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योगी सरकार के महाबजट पर विपक्षी पार्टियों ने खड़े किए सवाल, जानिए किसने क्या कहा?

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लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड 71 लाख रुपये (7,36,437.71 करोड़ रुपये) है। बजट में 24 हजार 863 करोड़ 57 लाख रुपये (24,863.57 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं भी शामिल की गई हैं। इस बजट को भाजपा और उनके समर्थित दल काफी अच्छा बता रहे हैं वहीं विपक्षी दल इसे चुनावी लालीपोप बता रहा है। आइए जानते हैं बजट पर किसने क्या कहा….

सपने दिखाने वाला बजटः अखिलेश
विधानसभा में सोमवार को प्रस्तुत 2024-25 के बजट को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली वाले और लखनऊ वाले केवल बड़े-बड़े सपने दिखा रहे हैं। पत्रकारवार्ता करते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का ये बजट केवल 10 प्रतिशत लोगों के लिए है। 90 प्रतिशत लोगों को मायूसी हाथ लगी है। उन्होंने कहा, इस बजट से गैर बराबरी बढ़ेगी।

चुनावी हित का ज्यादा ध्यान: मायावती
वर्ष 2024-25 का बजट पार्टी के चुनावी हित का ज्यादा और व्यापक जनहित व जनकल्याण का कम लगता है। विभिन्न घोषणाएं, वादे और दावे अपनी जगह, पर क्या विकास संबंधी पिछले सारे वादे सरकार के पूरे हो गये हैं, इसका भी मूल्यांकन जरूरी है। सरकार सर्वसमाज के हित, विकास व कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में जितने में भी दावे व वादे बजट में करती है, उसका सही से अनुपालन होना भी जरूरी है।

निराशाजनक यथास्थिति वाला बजट: अजय रॉय
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि प्रदेश का बजट *उम्मीद रहित यथास्थितिवादी है। बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि शब्दों और जुमलों की बाजीगरी करता हुआ यह बजट प्रदेश के युवाओं को भ्रमित, पिछड़ों और अनुसूचित वर्गों से साथ छलावा, महिलाओं को निराश व किसानों को हताश करने वाला है ।उन्होंने कहा कि किसानों की हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार का सच यह है कि प्रदेश की कृषक गृह (एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड) की औसत मासिक आय 6668 है जो राष्ट्रीय औसत आय 8931 से 35 प्रतिशत कम है।

बजट बड़ा, पर कुछ नया नहींः आराधना मिश्रा
नेता कांग्रेस विधानमंडल आराधना मिश्रा ने कहा कि दल बजट बड़ा है, पर महत्वपूर्ण विभागों के लिए कुछ नया नहीं है। बजट का आकार और संख्या बड़ी होना बजट की बहुत ही छोटा सफलता की निशानी नहीं है, क्योंकि पिछले बजट को इसी तरह बड़ा बनाया गया था लेकिन 40 प्रतिशत विभागों ने अपना आवंटित बजट खर्च नहीं किया, जब पिछले बजट का आवंटन विभाग खर्च नहीं कर पाए तो बजट को खर्च किए बिना प्रदेश का विकास कैसे हो सकता है। बजट को सबसे बड़ा बढ़कर कीर्तिमान रचने की बात की जा रही है लेकिन हकीकत यह है कि अधिकांश बजट में अधिकांश आवंटन सिर्फ पुरानी योजनाओं को लेकर ही है।

आकार में बड़ा लेकिन जनता के लिए छोटा बजट: अनिल
रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा है कि यह बजट केवल आकार में बड़ा है लेकिन किसानों, नौजवानों एवं आम जनता के लिए है। प्रदेश के किसान, नौजवान और आम नागरिक इस बजट में अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं लेकिन इस बजट में खुशियों की जगह सिर्फ निराशा ही मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आज तक नहीं समझ पाई है कि युवाओं और बेरोजगारों को क्या चाहिये। दरअसल भाजपा सरकार की रीति नीति जनविरोधी है, वह पूंजीपतियों के लिए 90 प्रतिशत बजट का प्रावधान करती है और बजट का कुल 10 प्रतिशत आम जनमानस के लिए होता है।

आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगाः अनुप्रिया
अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का यह बजट प्रदेश के अनुसूचित व पिछड़े वर्ग के सामाजिक व आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट वन ट्रिलियन डॉलर की मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि प्रदेश के बजट में युवाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानों के कल्याण की व्यवस्था की गई है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि 7.36 लाख करोड़ रूपये के उत्तर प्रदेश बजट में युवाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानो के कल्याण की व्यवस्था की गई है।

रामराज्य की ओर बढ़ चला प्रदेशः भूपेंद्र चौधरी
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने सोमवार को बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे प्रदेशवासियों के लिए कल्याणकारी बजट बताया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रदेश राम राज्य की ओर बढ़ चला है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बनाये गये रोड मैप की झलक है। बजट में गाँव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं का ख़ास ध्यान रखा है। रोज़गार सृजन के साथ ही किसानों की आय में वृद्धि, महिलाओं की सुरक्षा और उनको सशक्त बनाने की भी बात बजट में है। गरीब की गई है। कल्याण को समर्पित इस बजट ने समाज के सभी वर्गों की चिंता की है। प्रदेश सरकार ने कुल बजट में 25 फीसदी हिस्सा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स पर लगाने की बात कही है। इससे न केवल राज्य में निवेश आएगा बल्कि लोगों को रोज़गार के लिए नये अवसर मिलेंगे। राजकोषीय घाटा कम कर सरकार 24 हजार करोड़ से ज्यादा की नई जनकल्याणकारी योजनाएँ भी प्रदेश सरकार शुरू करेगी। यह प्रशंसनीय है।

