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मान सरकार का जल जीवन मिशन: बाठिंडा को AMRUT 2.0 से 26 करोड़ की सौगात के साथ मिलेगी पानी की लगातार सप्लाई
बठिंडा की मिट्टी को आज एक नई सुबह का स्पर्श मिला है। ₹26 करोड़ की लागत से शुरू किए गए ये जल आपूर्ति प्रोजेक्ट्स सिर्फ़ संख्याएँ नहीं हैं; ये ‘मान सरकार’ की उस दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक हैं जो पंजाब के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। AMRUT 2.0 (अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0) के तहत यह निवेश दिखाता है कि बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना मान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
26 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य सिर्फ़ पाइप बिछाना नहीं है, बल्कि हर बठिंडा निवासी को यह भरोसा दिलाना है
शायद शहर के बहुत से हिस्सों में पानी की कमी या उसकी गुणवत्ता ने लोगों को वर्षों तक संघर्ष करने पर मजबूर किया है। जब नल से गन्दा पानी आता है या नल सूखा रहता है, तो यह केवल असुविधा नहीं होती, यह नागरिक के सम्मान पर भी चोट होती है। इन ₹26 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य सिर्फ़ पाइप बिछाना नहीं है, बल्कि हर बठिंडा निवासी को यह भरोसा दिलाना है कि साफ़ पानी पाना उनका बुनियादी अधिकार है और मान सरकार उस अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
सालों से पानी की कमी झेल रहे बठिंडा शहर के परिवारों को उस समय बड़ी राहत मिली जब मान सरकार के नेतृत्व में मेयर पदमजीत सिंह मेहता ने अमरपुरा बस्ती में करीब 26 करोड़ रुपये के वॉटर सप्लाई सिस्टम प्रोजेक्ट का नींव पत्थर रखा। AMRUT 2.0 योजना यह सुनिश्चित करती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वह न सिर्फ़ नया हो बल्कि स्थायी (Sustainable) और आधुनिक भी हो। इन प्रोजेक्ट्स में पानी के कुशल वितरण (Efficient Distribution) और जल संरक्षण (Water Conservation) के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यह सुविधा सिर्फ़ कुछ सालों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बठिंडा की प्यास बुझाने का काम करेगी। यह मान सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है।
मेयर मेहता ने बताया कि शहर के कई इलाकों, खासकर मॉडल टाउन फेज 4-5 और अमरपुरा बस्ती के निवासियों को अब तक पानी उधार लेना पड़ता था, लेकिन अब यह समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस 26 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के तहत दो पानी की टंकियां बनाई जाएंगी, एक अमरपुरा बस्ती में और दूसरी मॉडल टाउन फेज 4-5 में। इनमें से हर टंकी की कैपेसिटी 2 लाख गैलन होगी। मेयर ने कहा कि 63,000 मीटर पाइपलाइन बिछाने से करीब 8,600 घरों को नए कनेक्शन मिलेंगे, जिससे सीधे तौर पर करीब 35,000 लोगों को राहत मिलेगी।
पूरे पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं
मेयर पदमजीत सिंह मेहता ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह का धन्यवाद किया और कहा कि मुख्यमंत्री और स्थानीय निकाय मंत्री के नेतृत्व में बठिंडा और पूरे पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि मान सरकार हर घर को राहत देने और जनता की समस्याओं को हल करने को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस शिलान्यास समारोह के साथ, बठिंडा शहर के उन इलाकों को साफ और बिना रुकावट पीने का पानी देने की दिशा में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जो लंबे समय से पानी की कमी का सामना कर रहे थे।
₹26 करोड़ का यह निवेश सीधे तौर पर बठिंडा के स्वास्थ्य सूचकांक को बेहतर बनाएगा। साफ़ पानी की आपूर्ति होने से दूषित जल से होने वाली पेचिश, टाइफाइड और अन्य गंभीर बीमारियाँ कम होंगी। जब एक बच्चा साफ़ पानी पीता है, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। यह निवेश वर्तमान की बीमारी पर होने वाले खर्च को बचाता है और पंजाब के भविष्य की पीढ़ी को स्वस्थ बनाने में मदद करता है।
यह जनता के प्रति सरकार की सेवा भावना का जीता जागता उदाहरण है
जब सरकारें जनता की आँखों में देखकर, उनकी सबसे बड़ी तकलीफों को दूर करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाती हैं, तो जनता और सरकार के बीच भरोसे का पुल मज़बूत होता है। यह ₹26 करोड़ का प्रोजेक्ट केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, यह जनता के प्रति सरकार की सेवा भावना का जीता जागता उदाहरण है। यह हर नागरिक को महसूस कराता है कि उनकी आवाज़ सुनी गई है और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।
