हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रोत्साहन राशि, सब्सिडी और किसी भी तरह की पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को भविष्य में कोई परेशानी नहीं होने वाली है।

प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समस्त राशि को अब हर माह एक ही तारीख को लाभार्थियों के खातों में डाला जाएगा। महीने की यह तारीख कौन सी होगी, इस बारे में अभी निर्णय लिया जाना बाकी है।

प्रदेश सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लोगों को अपनी पेंशन, प्रोत्साहन भत्ते और सब्सिडी हासिल करने के लिए कई-कई माह तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 56 लाख 34 हजार लाभार्थियों के खातों में 1431 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित की।

चार किस्तें हो चुकी हैं जारी

प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा और सहकारिता मंत्री डा. अरविंद शर्मा भी इस मौके के गवाह बने। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त के तहत 9 लाख 22 हजार 452 महिलाओं के खातों में 193 करोड़ रुपये की राशि डाली।

अभी तक चारों किस्तों में यह राशि 634 करोड़ रुपये हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपये से कम आय वाली महिलाओं को 2100 रुपये मासिक देने की योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत फरवरी माह से 1100 रुपये की राशि खातों में भेजी जाती है और 1000 रुपये की राशि की एफडी कराई जाती है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग समेत प्रत्येक तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 34.14 लाख लाभार्थियों के खातों में 1098 करोड़ रुपये की राशि जारी की।

101 करोड़ रुपये की सब्सिडी 

लाडो लक्ष्मी योजना और पेंशन योजना के अंतर्गत 43 लाख 36 हजार 452 लोगों को 1240 करोड़ रुपये की लाभ राशि प्रदान की गई है। हर घर हर गृहिणी गैस सिलेंडर रिफिल योजना के अंतर्गत 12 लाख 62 हजार महिलाओं के खातों में नवंबर व दिसंबर माह के लिए 38 करोड़ 97 लाख रुपये की सब्सिडी राशि भेजी गई है।

इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 36 हजार लाभार्थियों के खातों में 101 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य भर में पेंशन से संबंधित समस्याएं व आय आधारित पात्रता से जुड़ी शिकायतें उनके संज्ञान में आई हैं। इन शिकायतों व अपीलों के समाधान तथा पात्रता के निष्पक्ष निपटान के लिए सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं।

लाडो लक्ष्मी योजना का बढ़ा दायरा

इसके अंतर्गत सभी एडीसी सप्ताह में सोमवार व बृहस्पतिवार को समाधान शिविर लगाकर समस्या का समाधान सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने दोहराया कि किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नहीं कटने दी जाएगी।

कार्यक्रम का संचालन सीएम के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रेय ने किया। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया गया मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अब एक लाख 80 हजार रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं भी 2100 रुपये प्राप्त करने की पात्रता में शामिल हो गई हैं।

इनमें ऐसी महिलाएं शामिल हैं, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और जिन्होंने कक्षा 10 या 12 की बोर्ड परीक्षाओं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

कक्षा एक से चार में ‘निपुण भारत मिशन’ के अंतर्गत कक्षा स्तर की दक्षता हासिल करने वाले बच्चों की माताओं और बच्चों को कुपोषण से सफलतापूर्वक पुनर्वासित करने वाली महिलाओं को भी यह राशि मिलेगी।

लोगों को परेशान करने का आरोप

विपक्षी दलों के आंदोलन से पहले भाजपा ने छीना मुद्दा हरियाणा में विपक्षी राजनीतिक दलों ने पेंशन कटने को बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। इनेलो की ओर से 20 फरवरी को पंचकूला में प्रदर्शन किया जाएगा।

कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी भी लगातार बुजुर्गों की पेंशन काटे जाने, परिवार पहचान पत्रों में आय की जांच के नाम पर लोगों को परेशान करने के आरोप लगा रहे हैं।

इससे पहले कि राज्य में विपक्षी दल कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाएं अथवा विधानसभा के बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाएं, भाजपा सरकार ने करीब 56 लाख लोगों के खातों में लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपये की राशि डालकर इस मुद्दे की हवा निकाल दी है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खिलाड़ी का साहस और आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब हौसले बुलंद हों, तो कोई भी शारीरिक कमी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। सरकार का संकल्प है कि हर प्रतिभा को मंच और हर सपने को उड़ान मिले।