बजट रामराज की परिकल्पना साकार करने वालाः राज्यपाल
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा बजट सर्व समावेशी व विकास की राह दिखाने के साथ-साथ रामराज की परिकल्पना साकार करने वाला है। इससे विकास को गति मिलेगी, साथ ही प्रदेश की आधारभूत संरचनाओं, बेहतर कनेक्टिविटी व युवाओं के लिए कौशल विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

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चंडीगढ़ की सुखना लेक 2 दिन रहेगी बंद, एयर शो के चलते प्रशासन का बड़ा फैसला

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चंडीगढ़ की मशहूर सुखना झील को 26 मार्च से अस्थायी तौर पर आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने यह फैसला 27 और 28 मार्च को आयोजित होने वाले एयर शो को ध्यान में रखते हुए लिया है। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी।

प्रशासन के अनुसार, 27 मार्च को एयर शो की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, जबकि 28 मार्च को दोपहर 1:30 बजे के बाद झील को फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए दोनों दिनों में केवल करीब 10,000 लोगों को ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई है।

एयर शो में भाग लेने के लिए पहले से बुकिंग और QR कोड वाला पास अनिवार्य होगा। टिकट की कीमत ₹100 तय की गई है और इसकी बुकिंग Chandigarh Tourism App के जरिए की जा रही है।

सुरक्षा कारणों से सुखना झील के आसपास निजी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। दर्शकों को निर्धारित पिकअप पॉइंट्स से शटल बसों के जरिए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया जाएगा। यह बस सेवा सुबह 8 बजे से 9 बजे तक संचालित होगी।

प्रशासन ने एयर शो के दौरान दर्शकों की सुविधा के लिए पीने के पानी, टॉयलेट, एंबुलेंस, फायर टेंडर और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की है, ताकि कार्यक्रम सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।

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SC छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण में Punjab देश में दूसरे स्थान पर, 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिला लाभ — Dr. Baljeet Kaur

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पंजाब के सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि भगवंत मान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए अनुसूचित जाति (SC) और अन्य वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में करीब 10 लाख छात्रों को इसका लाभ मिला है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

मोहाली के कलाकट भवन में आयोजित टूल किट वितरण और जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर भी विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि आईटीआई के छात्रों को टूल किट वितरित करने, SC विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें देने और अन्य योजनाओं को 100 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा फंड किया जा रहा है।

उन्होंने जानकारी दी कि इस पहल के तहत पहले चरण में एस.ए.एस. नगर, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और लुधियाना जिलों के 630 छात्रों को कवर किया गया है, जबकि राज्य की 32 सरकारी आईटीआई के कुल 1506 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना और उन्हें कौशल आधारित रोजगार के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल कर सकें।

उन्होंने यह भी बताया कि पहले जहां केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना का लाभ केवल दो जिलों तक सीमित था, वहीं अब पंजाब सरकार के प्रयासों से इसे राज्य के सभी जिलों तक विस्तारित कर दिया गया है।

समाज में समानता और जागरूकता की जरूरत पर जोर देते हुए मंत्री ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों का उल्लेख किया और कहा कि उनकी सोच और सिख धर्म की शिक्षाओं ने जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस मौके पर विधायकों और अधिकारियों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि टूल किट वितरण से आईटीआई के छात्र आत्मनिर्भर बनेंगे और सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

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‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ एक व्यापक लड़ाई, सामूहिक प्रयास से ही खत्म होगा नशे का जाल —Manish Sisodia

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आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि नशे के खिलाफ एक व्यापक और निर्णायक लड़ाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए समाज के हर वर्ग की एकजुट भागीदारी बेहद जरूरी है।

जालंधर में चार जिलों के ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि गांव-गांव और वार्ड-वार्ड में जाकर नशा बेचने वालों की जानकारी इकट्ठा करनी होगी, ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सोच और भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चला रही है।

सिसोदिया ने कहा कि जहां एक ओर नशे के आदी लोगों को इलाज और पुनर्वास के जरिए मुख्यधारा में लाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के अपराध करने से पहले सोचे।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और कोऑर्डिनेटरों को प्रेरित करते हुए कहा कि इस अभियान को एक सामान्य कार्यक्रम की तरह नहीं, बल्कि एक “युद्ध” की तरह लिया जाए और ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाए। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में जिला स्तर पर और अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि राज्य सरकार नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि सख्त कार्रवाई के कारण कई तस्कर या तो जेल में हैं या राज्य छोड़ चुके हैं, और भविष्य में भी यह अभियान इसी तरह जारी रहेगा।

बैठक में कई विधायक, हल्का इंचार्ज, जिला पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शामिल हुए, जिन्होंने नशा मुक्त पंजाब के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।

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