों में 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने और बाकी बचे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
विभाग के अनुसार, राज्य में करीब 414.75 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न बाढ़ रोधी कार्य करवाए गए हैं। इनमें 101 बोल्डर और हाइब्रिड सुरक्षा कार्य, 17 बांधों को ऊंचा करने और 22 बांधों को मजबूत करने के काम शामिल हैं। इसके अलावा 188 ड्रेनों की सफाई और पांच बाढ़ नियंत्रण गेटों से जुड़े कार्य भी किए गए हैं।
बैठक के दौरान अधिकारियों को नदियों, ड्रेनों और बांधों समेत बाढ़ की आशंका वाले सभी इलाकों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही गाद निकालने और अन्य जरूरी कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कहा गया, ताकि भारी बारिश या जलस्तर बढ़ने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।
पंजाब सरकार का कहना है कि मानसून के दौरान लोगों की जान-माल, कृषि भूमि और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। संभावित बाढ़ के खतरे को कम करने और आपात स्थिति में तेजी से राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के लिए प्रशासन को पूरी तरह तैयार रखा जा रहा है।
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