Punjab
Punjab में 13 हज़ार Stadiums बनेंगे – CM Bhagwant Mann की बड़ा Announcement, युवाओं को मिलेगा Drugs से छुटकारा और Sports में नया जोश
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार जल्द ही पूरे राज्य में 13,000 अत्याधुनिक (ultra-modern) स्टेडियमों का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस कदम से युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालने और खेलों की तरफ आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
पहले चरण में 3,083 स्टेडियम बन रहे हैं
सरकार ने स्टेडियम प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। पहले चरण में 3,083 स्टेडियमों का निर्माण हो रहा है। इनमें हाई-वैल्यू वर्ल्ड-क्लास स्टेडियम भी शामिल हैं, जबकि बाकी लो-कॉस्ट गेमिंग ग्राउंड्स होंगे, ताकि हर गाँव तक खेल की सुविधा पहुँच सके।
क्यों ज़रूरी है ये कदम?
सीएम भगवंत मान ने कहा कि पिछली सरकारों – कांग्रेस और अकाली-भाजपा – ने खेल के बुनियादी ढांचे और युवाओं के रोजगार पर ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से राज्य में नशे का कारोबार बढ़ा और कई युवा इसकी गिरफ्त में आ गए।
उन्होंने कहा – “खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर युवाओं को बेहतर सुविधाएँ, खेलने-कूदने का मौका और रोजगार मिलेगा, तो वे गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे।”
स्टेडियम की खासियत क्या होगी?
- स्टेडियमों में हाई-मास्ट लाइट्स, साफ पानी की व्यवस्था, साफ शौचालय, आधुनिक खेल उपकरण और प्ले एरिया होंगे।
- हर गाँव में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और बच्चों से लेकर युवाओं तक को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी।
- स्टेडियम में इंटरनेशनल लेवल के भारतीय खिलाड़ी बतौर कोच आएंगे, ताकि युवा बेहतर ट्रेनिंग ले सकें।
‘युद्ध नशेयाँ दे विरुद्ध’ अभियान से जुड़ा मिशन
पंजाब सरकार ने हाल ही में ‘युद्ध नशेयाँ दे विरुद्ध’ (War on Drugs) नाम से बड़ा अभियान शुरू किया है। इसका मकसद है कि नशे की सप्लाई चेन को खत्म किया जाए और युवाओं को रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) की तरफ लाया जाए।
मान का कहना है कि खेल और फिटनेस ही युवाओं को नशे से दूर रखने का सबसे बड़ा उपाय है।
खिलाड़ियों को आर्थिक मदद भी
पंजाब पहला राज्य है जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकाबलों में जाने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता देने की शुरुआत की है। सरकार का दावा है कि इस नीति से राज्य के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में पंजाब फिर से खेलों में अपनी “खोई हुई शान” वापस पाएगा।
योजना का सारांश
- कुल स्टेडियम बनने हैं: 13,000
- पहले चरण में निर्माणाधीन: 3,083
- उद्देश्य: युवाओं को नशे से दूर रखना, खेल और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर बनाना
- फीसिलिटीज़: हाई-मास्ट लाइट्स, साफ पानी, टॉयलेट्स, कोचिंग, आधुनिक खेल उपकरण
क्या बदलेगा पंजाब?
सरकार का मानना है कि ये योजना पंजाब की तस्वीर बदल देगी। गाँव-गाँव में जब खेल के मैदान और स्टेडियम बनेंगे, तो
- युवाओं का समय और ऊर्जा सही दिशा में लगेगा।
- नशे की लत में कमी आएगी।
- नई खेल प्रतिभाएँ सामने आएँगी।
- पंजाब एक बार फिर खेलों का हब बनेगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की ये योजना सिर्फ स्टेडियम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पंजाब के युवाओं के लिए एक नई सोच और नई उम्मीद का प्रतीक है।
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O.T.S स्कीम को मिला जोरदार समर्थन: 111.16 करोड़ की वसूली, 31 मार्च के बाद सख्त कार्रवाई की चेतावनी!
