Punjab
संयुक्त किसान मोर्चा और Punjab सरकार की बैठक, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति के खिलाफ मोर्चा
आज Punjab भवन में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े संगठनों के नेताओं की पंजाब सरकार और कृषि मंत्री सरदार गुरमीत सिंह खुडियां के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति के प्रारूप पर चर्चा करना था।
ड्राफ्ट पर चर्चा और आपत्तियां
बैठक की शुरुआत में पंजाब सरकार के अधिकारियों ने नीति के प्रारूप की जानकारी दी। इसके बाद किसान नेताओं ने इसे लेकर अपनी राय व्यक्त की। किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति तीन काले कृषि कानूनों को एक नए रूप में लागू करने की कोशिश है, जिन्हें दिल्ली के ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दौरान खारिज कर दिया गया था।
किसानों ने मांग की कि पंजाब सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस ड्राफ्ट को सिरे से खारिज करे। उनका कहना था कि यदि सरकार एपीएमसी (कृषि उपज मंडी समिति) को कमजोर मानती है, तो उसे एपीएमसी को और मजबूत करना चाहिए, नई मंडियां खोलनी चाहिए और सरकारी क्षेत्र में इन मंडियों की सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए।
साइलो और एमएसपी की मांग
किसानों ने सरकारी क्षेत्र में साइलो बनाने और उसमें रखे अनाज को सरकारी मंडियों के माध्यम से खरीदने की मांग रखी। इसके साथ ही, उन्होंने सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के वादे को पूरा करने और गन्ने से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग भी उठाई।
कृषि मंत्री का समर्थन
कृषि मंत्री सरदार गुरमीत सिंह खुडियां ने किसानों की बातों को गंभीरता से सुना और मसौदे पर किसानों से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह नीति यदि लागू हुई, तो पंजाब की मंडियों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार अपने किसानों के साथ खड़ी है और इस नीति के हर पहलू पर विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से विचार-विमर्श करेगी।
राष्ट्रीय स्तर पर विरोध की योजना
किसान नेताओं ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहेगी। देशभर में इस नीति के खिलाफ विरोध किया जाएगा और इसे लागू होने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा।
बैठक में शामिल प्रमुख नेता
इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के कई प्रमुख नेता शामिल हुए, जिनमें जोगिंदर सिंह उगराहां, डॉ. दर्शन पाल, बलवीर सिंह राजेवाल, मनजीत सिंह धनेर, डॉ. सतनाम सिंह अजनाला, प्रेम सिंह भंगू, रुलदू सिंह मानसा, और अन्य किसान नेता शामिल थे।
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Punjab को मिला इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी का बड़ा मौका, CM भगवंत मान ने किया ऐलान
पंजाब पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी मुकाबलों की मेजबानी करेगा। राज्य को पुरुष एशियन चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट आयोजित करने का अवसर मिला है। इस संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा ऐलान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी मिलना पंजाब के लिए गर्व और खुशी की बात है। उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट में एशिया की शीर्ष 6 टीमें हिस्सा लेंगी और भारत के भी इसमें भाग लेने की पूरी उम्मीद है।
टूर्नामेंट के मुकाबले 26-27 अक्टूबर से शुरू होंगे, जिनका आयोजन मोहाली और जालंधर में किया जाएगा। इससे पहले 1997 में जालंधर में पाकिस्तान के साथ एक टेस्ट मैच खेला गया था। आयोजन से पहले संबंधित टीम द्वारा सभी तैयारियों का निरीक्षण भी किया जा चुका है।
इसके अलावा, हॉकी टीम ने हर साल चार देशों के टूर्नामेंट आयोजित करने का प्रस्ताव भी दिया है, जिसे भविष्य में इस आयोजन के साथ जोड़ा जा सकता है।
खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि के तहत पंजाब को 44 साल बाद बैडमिंटन अंडर-13 राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार भी मिला है। इस प्रतियोगिता के सभी मुकाबले जालंधर में आयोजित किए जाएंगे।
यह उपलब्धि पंजाब को खेलों के क्षेत्र में एक नए मुकाम तक ले जाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।
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पंजाब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, Harpal Cheema को ट्रांसपोर्ट और Dr. Ravjot Singh को जेल विभाग की जिम्मेदारी
पंजाब कैबिनेट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। यह अहम फैसला कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की अचानक हुई गिरफ्तारी के तुरंत बाद लिया गया, ताकि सरकारी कामकाज में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए और प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे।
सरकार द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के अधिकार क्षेत्र में विस्तार किया गया है। उन्हें अब ट्रांसपोर्ट विभाग की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग के साथ-साथ अब चीमा राज्य के परिवहन तंत्र, सरकारी बस सेवाओं के संचालन, नीतिगत फैसलों और विभागीय सुधारों की निगरानी भी करेंगे। इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी और समन्वय बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
इसके अलावा, कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह को भी नई जिम्मेदारी देते हुए जेल विभाग का प्रभार सौंपा गया है। राज्य में जेलों की सुरक्षा व्यवस्था, कैदियों के पुनर्वास और सुधार से जुड़े मुद्दों के कारण यह विभाग बेहद अहम माना जाता है। डॉ. रवजोत सिंह अब जेल प्रशासन को और मजबूत बनाने तथा सुधारात्मक कदमों को लागू करने की दिशा में काम करेंगे।
उल्लेखनीय है कि लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद कैबिनेट में एक तरह का सियासी खालीपन पैदा हो गया था, जिसे भरने के लिए सरकार को तुरंत यह कदम उठाना पड़ा। इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में जनकल्याण योजनाएं, विकास कार्य और प्रशासनिक प्रक्रियाएं बिना किसी बाधा के जारी रहें।
सरकार ने साफ किया है कि जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर त्वरित और प्रभावी फैसले लिए जा रहे हैं, ताकि राज्य की व्यवस्था पहले की तरह सुचारू रूप से चलती रहे।
Punjab
धनौला पुलिस की बड़ी कार्रवाई: नकली पुलिस बनकर ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार
पंजाब के बरनाला जिले में धनौला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली पुलिस कर्मी बनकर लोगों को ठगने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस की वर्दी और एक इनोवा कार भी बरामद की गई है।
जानकारी के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग पुलिस की वर्दी पहनकर भोले-भाले लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर धनौला पुलिस ने नाका लगाकर चेकिंग शुरू की।
चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक इनोवा कार को रोका, जिसमें तीन व्यक्ति पुलिस की वर्दी में बैठे हुए थे। शक होने पर पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदीप कुमार (चक्क महंता वाला), अजय (मुनके उताड़) और गुरप्रीत सिंह (मुनके उताड़) के रूप में हुई है। तीनों आरोपी फिरोजपुर जिले के रहने वाले हैं।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना धनौला में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान इस गिरोह से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
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