दिव्यांग खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में विशेष खेल सुविधाएं तथा उनके लिए अलग स्टेडियम विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को ताऊ देवीलाल स्टेडियम, गुरुग्राम में नागेश ट्रॉफी दृष्टिबाधित राष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता (पुरुष) के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

उन्होंने प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए आयोजन के लिए 21 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, खेल मंत्री गौरव गौतम और पटौदी से विधायक विमला चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने इससे पहले पहले टी-20 दृष्टिबाधित महिला विश्व कप की विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सम्मानित किया।

उन्होंने कहा कि इस टीम ने अदम्य साहस, अनुशासन और कड़ी मेहनत के दम पर देश का नाम रोशन किया है। यह उपलब्धि न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि नागेश ट्रॉफी केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, समान अवसर और संकल्प का उत्सव है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में वर्ष 1990 से दृष्टिबाधित क्रिकेट खेला जा रहा है और यह प्रतियोगिता सीएबीआई के संस्थापक अध्यक्ष स्व. एस.पी. नागेश की स्मृति में आयोजित की जाती है। नागेश ट्रॉफी के आठवें संस्करण में 29 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं और कुल 73 मुकाबले खेले जाएंगे। इस प्रतियोगिता से चयनित 17 खिलाड़ी वर्ष 2026-27 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र पर कार्य कर रही है। प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में खेल सुविधाओं के विकास पर 989 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। खेल विभाग का बजट 275 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 602 करोड़ रुपये से अधिक किया गया है।

‘हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021’ के तहत 550 नए पद सृजित कर 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। पंचकूला में खिलाड़ियों के उपचार और पुनर्वास के लिए आधुनिक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है।

इस मौके पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ी अपने समर्पण और मेहनत से समाज को नई दिशा दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान अंडर-19 खिलाड़ी तेजस्विनी यादव ने बीसीसीआई से प्राप्त धनराशि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भेंट की। इसके बाद कर्नाटक और हरियाणा की टीमों के बीच प्रदर्शनी मैच खेला गया।

रोजगार की तलाश और बीमार पिता के इलाज के लिए सात समंदर पार इटली गए यमुनानगर जिले के एक युवक की दर्दनाक मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. बिलासपुर कस्बे के रामखेड़ी गांव निवासी गगनप्रीत का शव इटली में फंसा हुआ है और गरीब परिवार के पास बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए शव भारत लाने तक के पैसे नहीं हैं. परिवार ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

गगनप्रीत 3 अप्रैल 2023 को घर की माली हालत सुधारने और 18 साल से बिस्तर पर पड़े पिता के इलाज के लिए इटली गया था. परिजनों का आरोप है कि विदेश भेजने वाले एजेंट ने वहां गगनप्रीत को भारी मानसिक यातनाएं दीं और काम के बदले पैसे भी नहीं दिए. एजेंट के चंगुल से बचने के लिए गगनप्रीत डर के मारे एक शहर से दूसरे शहर भागता रहा. आर्थिक तंगी के कारण वह इटली के एक कैंप में रहने को मजबूर था, जहाँ भारी तनाव (डिप्रेशन) के चलते उसकी मौत हो गई.

‘मेरे इलाज के लिए गया था बेटा’

घर में गगनप्रीत दो भाई-बहनों में बड़ा था और परिवार की उम्मीद था. सबसे हृदयविदारक स्थिति उसके पिता की है, जो पिछले 18 सालों से बिस्तर पर हैं और अपनी याददाश्त खो चुके हैं. लेकिन बेटे की मौत की खबर ने उन्हें भी तोड़ दिया. बेसुध पिता ने सिर्फ इतना कहा, “मर गया गगनप्रीत, मेरे इलाज के लिए पैसे कमाने गया था.”

मुख्यमंत्री से मिला मदद का भरोसा 

बेटे का शव वापस लाने के लिए लाचार परिवार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार की व्यथा सुनी और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार गगनप्रीत के शव को भारत लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी. अब इस गरीब परिवार की निगाहें सरकार पर टिकी हैं ताकि वे अपने बेटे का अंतिम बार चेहरा देख सकें.