पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान और पंजाब के स्टार खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। मुख्यमंत्री ने टीम इंडिया को आगामी मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं देते हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय हॉकी टीम में पंजाब के खिलाड़ियों की बड़ी भागीदारी पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। पंजाब ने देश को कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी दिए हैं और आज भी प्रदेश के युवा राष्ट्रीय टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने हॉकी विश्व कप 2026 के अपने पहले मुकाबले में वेल्स को 3-1 से हराकर शानदार शुरुआत की। इस मुकाबले में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल किए और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार का लगातार प्रयास है कि प्रदेश के युवा खेलों के मैदान में आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि पंजाब के नौजवान खेलों के क्षेत्र में देश का झंडा हमेशा ऊंचा रखें।

“हमारा पक्का इरादा है कि पंजाब के नौजवान खेलों के मैदान में देश का झंडा बुलंद रखें। चक दे इंडिया!”

स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने प्रदेश के लोगों के लिए परिवहन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े कई अहम ऐलान किए। उन्होंने बताया कि पंजाब रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 1,279 नई बसें शामिल की जाएंगी। इसके बाद रोडवेज की बसों की संख्या 2,267 से बढ़कर 3,546 हो जाएगी। इससे प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

मंत्री ने बताया कि जालंधर और लुधियाना से दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक 15 प्रीमियम वोल्वो बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा राज्य में 56 नई बस सेवाएं भी शुरू की गई हैं। सरकार का कहना है कि इन कदमों से लोगों को बेहतर और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन मिलेगा तथा परिवहन माफिया पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

घर बैठे बन सकेगा लर्निंग लाइसेंस

पंजाब सरकार ने लोगों को बड़ी सुविधा देते हुए आधार आधारित लर्निंग लाइसेंस के लिए घर बैठे आवेदन करने की सुविधा शुरू की है। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। लाइसेंस और अन्य जरूरी दस्तावेज स्पीड पोस्ट के जरिए लोगों के घर तक पहुंचाए जा रहे हैं।

शहीद परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपये की एक्स-ग्रेशिया राशि

हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों के लिए एक्स-ग्रेशिया राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें अग्निवीरों और पंजाब पुलिस के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही समर्पित सैनिकों की पेंशन भी 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दी गई है।

50 मोबाइल वैन 13 हजार गांवों तक पहुंचेंगी

श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित कई धार्मिक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अक्टूबर के पहले सप्ताह में वाराणसी, फरीदकोट, बठिंडा और जम्मू से खुरालगढ़ साहिब तक चार जुलूस निकाले जाएंगे।

इसके अलावा 50 मोबाइल वैन प्रदेश के करीब 13 हजार गांवों का दौरा करेंगी। इन वैन के जरिए लोगों को श्री गुरु रविदास जी के जीवन, विचारों और शिक्षाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।

धार्मिक यात्राओं का भी किया जा रहा विस्तार

मंत्री ने बताया कि भगवान राम के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए पंजाब के 12 शहरों में 41 शो आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा ‘एक शाम शिव के नाम’ सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी करवाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का भी विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत खाटू श्याम, सालासर, हरिद्वार, ऋषिकेश और वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जा रही है। इससे प्रदेश के बुजुर्गों और श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों की यात्रा की सुविधा मिलेगी।

कुल मिलाकर, इन घोषणाओं के जरिए पंजाब सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, शहीद परिवारों की सहायता बढ़ाने, सरकारी सेवाओं को लोगों के घर तक पहुंचाने और धार्मिक यात्राओं का विस्तार करने पर जोर दिया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज हैबोवाल में 65 करोड़ रुपये की लागत वाले कम्प्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) प्लांट की आधारशिला रखी, जिससे बुड्ढे नाले में कूड़ा-कचरा जाने से रोकने में मदद मिलेगी और पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके साथ ही यह प्लांट सीवरेज जाम होने की समस्या के समाधान और बुड्ढे नाले में प्रदूषण कम करने में भी मदद करेगा। यह परियोजना 2.5 एकड़ में बनाई जा रही है और सितंबर 2027 तक इसके चालू होने की संभावना है। इस प्लांट में ‘वेस्ट-टू-वेल्थ’ मिशन के तहत डेयरी कॉम्प्लेक्स से प्रतिदिन पैदा होने वाले 300 टन पशुओं के गोबर को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जाएगा और 435 डेयरी मालिकों को सीधे लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लांट प्रतिदिन लगभग पांच टन सीबीजी और जैविक बायो-खाद का उत्पादन करेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के लिए पूरे राज्य में ऐसे और प्लांट स्थापित किए जाएंगे।

अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज हैबोवाल, लुधियाना में 65 करोड़ रुपये की लागत वाले कम्प्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) प्लांट की आधारशिला रखी, जो सितंबर 2027 तक चालू हो जाएगा। ‘वेस्ट-टू-वेल्थ’ मिशन के तहत यह प्लांट प्रतिदिन पशुओं के 300 टन गोबर को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करेगा। यह कूड़े-कचरे को बुड्ढे नाले में जाने से रोकेगा, सीवरेज जाम होने की समस्या को हल करने में मदद करेगा और इससे 435 डेयरी मालिकों को सीधा लाभ होगा। पंजाब के जल स्रोतों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी सरकार की जनहितैषी सोच हमारे किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है और भविष्य में भी रहेगी।”

हैबोवाल में सीबीजी प्लांट की आधारशिला रखने के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि यहां कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला रखी जा रही है। मैं इस परियोजना को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एचपीसीएल (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड) के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। यह पहल बुड्ढे नाले के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी। यह परियोजना 65 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जाएगी और सितंबर 2027 तक इसके चालू होने की संभावना है।”

इस परियोजना के क्रियान्वयन में पंजाब सरकार की भूमिका को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 2.5 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई गई है और हैबोवाल डेयरी कॉम्प्लेक्स में प्रतिदिन पैदा होने वाले लगभग 300 टन पशुओं के गोबर को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस और निस्तारित किया जाएगा। यह परियोजना बुड्ढे नाले में बिना उपचारित गोबर और कचरे को जाने से रोकेगी, जिससे जल प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण में सुधार आएगा। यह परियोजना डेयरी कॉम्प्लेक्स और इसके आसपास स्वच्छता में भी बड़े स्तर पर सुधार करेगी।”

परियोजना के आर्थिक लाभों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “इस परियोजना से ‘वेस्ट-टू-वेल्थ’ के तहत क्षेत्र के लगभग 435 डेयरी मालिकों को सीधा लाभ मिलेगा। पशुओं के गोबर के वैज्ञानिक उपयोग से डेयरी किसानों के लिए आय के नए स्रोत पैदा होंगे। यह प्लांट जैविक बायो-खाद भी तैयार करेगा, जिससे रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होगी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और जैविक खेती को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। प्लांट प्रतिदिन लगभग पांच टन कम्प्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करेगा और युवाओं के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।”

पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा, “हमारी सरकार पंजाब को हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह परियोजना पंजाब में पर्यावरण अनुकूल निवेश को भी बड़ा प्रोत्साहन देगी। यह सिर्फ एक गैस प्लांट नहीं है; यह पंजाब को प्रदूषण मुक्त, हरा-भरा और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।”

स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और प्रदूषण के खतरे को रोकने के लिए पंजाब भर में ऐसे और प्लांट लगाए जाएंगे। मैं लोगों से यह भी अपील करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य के जल स्रोतों में गंदा पानी न डाला जाए, ताकि मानव कल्याण के लिए इन स्रोतों की शुद्धता बरकरार रखी जा सके।”

उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य का पानी अब पीने योग्य नहीं रहा और अधिकांश क्षेत्र डार्क जोन में जा रहे हैं। जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब राज्य में सिंचाई के लिए केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन आज यह 88 प्रतिशत से अधिक हो गया है।”

