प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के युवाओं के लिए बड़ी सौगात दी है। उन्होंने नई दिल्ली से 62,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई योजनाओं का शुभारंभ किया, जिनका मकसद है – युवाओं की पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट (कौशल विकास) और रोजगार के नए अवसर बढ़ाना।
इन योजनाओं का खास फोकस बिहार पर रहेगा, जहां आने वाले चुनावों से पहले युवाओं को शिक्षा और नौकरी से जुड़ी कई नई योजनाओं की सौगात दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से जुड़े।

पीएम-सेतु योजना: युवाओं को स्किल से जोड़ने की बड़ी पहल

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई (PM-SETU)’ नाम की नई योजना लॉन्च की।
इस योजना में 60,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
इसके तहत देशभर के 1,000 सरकारी ITI कॉलेजों को मॉडर्न बनाया जाएगा।

यह योजना हब-एंड-स्पोक मॉडल पर काम करेगी —

• 200 ITI “हब” के रूप में तैयार होंगे,
• 800 ITI उनसे जुड़े रहेंगे।

हर हब में नई तकनीक, डिजिटल लर्निंग, इनोवेशन सेंटर, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स और प्लेसमेंट सर्विस की सुविधा होगी।
इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी सहयोग मिलेगा।
पहले चरण में बिहार के पटना और दरभंगा के ITI संस्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

स्कूलों में खुलेंगी स्किल लैब्स

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आने वाले समय में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के
400 नवोदय विद्यालयों और 200 एकलव्य मॉडल स्कूलों में कुल 1200 स्किल लैब्स स्थापित की जाएंगी।

इन स्किल लैब्स में बच्चों को आईटी, ऑटोमोबाइल, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म जैसे 12 प्रमुख सेक्टरों में ट्रेनिंग दी जाएगी।
इसके लिए 1200 खास शिक्षक भी तैयार किए जाएंगे जो बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाएंगे।

बिहार के युवाओं के लिए नई सौगातें

इस कार्यक्रम में बिहार पर प्रधानमंत्री मोदी का खास फोकस देखने को मिला।
उन्होंने बिहार के युवाओं और छात्रों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की —

1मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना

• हर साल 5 लाख ग्रेजुएट युवाओं को ₹1000 मासिक भत्ता दो साल तक दिया जाएगा।
• इसके साथ फ्री स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वे रोजगार के नए अवसरों के लिए तैयार हो सकें।

2बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (नया रूप)

• छात्रों को अब ₹4 लाख रुपये तक ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण मिलेगा।
• अब तक 3.92 लाख छात्रों को ₹7880 करोड़ रुपये के लोन मिल चुके हैं।

3बिहार युवा आयोग

• 18 से 45 वर्ष के युवाओं के लिए नया आयोग बनाया जाएगा,
  जिससे राज्य के युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा का बेहतर उपयोग हो सके।

4जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी

• बिहार में शुरू होने वाली यह यूनिवर्सिटी युवाओं को उद्योग आधारित कोर्स और व्यावसायिक शिक्षा देगी,
  जिससे उन्हें सीधे रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा सके।

NIT पटना का नया कैंपस (बिहटा)

प्रधानमंत्री मोदी ने NIT पटना के बिहटा कैंपस का उद्घाटन भी किया।
यह कैंपस आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसमें 6500 छात्रों की क्षमता है।
यहां 5G लैब, ISRO के साथ बना स्पेस रिसर्च सेंटर और इनोवेशन सेंटर मौजूद है।
यह इनोवेशन सेंटर पहले ही 9 स्टार्टअप्स को सहयोग दे चुका है।

उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कदम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रधानमंत्री ने PM-उषा (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान) के अंतर्गत बिहार के चार विश्वविद्यालयों में नई सुविधाओं की आधारशिला रखी —

1. पटना विश्वविद्यालय
2. भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
3. जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा
4. नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना

इन परियोजनाओं के लिए ₹160 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे 27,000 से ज्यादा छात्रों को फायदा होगा।

छात्रवृत्ति और रोजगार से जुड़ी घोषणाएं

• बिहार सरकार के 4,000 से ज्यादा नवनियुक्त उम्मीदवारों को आज नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए।
• साथ ही, मुख्यमंत्री बालक-बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत
  कक्षा 9 और 10 के 25 लाख विद्यार्थियों को DBT के माध्यम से ₹450 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति जारी की गई।

कार्यक्रम में कौन-कौन शामिल रहे

यह भव्य कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ।
इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य रूप से उपस्थित रहे,
जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल रूप से कार्यक्रम से जुड़े।

प्रधानमंत्री मोदी की ये घोषणाएं देशभर के युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आई हैं।
इन योजनाओं के जरिए सरकार शिक्षा, स्किल और रोजगार के क्षेत्र में नई क्रांति लाना चाहती है।
सबसे बड़ा फायदा बिहार के युवाओं को मिलेगा,
जहां अब पढ़ाई, ट्रेनिंग और नौकरी — तीनों के लिए नए रास्ते खुलेंगे।

12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में यात्रियों से भरे एयर इंडिया के प्लेन का अचानक क्रैश हो गया। इस दुखद हादसे में 270 लोगों की जान चली गई। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इस हादसे का असली कारण क्या था।

इस हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को निष्पक्ष और गोपनीय बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए।

