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हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की बड़ी कार्रवाई, भिवानी के कार्यकारी अधिकारी को किया निलंबित

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चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम विंडो पर दर्ज प्लॉट के अलॉटमेंट लेटर समय पर जारी न करने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शहरी स्थानीय निकाय, भिवानी के कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

मुख्यमंत्री के ओएसडी और मुख्यालय पर सीएम विंडो की निगरानी कर रहे भूपेश्वर दयाल ने कहा कि सरकार द्वारा जनता को सभी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कार्य में देरी करने को लेकर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। इसी कड़ी में उपरोक्त कार्रवाई की गई है।

भूपेश्वर दयाल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अशोक कॉलोनी, भिवानी के निवासी शंकर द्वारा सीएम विण्डो पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें बताया गया कि वर्ष 1985 में बोली के तहत उसने नगर परिषद्, भिवानी से एक प्लॉट खरीदा था। उसने प्लॉट के मूल्य की एक चौथाई राशि तथा सिक्योरिटी का पैसा जमा करवा दिया था। लेकिन नगर परिषद् द्वारा उसे आज तक प्लॉट का ऑलाटमेन्ट लेटर जारी नहीं किया गया।

उन्होंने बताया कि प्रार्थी प्लॉट की बकाया राशि भरने के लिए तैयार है। लेकिन 12 मई, 2022, 4 अगस्त, 17 नवंबर, 2022 तथा 5 अक्तूबर, 2023 को बार-बार रिमाइंडर जारी करने के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई। नगर परिषद् भिवानी के कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह बतौर प्रशासकीय कार्यभारी अधिकारी होने के कारण इस मामले में कार्यवाही करवाने की जिम्मेवारी उनकी बनती है। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मामले में की गई देरी के लिए जिम्मेवार शहरी स्थानीय निकाय, भिवानी के कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह को निलंबित कर दिया। साथ ही शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव को संबंधित मामले में कार्यवाही कर रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र भिजवाने के भी निर्देश दिए हैं।

ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ध्येय है कि जनता को हर हाल में तय समयावधि में सभी सुविधाएं मिले, इसमें किसी स्तर पर भी किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। मुख्यमंत्री न केवल सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हैं, बल्कि वे अन्य माध्यमों से प्राप्त नागरिकों के प्रतिवेदनों पर भी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करवाते हैं। इसलिए अधिकारी व कर्मचारी जनता की शिकायतों को गंभीरता से लें और अपने कार्य में किसी भी प्रकार की देरी या कोताही न बरतें, ऐसा न करने वालों पर समय-समय पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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अब शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते माता-पिता, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद से विवाह करने के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी माता-पिता या रिश्तेदार किसी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक एमबीए छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शादी करना है या नहीं, कब करनी है और किससे करनी है, यह पूरी तरह से व्यक्ति का निजी निर्णय है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह नौकरी और उच्च शिक्षा के कारण स्वतंत्र रूप से रह रही है, लेकिन उसके माता-पिता, मामा और अन्य रिश्तेदार उस पर अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का लगातार दबाव बना रहे हैं।

अदालत ने कहा कि विवाह किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निजी निर्णय होता है और इस मामले में किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव या जबरदस्ती स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ विवाह के बंधन में नहीं बांधा जा सकता।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को छात्रा की शिकायत पर विचार करने, खतरे का आकलन करने और यदि उसकी जान या स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा हो तो तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इस फैसले को बालिग व्यक्तियों के अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

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भीषण गर्मी के चलते हरियाणा में स्कूल बंद, छुट्टियों का ऐलान

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हरियाणा के स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा विभाग के साथ बैठक करने के बाद यह फैसला लिया गया।

अब हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। पहले ये छुट्टियां 1 जून से शुरू होनी थीं, लेकिन मौसम विभाग द्वारा जारी हीटवेव और लू के अलर्ट के बाद सरकार ने छुट्टियां एक सप्ताह पहले करने का निर्णय लिया है।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है तथा कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए बच्चों की सेहत और सुरक्षा के लिए यह अहम कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने छुट्टियों के फैसले को मंजूरी दी।

गौरतलब है कि इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने भी बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया था। अब हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह का फैसला लेते हुए विद्यार्थियों को गर्मी से राहत दी है।

वहीं अभिभावकों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ने का खतरा बढ़ गया था।

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हरियाणा CM नायब सैनी का दावा: बंगाल में भाजपा का एकतरफा माहौल, पंजाब में भी खिलेगा कमल

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भाजपा के प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मानना है कि बंगाल चुनाव में पार्टी के पक्ष में एकतरफा माहौल है। दीदी जा रही हैं। जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा बंगाल में हर तरफ हो रही है। केंद सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं। बंगाल के बाद पंजाब का नंबर है। वहां के लोगों ने भी कमल खिलाने का मन बना लिया है।

पहली बार गुरुग्राम में हुई कैबिनेट बैठक

बुधवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए साइबर सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजनीतिक विषयों पर किए गए सवालों के जवाब में कहा कि बंगाल का माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। वहां की सरकार को लोगों ने पूरी तरह उखाड़ फेंकने का मन बना रखा है। जहां तक पंजाब का सवाल है तो वहां के काफी लोग उनसे मिलने आते रहते हैं।

कुछ दिन पहले भी काफी लोग मिलने पहुंचे थे। सभी वहां की सरकार से परेशान हैं। सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पंजाब में कमल खिले। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर विपक्ष ने देश की आधी आबादी को नाराज कर दिया है। कई देशों की जितनी आबादी नहीं है, उससे अधिक महिलाएं अपने देश में है।

इसके बाद भी उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास विपक्ष ने किया है। चुनावों में देश की जनता जवाब देगी। बंगाल या पंजाब ही नहीं बल्कि जहां पर भी चुनाव होंगे वहां महिलाएं विपक्ष को माफ नहीं करेंगी।

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