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वैट बकाये के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान (OTS) स्कीम को व्यापारियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस योजना के तहत अब तक करीब 7,845 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 298.39 करोड़ रुपये के बकाये शामिल हैं। इनमें से सरकार 111.16 करोड़ रुपये की वसूली भी कर चुकी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्कीम पुराने टैक्स बोझ को खत्म करने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ जैसे प्रमुख जिलों से इस योजना को अच्छा समर्थन मिला है, जो यह दर्शाता है कि कारोबारियों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राहत योजना 31 मार्च 2026 तक ही लागू है। इसके बाद सरकार सख्त रुख अपनाएगी और बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी। इसके लिए पहले ही करीब 8,000 संपत्तियों की पहचान कर ली गई है, जिन पर जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अंतिम मौके का लाभ उठाएं और अपने लंबित वैट बकाये का निपटान कर लें। उन्होंने कहा कि OTS स्कीम के तहत ब्याज और जुर्माने में बड़ी छूट दी जा रही है, जिससे व्यापारियों को राहत मिल रही है और वे अपने वित्तीय रिकॉर्ड को साफ कर सकते हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि समय सीमा खत्म होने के बाद सरकार का मौजूदा रियायती रुख समाप्त हो जाएगा और बिना किसी छूट के सख्त वसूली प्रक्रिया लागू की जाएगी। ऐसे मामलों में सामान्य कानूनी जांच और कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना को मिला समर्थन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही पारदर्शी और व्यापार-समर्थक नीतियों पर लोगों के भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि मुकदमेबाजी को कम करना और व्यापारियों को नई शुरुआत का अवसर देना भी है।
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29 मार्च को होगी Punjab Cabinet की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर !
पंजाब में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। यह कैबिनेट बैठक 29 मार्च, रविवार को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास, कोठी नंबर 45, सेक्टर-2, चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार विभिन्न विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। इसके अलावा कुछ नई योजनाओं को मंजूरी मिलने और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी इस बैठक का हिस्सा हो सकती है।
यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में आम जनता से जुड़े मुद्दों—जैसे बुनियादी सुविधाएं, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाएं—पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता राज्य के विकास को गति देना और लोगों को राहत पहुंचाना है, ऐसे में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।
पंजाब कैबिनेट की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें लिए गए फैसले आने वाले समय में राज्य की नीतियों और दिशा को तय कर सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों के साथ-साथ आम जनता की नजरें भी इस बैठक पर टिकी हुई हैं।
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जलालाबाद में आज 508 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान करेंगे मुख्यमंत्री; अनाज मंडी में तैयारियां पूरी
पंजाब के जलालाबाद क्षेत्र में आज विकास की बड़ी पहल होने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कुछ ही देर में जलालाबाद की अनाज मंडी पहुंचेंगे, जहां वह करीब 508 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं में लगभग 300 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 350 किलोमीटर पुराने मार्गों की मरम्मत शामिल है। इससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण व शहरी इलाकों के बीच संपर्क बेहतर बनेगा।
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने शनिवार से ही तैयारियां तेज कर दी थीं। अब अनाज मंडी को पूरी तरह कार्यक्रम के अनुरूप तैयार कर लिया गया है। मंच, टेंट, बैठने की व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था और बैरिकेडिंग समेत सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग खंड बनाए गए हैं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
अधिकारियों से सुरक्षा व इंतजामों का लिया जायदा
डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त डाॅ. मनदीप कौर और उपमंडल अधिकारी कंवरजीत सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की समीक्षा की।
सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पूरे क्षेत्र को कड़ी निगरानी में ले लिया है। अनाज मंडी की ओर आने वाले सभी रास्तों पर नाके लगाए गए हैं और हर आने-जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है। प्रवेश द्वारों पर धातु जांच उपकरण लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।
पैकेज इलाके के लिए बड़ी सौगात
स्थानीय विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी के अनुसार, यह पैकेज जलालाबाद के लिए अब तक की सबसे बड़ी सौगातों में से एक है। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद वह लोगों को संबोधित भी करेंगे।
सुबह से ही अनाज मंडी में लोगों की आवाजाही बढ़ती जा रही है और हर कोई मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहा है। कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और उम्मीद का माहौल बना हुआ है।
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