AAIB रिपोर्ट पर सवाल

एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की प्रारंभिक रिपोर्ट में क्रैश का कारण स्पष्ट नहीं किया गया। रिपोर्ट में केवल यह कहा गया कि ‘फ्यूल कटऑफ’ हुआ और पायलट की चूक का अंदेशा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैरजिम्मेदाराना बताया। कोर्ट ने कहा कि जब तक पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती और कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकलता, तब तक मामले की गोपनीयता बरकरार रखी जाए।

एडवोकेट प्रशांत भूषण ने याचिका में कहा कि विमान के पायलट अनुभवी थे और इस हादसे को हुए 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ प्राथमिक रिपोर्ट ही आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जांच टीम में DGCA के 3 सदस्य शामिल हैं, इसलिए जांच निष्पक्ष कैसे होगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

• जांच पूरी होने तक सूचना गोपनीय रखी जाए।
• केंद्र सरकार निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करे।
• AAIB की रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए यह भी कहा कि हिस्सों में जानकारी साझा करने की बजाय पूरी जांच के बाद निष्कर्ष सार्वजनिक किया जाए।

याचिका का आधार

सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि हादसे की जांच में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने AAIB की रिपोर्ट पर सवाल उठाए और कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया गया।

क्या आगे होगा?

सुप्रीम कोर्ट अब केंद्र सरकार से जवाब मांगेगी और जांच की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगी। इस मामले में AAIB, DGCA और अन्य एजेंसियों की भूमिका पर भी ध्यान दिया जाएगा।

इस हादसे ने एयर इंडिया और पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है, और लोगों की जान पर सवाल उठाने वाले ये मामले अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं।

पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हाल ही में एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील का सबसे अहम हिस्सा यह है कि “अगर किसी पर हमला होगा, तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा।” यानी अगर पाकिस्तान पर हमला होगा, तो सऊदी उसका साथ देगा और अगर सऊदी पर हमला होगा, तो पाकिस्तान साथ देगा।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलकर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने इसे अपनी लगभग 8 दशक पुरानी ऐतिहासिक और रणनीतिक दोस्ती को और मजबूत करने वाला कदम बताया। डील में इस्लामिक भाईचारा और साझी सुरक्षा हित को भी मुख्य आधार बनाया गया है।

भारत की प्रतिक्रिया

भारत ने इस डील पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि यह एक पुराने समझौते को औपचारिक रूप देने जैसा कदम है। विदेश मंत्रालय ने कहा:

“हम इस डील के नतीजों और इसके प्रभाव को राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के दृष्टिकोण से समझेंगे। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।”

पाकिस्तान के लिए डील का मतलब

पाकिस्तान के लिए यह डील भारत के खतरे को देखते हुए की गई है। हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को हुआ पाहलगाम आतंकी हमला और उसके जवाब में भारत का ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पाकिस्तान को डराने वाला साबित हुआ। ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान और उसके आतंकियों के खिलाफ सटीक कार्रवाई की, जिससे पाकिस्तान को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत सहयोगी की जरूरत महसूस हुई।

इस डील से पाकिस्तान का संदेश साफ है: अगर भारत ने कभी हमला किया, तो उसके पास सऊदी अरब का समर्थन रहेगा। पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश होने के नाते यह कदम अपनी सुरक्षा रणनीति को और मजबूत करने के लिए भी उठा रहा है।

सऊदी अरब की मजबूरी और रणनीति

सऊदी अरब के लिए यह डील केवल पाकिस्तान की वजह से नहीं, बल्कि कुछ बड़े कारणों और मजबूरी के चलते भी है:

1. इजरायल का खतरा: हाल ही में इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं पर हमला किया, जिससे सऊदी की सुरक्षा चिंता बढ़ी।
2. ईरान के साथ तनाव: सऊदी और ईरान के बीच लंबे समय से तल्ख रिश्ते हैं।
3. अमेरिका पर भरोसा कम: सऊदी अब अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब इजरायल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करे, लेकिन सऊदी इसे पूरी तरह नहीं मानता।
4. पाकिस्तान का परमाणु हथियार: पाकिस्तान के साथ डील होने से सऊदी की सुरक्षा और मजबूत हो जाती है।
5. इस्लामिक देशों को एकजुट करना: सऊदी इस डील के जरिए इस्लामिक देशों में एकता का संदेश भी देना चाहता है।

सऊदी क्राउन प्रिंस ने पहले भी गाजा युद्ध पर ‘नरसंहार’ का शब्द इस्तेमाल किया था और इज़राइल की आलोचना की थी। इस डील से सऊदी अरब अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है।

जियो-पॉलिटिकल असर

यह समझौता मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के जियो-पॉलिटिक्स में हलचल पैदा कर रहा है। भारत-पाकिस्तान के हालिया तनाव और Operation Sindoor के बाद यह डील क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है।

सऊदी अरब ने इस कदम से अमेरिका पर अपनी सुरक्षा निर्भरता को कम करने और क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र भूमिका सुनिश्चित करने की कोशिश की है।

पाकिस्तान-सऊदी अरब डिफेंस डील सिर्फ एक सैन्य समझौता नहीं, बल्कि राजनीतिक, रणनीतिक और क्षेत्रीय सुरक्षा की मजबूरी का नतीजा है। पाकिस्तान अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, जबकि सऊदी अरब अमेरिका पर भरोसा कम होने के बाद अपनी सुरक्षा और इस्लामिक दुनिया में नेतृत्व मजबूत करना चाहता है।

इस डील से साफ है कि अगर भविष्य में कोई बड़ा संकट आया, तो दोनों देशों का साथ मिलेगा, और यह South Asia और Middle East के लिए एक नया रणनीतिक परिदृश्य तैयार कर रहा है।