Punjab
Akali और Congress ने दिया Drug Mafia को संरक्षण, Punjab को नशा मुक्त बनाना Mann सरकार का Mission: Harmeet Sandhu
आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू ने कहा है कि पंजाब में नशा खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों के समय नशा तस्करों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था, जिसके कारण पंजाब में नशा बहुत फैल गया। लेकिन अब ‘आप’ सरकार ने “युद्ध नशे के विरुद्ध” नाम का बड़ा अभियान चलाकर तस्करों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।
हरमीत संधू ने बताया कि केवल 247 दिनों में पंजाब पुलिस ने 35,065 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह आंकड़ा दिखाता है कि सरकार नशा ख़त्म करने के अपने वादे को लेकर पूरी तरह गंभीर और प्रतिबद्ध है।
राज्यभर में बड़ी पुलिस कार्रवाई
हरमीत संधू ने पंजाब पुलिस की हाल ही में हुई कार्रवाई के ताज़ा आंकड़े भी जारी किए। उन्होंने बताया कि:
- 55 गजेटेड अधिकारियों की निगरानी में
- 800 से ज्यादा पुलिस जवानों वाली
- 100 से अधिक टीमें
- पंजाब के अलग-अलग इलाकों में 295 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी हैं।
इस कार्रवाई में:
- 289 संदिग्धों से पूछताछ,
- 60 FIR दर्ज,
- और 63 नशा तस्कर गिरफ़्तार किए गए।
पुलिस ने 332 ग्राम हेरोइन और 5623 नशीली गोलियां भी बरामद कीं।
यह साबित करता है कि पुलिस नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने में लगी हुई है।
तीन-स्तरीय रणनीति: EDP Model
संधू ने बताया कि नशा सिर्फ पकड़ने से नहीं रुकता, इसके लिए सरकार ने एक 3-स्टेप स्ट्रैटेजी अपनाई है:
| चरण | नाम | मतलब |
| E – Enforcement | सख्ती | तस्करों पर कड़ी कार्रवाई |
| D – De-addiction | नशा छुड़ाना | नशा करने वाले युवाओं का इलाज और काउंसलिंग |
| P – Prevention | रोकथाम | लोगों को जागरूक करना और नशे से दूर रखना |
उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 15 युवाओं को नशा छुड़ाने के लिए राज़ी भी किया, जो अभियान की बड़ी उपलब्धि है। यानी सरकार सिर्फ पकड़-धकड़ नहीं कर रही, बल्कि नशे के शिकार लोगों को वापस सामान्य जीवन देने की भी कोशिश कर रही है।
पिछली सरकारों पर तीखा हमला
हरमीत संधू ने कहा:
“यह वही पंजाब पुलिस है। फर्क सिर्फ नीयत का है। पहले की सरकारें तस्करों को ढाल देती थीं, और हमारे नौजवान बर्बाद होते रहे। अब मुख्यमंत्री ने साफ आदेश दिए हैं – चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, नशा बेचने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।”
उन्होंने यह भी बताया कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में एक 5-सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी इस पूरे अभियान की व्यक्तिगत निगरानी कर रही है।
संधू का दावा
- अगर यह अभियान ऐसे ही चलता रहा, तो पंजाब को नशा मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकेगा।
- मान सरकार का मिशन स्पष्ट है —
“नशा तस्कर जेल में, नौजवान जीवन में।”
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O.T.S स्कीम को मिला जोरदार समर्थन: 111.16 करोड़ की वसूली, 31 मार्च के बाद सख्त कार्रवाई की चेतावनी!