यह उपलब्धि बठिंडा को ‘जल सुरक्षित’ शहरों की श्रेणी में लाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक शुरुआत है। यह बताता है कि मान सरकार पंजाब को देश के सबसे विकसित और सुविधा संपन्न राज्यों में शामिल करने के लिए कितनी उत्सुक है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर बठिंडा गर्व कर सकता है और जिसकी कहानी पूरे पंजाब को एक प्रेरणा देगी।
मान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के ज़रिए यह साबित कर दिया है कि वह पंजाब के लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को कितनी गंभीरता से लेती है। यह पैसा सिर्फ़ सीमेंट और पाइप पर खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि यह लोगों के भरोसे और एक बेहतर कल में निवेश है।
जब सरकारें इस तरह के काम करती हैं, तो जनता का विश्वास मज़बूत होता है। यह 26 करोड़ का प्रोजेक्ट एक मजबूत नींव है जिस पर बठिंडा का जल-सुरक्षित भविष्य टिका होगा।बठिंडा के निवासियों के चेहरे पर आने वाली मुस्कान, बच्चों की सेहत और महिलाओं की राहत—यही इस 26 करोड़ के प्रोजेक्ट की असली कीमत है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि पंजाब के विकास और जन-कल्याण के प्रति मान सरकार की सच्ची लगन का प्रमाण है।
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AAP पंजाब द्वारा राज्य, ज़िला और क्षेत्र स्तर पर महत्वपूर्ण संगठनात्मक नियुक्तयों की घोषणा
आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने संगठनात्मक ढांचे को और सशक्त करने के उद्देश्य से विभिन्न विंगों में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। इन नियुक्तियों से राज्य के ज़िलों और विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ और मज़बूत होने की उम्मीद है।
पार्टी नेतृत्व के अनुसार, ये नियुक्तियां संगठन को अधिक सक्रिय बनाने और सभी स्तरों पर बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए की गई हैं।
राज्य स्तरीय नियुक्तियां
पार्टी ने परमिंदर सिंह गोल्डी को यूथ विंग का स्टेट वर्किंग प्रधान नियुक्त किया है, जबकि रणजीत पाल सिंह को व्यापार विंग का राज्य महासचिव बनाया गया है।
ज़िला स्तर की नियुक्तियां
ज़िला स्तर पर कृष्णजीत राव को होशियारपुर के लिए एससी विंग का ज़िला इंचार्ज नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, गुरशरण सिंह गोल्डी को अमृतसर देहाती का ज़िला सचिव और सुखविंदर सिंह सुखी को श्री मुक्तसर साहिब का ज़िला सचिव बनाया गया है।
ज़िला संगठन इंचार्ज की नियुक्ति
मुख्य क्षेत्रों में संगठन को और मज़बूत करने के लिए पार्टी ने ज़िला संगठन इंचार्ज भी नियुक्त किए हैं। इनमें कपूरथला के लिए हेनत (सनी ठेकेदार), अटारी के लिए प्रदीप सिंह लाडा, राजासांसी के लिए राजबीर सिंह, अमृतसर वेस्ट के लिए एडवोकेट रमन कुमार, फरीदकोट के लिए गुरप्रीत सिंह धालीवाल, कोटकपूरा के लिए मंदीप, लुधियाना वेस्ट के लिए राजू कनौजिया और ज़ीरा के लिए गुरमन सिंह को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
यूथ विंग में हलका कोऑर्डिनेटर नियुक्त
यूथ विंग के अंतर्गत गुरजंट सिंह गिल को निहाल सिंह वाला, राजविक्रांत विक्कू को पटियाला देहाती, सुखदीप सिंह गोल्डी को अमरगढ़, अभि हालन को रूपनगर, सतनाम सिंह को दिड़बा, नवजोत सिंह ढिल्लों को रामपुरा फूल, सुखमनजोत सिंह संधू को जलालाबाद और गुरविंदर सिंह किम्मेवाला को ज़ीरा का हलका कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है।
अमन अरोड़ा का बयान
नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए आप पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि पार्टी ने मेहनती और समर्पित नेताओं को ज़िम्मेदारियां सौंपी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी पदाधिकारी संगठन को मज़बूत करेंगे और जनता से जुड़े रहेंगे।
अमन अरोड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और सभी नवनियुक्त पदाधिकारी पूरी ईमानदारी और लगन से काम करते हुए पार्टी की नीतियों और विज़न को हर गांव, हर वार्ड और हर घर तक पहुंचाएंगे।
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CM Bhagwant Mann के प्रयासों से नई ऊंचाई छू रहा पंजाब का उद्योग जगत! निवेश की भरमार से खुल रहे अवसरों के द्वार
CM Bhagwant Mann: पंजाब में विकास को तगड़ी रफ्तार मिल रही है। आलम ये है कि सूबे में निवेश की भरमार है। विदेशी से लेकर स्थानीय उद्योगपति तक पंजाब में निवेश की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। ये सब कुछ संभव हो सका है कि सीएम भगवंत मान के कुशल नेतृत्व के कारण। सीएम भगवंत मान खुद एक-एक पहलुओं की समीक्षा कर सूबे में निवेश को नई गति दे रहे हैं। इसी क्रम में मोहाली में 13 मार्च से इन्वेस्ट समिट का आयोजन होना है। पंजाब में निवेश को मिल रही ये रफ्तार जहां एक ओर संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। वहीं दूसरी ओर सूबे की अर्थव्यवस्था भी नई ऊंचाइयों को छू रही है।
पंजाब में निवेश की भरमार से खुल रहे अवसरों के द्वार!
