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Punjab: एससी वर्ग को तोहफा, संविदा पर बन सकेंगे कानून अधिकारी।

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Punjab सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह महाधिवक्ता कार्यालय में विधि अधिकारियों के रूप में संविदा नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए आय मानदंड को आधा करके एक अध्यादेश लाएगी।

इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया ।

Punjab में अनुसूचित जाति समुदाय के वकीलों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण है, जिसके तहत राज्य को अटॉर्नी जनरल कार्यालय में 58 सदस्यों को विधि अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की अनुमति है। हालांकि, राज्य की बागडोर संभालने के बाद, आप सरकार ने पाया कि न्यूनतम आय मानदंड के कारण 58 में से कम से कम 15 सीटें नहीं भरी जा सकीं।

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए कानून – पंजाब लॉ ऑफिसर्स एंगेजमेंट एक्ट, 2017 के अनुसार, सीनियर एडवोकेट जनरल के लिए न्यूनतम वार्षिक आय मानदंड 20 लाख रुपये, अतिरिक्त एजी के लिए 15 लाख रुपये, सीनियर डिप्टी एजी के लिए 10 लाख रुपये, डिप्टी एजी के लिए 7 लाख रुपये और सहायक एजी के लिए 3.5 लाख रुपये था। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद के लिए कोई मानदंड नहीं था।

चीमा ने कहा, “जब हमने 58 पदों को भरना शुरू किया, तो 15 खाली रह गए। फिर हमें एहसास हुआ कि आय मानदंड के कारण हमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सकते। हमने अब न्यूनतम आय मानदंड को आधा कर दिया है। इसके साथ ही सीनियर एजी पद के लिए न्यूनतम आय मानदंड 10 लाख रुपये होगा, और इसी तरह आगे भी होगा। इससे हम सभी पदों को भरने में सक्षम होंगे और एससी और एसटी समुदायों को लाभ पहुंचाएंगे।”

उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन अध्यादेश जारी होने के बाद प्रभावी हो जायेंगे।

बाद में एक सरकारी बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने पंजाब विधि अधिकारी नियुक्ति अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दे दी।

“इस कदम का उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित कानून अधिकारियों की संविदा नियुक्ति के लिए आय मानदंड में ढील देना है। आय मानदंड में छूट का उद्देश्य पंजाब के एजी (एडवोकेट जनरल) कार्यालय में कानून अधिकारियों के रूप में संविदा नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना है,” इसमें कहा गया है।

चीमा ने कहा, “किसी भी अन्य राज्य में एजी ऑफिस में एससी के लिए आरक्षण नहीं है। हमारा मानना ​​है कि एससी समुदाय के लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज तभी बनेंगे जब राज्य के लॉ ऑफिस में आरक्षण होगा। लेकिन, सभी राजनीतिक दल राजनीति करते रहे हैं। एससी को क्लास-1 पदों पर आरक्षण नहीं मिल पाया है।”

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Punjab को मिला इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी का बड़ा मौका, CM भगवंत मान ने किया ऐलान

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पंजाब पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी मुकाबलों की मेजबानी करेगा। राज्य को पुरुष एशियन चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट आयोजित करने का अवसर मिला है। इस संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा ऐलान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी मिलना पंजाब के लिए गर्व और खुशी की बात है। उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट में एशिया की शीर्ष 6 टीमें हिस्सा लेंगी और भारत के भी इसमें भाग लेने की पूरी उम्मीद है।

टूर्नामेंट के मुकाबले 26-27 अक्टूबर से शुरू होंगे, जिनका आयोजन मोहाली और जालंधर में किया जाएगा। इससे पहले 1997 में जालंधर में पाकिस्तान के साथ एक टेस्ट मैच खेला गया था। आयोजन से पहले संबंधित टीम द्वारा सभी तैयारियों का निरीक्षण भी किया जा चुका है।

इसके अलावा, हॉकी टीम ने हर साल चार देशों के टूर्नामेंट आयोजित करने का प्रस्ताव भी दिया है, जिसे भविष्य में इस आयोजन के साथ जोड़ा जा सकता है।

खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि के तहत पंजाब को 44 साल बाद बैडमिंटन अंडर-13 राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार भी मिला है। इस प्रतियोगिता के सभी मुकाबले जालंधर में आयोजित किए जाएंगे।

यह उपलब्धि पंजाब को खेलों के क्षेत्र में एक नए मुकाम तक ले जाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

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पंजाब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, Harpal Cheema को ट्रांसपोर्ट और Dr. Ravjot Singh को जेल विभाग की जिम्मेदारी

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पंजाब कैबिनेट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। यह अहम फैसला कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की अचानक हुई गिरफ्तारी के तुरंत बाद लिया गया, ताकि सरकारी कामकाज में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए और प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे।

सरकार द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के अधिकार क्षेत्र में विस्तार किया गया है। उन्हें अब ट्रांसपोर्ट विभाग की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग के साथ-साथ अब चीमा राज्य के परिवहन तंत्र, सरकारी बस सेवाओं के संचालन, नीतिगत फैसलों और विभागीय सुधारों की निगरानी भी करेंगे। इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी और समन्वय बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

इसके अलावा, कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह को भी नई जिम्मेदारी देते हुए जेल विभाग का प्रभार सौंपा गया है। राज्य में जेलों की सुरक्षा व्यवस्था, कैदियों के पुनर्वास और सुधार से जुड़े मुद्दों के कारण यह विभाग बेहद अहम माना जाता है। डॉ. रवजोत सिंह अब जेल प्रशासन को और मजबूत बनाने तथा सुधारात्मक कदमों को लागू करने की दिशा में काम करेंगे।

उल्लेखनीय है कि लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद कैबिनेट में एक तरह का सियासी खालीपन पैदा हो गया था, जिसे भरने के लिए सरकार को तुरंत यह कदम उठाना पड़ा। इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में जनकल्याण योजनाएं, विकास कार्य और प्रशासनिक प्रक्रियाएं बिना किसी बाधा के जारी रहें।

सरकार ने साफ किया है कि जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर त्वरित और प्रभावी फैसले लिए जा रहे हैं, ताकि राज्य की व्यवस्था पहले की तरह सुचारू रूप से चलती रहे।

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धनौला पुलिस की बड़ी कार्रवाई: नकली पुलिस बनकर ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

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पंजाब के बरनाला जिले में धनौला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली पुलिस कर्मी बनकर लोगों को ठगने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस की वर्दी और एक इनोवा कार भी बरामद की गई है।

जानकारी के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग पुलिस की वर्दी पहनकर भोले-भाले लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर धनौला पुलिस ने नाका लगाकर चेकिंग शुरू की।

चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक इनोवा कार को रोका, जिसमें तीन व्यक्ति पुलिस की वर्दी में बैठे हुए थे। शक होने पर पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदीप कुमार (चक्क महंता वाला), अजय (मुनके उताड़) और गुरप्रीत सिंह (मुनके उताड़) के रूप में हुई है। तीनों आरोपी फिरोजपुर जिले के रहने वाले हैं।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना धनौला में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान इस गिरोह से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

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