पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया से मुलाकात कर उन्हें विशेष सीबीआई अदालत द्वारा बरी किए जाने पर हार्दिक बधाई दी।

अदालत के फैसले का स्वागत

मुंडिया ने दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें केजरीवाल, सिसोदिया सहित 23 अन्य लोगों को बरी किया गया। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय ने यह साबित कर दिया है कि अंततः सच की ही जीत होती है।

उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले ने आम आदमी पार्टी की “कट्टर ईमानदार” राजनीति पर अपनी मुहर लगा दी है और यह निर्णय संविधान तथा स्वतंत्र न्यायपालिका की मजबूती का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

बदले की राजनीति का आरोप

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पार्टी और देश की जनता पहले से ही मानती थी कि उनके राष्ट्रीय नेताओं को राजनीतिक द्वेष के तहत झूठे मामले में फंसाया गया था। उन्होंने दावा किया कि अदालत के फैसले ने सच्चाई को सामने लाते हुए तथ्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया है।

मुंडिया ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों द्वारा मामले को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई, लेकिन अदालत ने तथ्यों के आधार पर निर्णय सुनाया। उन्होंने बताया कि अदालत ने कथित गलत कार्यवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की है।

लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की जीत

मुंडिया ने कहा कि यह फैसला न केवल बरी किए गए नेताओं के लिए, बल्कि लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था और सच्चाई में विश्वास रखने वाली जनता के लिए भी बड़ी जीत है। उन्होंने दोनों नेताओं को सम्मानपूर्वक बरी होने पर पुनः बधाई दी और कहा कि पार्टी कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित हैं।

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपमुक्त कर दिया है। पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी समेत इस केस से जुड़े सभी 23 लोगों को आरोपमुक्त किया गया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े CBI के मामले पर राउज कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और रोने लगे। उन्होंने खुद को कट्टर ईमानदार बताया। 

फैसला सुनते ही चेहरे पर आई खुशी

मनीष सिसोदिया उस वक्त उपमुख्यमंत्री थे और आप सरकार में आबकारी विभाग उन्हीं के पास था। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल आरोपमुक्त के बाद दोनों के चेहरे पर खुशी आ गई। 

केजरीवाल और सिसोदिया वकील के लगे गले

स्पेशल जज जीतेन्द्र सिंह ने आबकारी नीति में आरोपी नंबर 18 और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपमुक्त किया है। कोर्ट का फैसला सुनते ही कोर्ट रुम में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपने वकील हरिहरन के गले लगे।

नीति में कोई साजिश या आपराधिक इरादा नहीं था- कोर्ट

कोर्ट ने दिल्ली शाराब घोटाले से जुड़े CBI के मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और समेत 23 लोगों को आरोपमुक्त किया है। कोर्ट ने आदेश सुनाया कि आबकारी नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा नहीं था।

कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जीतेन्द्र सिंह ने सुनवाई करते हुए कहा, ‘कभी जब आप बहुत फाइलें पढ़ते हैं तो फाइल आपसे बात करने लगती हैं।’ कोर्ट ने एजेंसी की डांट लगाते हुए कहा कि मैं पहले दिन से कबूलनामा मांग रहा हूं। लेकिन चार्जशीट के साथ नहीं दी गई। स्टार विटनेस की लिस्ट मांगी थी। 

सील बंद लिफाफे में दी गई थी जानकारी

सुनवाई के दौरान एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि सील बंद लिफाफे में जानकारी दी गई थी। स्पेशल जज ने नाराजगी जताई कि अभी तक मुझे कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी तक नहीं दी गई। मैं सीबीआई के वकील से ईमानदारी की उम्मीद करता हूं।

अहमदाबाद, 21 फरवरी – पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann ने घोषणा की है कि पंजाब सरकार मार्च महीने में अपना लगातार पांचवां लोक-हितैषी बजट पेश करेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग की भलाई को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा और आम आदमी के हित सर्वोपरि रहेंगे।

हर वर्ग की भलाई पर फोकस

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा नागरिक-केंद्रित फैसले लिए हैं, जिनसे राज्य की दिशा बदली है। उन्होंने कहा कि आने वाला बजट भी जनता को बड़े लाभ देगा और सरकार की प्राथमिकता आम लोगों की आर्थिक और सामाजिक मजबूती है।

मुफ्त बिजली और किसानों को दिन में सप्लाई

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब में 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। साथ ही किसानों को अब दिन के समय निर्बाध बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है, जो एक ऐतिहासिक सुधार है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य है, जो मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का नकद रहित इलाज प्रदान कर रहा है।

• राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक संचालित हैं
• सरकारी अस्पतालों में मानक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध
• परिवारों पर स्वास्थ्य खर्च का बोझ कम

उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य के हर परिवार को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

शिक्षा में ‘पंजाब शिक्षा क्रांति’

सरकार ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शिक्षा क्रांति अभियान शुरू किया है।

• 118 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है
• स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लैब और खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं
• शिक्षकों और प्रिंसिपलों को विदेशों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में पंजाब ने केरल को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है।

रिकॉर्ड सड़क निर्माण

मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य में 16,209 करोड़ रुपये की लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। ये सड़कें पांच साल की रखरखाव शर्त के साथ बनाई जा रही हैं, जिससे गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

टोल प्लाजा बंद, जनता को राहत

राज्य सरकार ने 19 टोल प्लाजा बंद किए हैं, जिससे आम लोगों की जेब से रोजाना लगभग 64 लाख रुपये की बचत हो रही है।

शहीद परिवारों को आर्थिक सहायता

सरकार द्वारा:

• सेना, अर्ध-सैनिक बलों और अग्निवीरों के शहीद परिवारों को 1 करोड़ रुपये
• ड्यूटी के दौरान शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को 2 करोड़ रुपये

की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसे देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने वाले वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि बताया।

केंद्र सरकार पर निशाना

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर वित्तीय भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रामीण विकास फंड में पंजाब का जायज हिस्सा रोका गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर आवाज का सम्मान होना चाहिए और राज्यों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है।

“करदाताओं का एक-एक पैसा जनता के लिए”

मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann ने कहा कि पंजाब में करदाताओं के पैसे का उपयोग पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आम लोगों की भलाई के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार के हर नीतिगत फैसले का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना, नागरिकों को सशक्त बनाना और लोक-कल्याणकारी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।