सूबे में निवेश की अपार भरमार है। स्थानीय से लेकर बाहरी उद्योगपति तक पंजाब में अनुकूल माहौल देखते हुए निवेश कर रहे हैं। इससे औद्योगिक जगत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसके साथ ही युवाओं के लिए अवसरों के द्वार भी खुल रहे हैं। जहां एक ओर निवेश राज्य की दशा-दिशा बदल रही है। वहीं दूसरी ओर औद्योगिक विकास की ऊंचाइयां युवाओं के लिए अवसरों के द्वार खोल रही हैं। पंजाब के युवा अपनी काबीलियत के बल पर ही पंजाब के अंदर अवसर पाकर राज्य के विकास को गति देने का काम कर रहे हैं।
सीएम मान के कुशल नेतृत्व का असर!
राज्य अगर आज निवेश से लेकर हर मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो ये सीएम भगवंत मान के कुशल नेतृत्व का असर हैं। अपनी कुशल नीतियों से मुख्यमंत्री ने राज्य में ऐसा माहौल बनाया है कि उद्योगकर्मी इसे अनुकूल नजरिए से देख रहे हैं। आलम ये है कि विदेशी फर्म भी पंजाब में निवेश को लेकर इच्छुक हैं। आसार जताए जा रहे हैं कि मार्च में होने वाले इन्वेस्ट समिट पंजाब के लिए ऐतिहासिक होगा और इस दौरान लोगों की लॉटरी लग सकती है। इस समिट के माध्यम से पंजाब में निवेश की भरमार आएगी जो स्थानीय लोगों के लिए संभावनाओं के द्वार खोलेगी।
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Punjab हर जिले में 10 और 11 फरवरी को लगेंगे विशेष शिविर, निपटाई जाएंगी व्यापारियों की शिकायतें
पंजाब में व्यापारियों से जुड़ी स्थानीय शिकायतों व अन्य मसलों का हल विशेष शिविरों के माध्यम से होगा। ये शिविर हर जिले में 10 व 11 फरवरी को लगाए जाएंगे। जिला व्यापार समितियों के अध्यक्ष इन शिविरों में उपस्थित रहेंगे और व्यापारियों की समस्याओं को सुनेंगे। जिन समस्याओं का समाधान मौके पर हो सकता है, उन्हें वहीं निपटाया जाएगा।
यह निर्णय पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को पंजाब भवन में पंजाब राज्य व्यापारी आयोग (पीएसटीसी) की एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया। बैठक का मकसद व्यापारी समुदाय के साथ संबंधों को और मजबूत करने, शिकायत निवारण व्यवस्था को बेहतर बनाने व जिला स्तर पर तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित था।
इस दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जिला व्यापार समिति के अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापारियों से सक्रिय रूप से जुड़ें और जमीनी स्तर के मुद्दों पर फीडबैक लें। मंत्री ने कहा, विशेष शिविरों के दौरान जिला स्तर पर हल हो सकने वाले मुद्दों को व्यवस्थित रूप से दस्तावेजी रूप में दर्ज किया जाए और शीघ्र समाधान के लिए पंजाब राज्य व्यापारी आयोग को भेजा जाए।
चीमा ने कहा कि हमारा उद्देश्य एक मजबूत तीन स्तरीय व्यवस्था स्थापित करना है जो व्यापारी समुदाय को सीधे प्रशासन से जोड़ती है, ताकि पंजाब के प्रत्येक व्यापारी को समय पर सहायता मिल सके और उनकी चिंताओं का पता लगाकर उनका समाधान किया जा सके।
बैठक में पीएसटीसी के उप चेयरमैन अनिल ठाकुर, वित्तीय आयुक्त कराधान अजीत बालाजी जोशी और कराधान आयुक्त जतिंदर जोरवाल शामिल हुए। इस विचार-विमर्श के दौरान व्यापार समितियों के तकनीकी सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। वित्तीय आयुक्त कराधान अजीत बालाजी जोशी और कराधान आयुक्त जतिंदर जोरवाल ने जीएसटी फाइलिंग से संबंधित प्रमुख तकनीकी पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसका उद्देश्य जिला समिति सदस्यों को नियामक आवश्यकताओं का पालन करने में व्यापारियों की सहायता के लिए आवश्यक जानकारी से लैस करना है।
इस पहल के पीछे व्यापक दृष्टिकोण को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह तीन-स्तरीय व्यवस्था पंजाब में व्यापार के लिए एक सुगम और जवाबदेह वातावरण सृजित करने के लिए तैयार की गई है। उन्होंने कहा, इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य हर व्यापारी की मुश्किल सुनना और उस पर समय पर कार्रवाई करना सुनिश्चित बनाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जिला-स्तरीय पहुंच और राज्य स्तर पर मजबूत नीति के माध्यम से एक पारदर्शी और व्यापार-अनुकूल माहौल सृजित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
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