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वैट बकाये के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान (OTS) स्कीम को व्यापारियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस योजना के तहत अब तक करीब 7,845 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 298.39 करोड़ रुपये के बकाये शामिल हैं। इनमें से सरकार 111.16 करोड़ रुपये की वसूली भी कर चुकी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्कीम पुराने टैक्स बोझ को खत्म करने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ जैसे प्रमुख जिलों से इस योजना को अच्छा समर्थन मिला है, जो यह दर्शाता है कि कारोबारियों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राहत योजना 31 मार्च 2026 तक ही लागू है। इसके बाद सरकार सख्त रुख अपनाएगी और बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी। इसके लिए पहले ही करीब 8,000 संपत्तियों की पहचान कर ली गई है, जिन पर जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अंतिम मौके का लाभ उठाएं और अपने लंबित वैट बकाये का निपटान कर लें। उन्होंने कहा कि OTS स्कीम के तहत ब्याज और जुर्माने में बड़ी छूट दी जा रही है, जिससे व्यापारियों को राहत मिल रही है और वे अपने वित्तीय रिकॉर्ड को साफ कर सकते हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि समय सीमा खत्म होने के बाद सरकार का मौजूदा रियायती रुख समाप्त हो जाएगा और बिना किसी छूट के सख्त वसूली प्रक्रिया लागू की जाएगी। ऐसे मामलों में सामान्य कानूनी जांच और कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना को मिला समर्थन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही पारदर्शी और व्यापार-समर्थक नीतियों पर लोगों के भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि मुकदमेबाजी को कम करना और व्यापारियों को नई शुरुआत का अवसर देना भी है।
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29 मार्च को होगी Punjab Cabinet की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर !
पंजाब में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। यह कैबिनेट बैठक 29 मार्च, रविवार को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास, कोठी नंबर 45, सेक्टर-2, चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार विभिन्न विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। इसके अलावा कुछ नई योजनाओं को मंजूरी मिलने और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी इस बैठक का हिस्सा हो सकती है।
यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में आम जनता से जुड़े मुद्दों—जैसे बुनियादी सुविधाएं, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाएं—पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता राज्य के विकास को गति देना और लोगों को राहत पहुंचाना है, ऐसे में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।
पंजाब कैबिनेट की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें लिए गए फैसले आने वाले समय में राज्य की नीतियों और दिशा को तय कर सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों के साथ-साथ आम जनता की नजरें भी इस बैठक पर टिकी हुई हैं।
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जलालाबाद में आज 508 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान करेंगे मुख्यमंत्री; अनाज मंडी में तैयारियां पूरी
पंजाब के जलालाबाद क्षेत्र में आज विकास की बड़ी पहल होने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कुछ ही देर में जलालाबाद की अनाज मंडी पहुंचेंगे, जहां वह करीब 508 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं में लगभग 300 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 350 किलोमीटर पुराने मार्गों की मरम्मत शामिल है। इससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण व शहरी इलाकों के बीच संपर्क बेहतर बनेगा।
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने शनिवार से ही तैयारियां तेज कर दी थीं। अब अनाज मंडी को पूरी तरह कार्यक्रम के अनुरूप तैयार कर लिया गया है। मंच, टेंट, बैठने की व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था और बैरिकेडिंग समेत सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग खंड बनाए गए हैं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
अधिकारियों से सुरक्षा व इंतजामों का लिया जायदा
डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त डाॅ. मनदीप कौर और उपमंडल अधिकारी कंवरजीत सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की समीक्षा की।
सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पूरे क्षेत्र को कड़ी निगरानी में ले लिया है। अनाज मंडी की ओर आने वाले सभी रास्तों पर नाके लगाए गए हैं और हर आने-जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है। प्रवेश द्वारों पर धातु जांच उपकरण लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।
पैकेज इलाके के लिए बड़ी सौगात
स्थानीय विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी के अनुसार, यह पैकेज जलालाबाद के लिए अब तक की सबसे बड़ी सौगातों में से एक है। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद वह लोगों को संबोधित भी करेंगे।
सुबह से ही अनाज मंडी में लोगों की आवाजाही बढ़ती जा रही है और हर कोई मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहा है। कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और उम्मीद का माहौल बना हुआ है।
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