नहरी सिंचाई के विस्तार के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ने किसानों को नहरी पानी उपलब्ध करवाने के लिए 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनें बिछाई हैं, जो कनाडा और बाघापुराना के बीच की दूरी के बराबर है। इसके अलावा, इस वर्ष के अंत तक और 7,000 किलोमीटर पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी। हमने राज्य के हर कोने में किसानों की सुविधा के लिए पाइपलाइनें बिछाई हैं और खालों को बहाल किया है। इससे किसानों की सिंचाई संबंधी जरूरतें पूरी हो रही हैं, जिससे उन्हें बहुत लाभ मिल रहा है। नहरों और नदियों में रिचार्ज प्वाइंट बनाए गए हैं, ताकि पानी का स्तर बढ़ाया जा सके। इन प्वाइंट्स के माध्यम से 21 लाख क्यूसेक पानी रिचार्ज किया गया है, जिससे जल स्तर में दो से चार मीटर तक वृद्धि हुई है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया, “हमारी सरकार द्वारा 43,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिनके रखरखाव के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होंगे।”

राज्य सरकार द्वारा पैदा किए जा रहे रोजगार के व्यापक अवसरों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने पंजाब के युवाओं को बिना किसी सिफारिश या भ्रष्टाचार के पूरी तरह योग्यता के आधार पर 69,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की हैं। ‘आप’ सरकार भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से पैदा हुई है और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए अथक मेहनत कर रही है। हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है और बदले की राजनीति या लोगों अथवा विपक्ष के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाने में विश्वास नहीं रखती।”

लोगों के पैसे के उचित इस्तेमाल के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आप सरकार सरकारी खजाने के एक-एक पैसे का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए कर रही है। पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और आज किसानों को भी दिन के समय बिजली मिल रही है, जो राज्य सरकार की क्रांतिकारी पहल है। लोगों के टैक्स का पैसा राज्य का है और हम इसे पूरी समझदारी के साथ उनकी भलाई पर खर्च कर रहे हैं। लोगों का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से लोगों तक वापस पहुंच रहा है।”

लोगों द्वारा सरकार की पहलों को मिल रहे भरपूर समर्थन के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “राज्य सरकार द्वारा की गई शानदार पहलों के कारण पंजाब भर के लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, जबकि वे विपक्षी नेताओं से हाथ मिलाने से भी परहेज कर रहे हैं। लुधियाना मेरी कर्मभूमि है, क्योंकि मैं 1992 में पहली बार यहां आया था।”

मावां-धीयां सत्कार योजना पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार ने अपनी तरह की पहली मावां-धीयां सत्कार योजना शुरू की है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की पंजाब की सभी महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के योग्य हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये मिल रहे हैं, जबकि बाकी वर्गों की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये मिल रहे हैं। एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है और 72.13 लाख लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना के तहत 97 प्रतिशत से अधिक महिलाएं लाभ ले रही हैं, जिससे यह योजना देश की सबसे व्यापक महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा पहलों में शामिल हो गई है।”

मुख्यमंत्री सेहत योजना के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह योजना पंजाब के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। यह बेहद गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब ऐसा व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य है, जिसने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करते हुए जनता पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम किया है। इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है और इसके तहत लोगों ने अब तक 937 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त उपचार प्राप्त किया है।”

‘आप’ सरकार 2027 में फिर सत्ता पर काबिज होगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछली सरकारें केवल ऐसी परियोजनाओं की योजना बनाती रहीं, लेकिन विकास के लिए पैसा खर्च करने के बजाय उन्होंने इस पैसे को अपनी जेब में डाल लिया, जिससे राज्य के विकास को नुकसान पहुंचा। आम आदमी पार्टी (आप) 2027 में दोबारा सरकार बनाएगी और विपक्ष की जमानतें जब्त हो जाएंगी।”

इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का स्वागत करते हुए और परियोजना के लाभों के बारे में बात करते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि हैबोवाल सीबीजी प्लांट डेयरी कॉम्प्लेक्स में पैदा होने वाले पशुओं के गोबर को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करेगा और पर्यावरण संरक्षण तथा बुड्ढे नाले के पुनर्जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और हरदीप सिंह मुंडियां, राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

65 करोड़ रुपये का सीबीजी प्लांट प्रतिदिन 300 टन पशु गोबर करेगा प्रोसेस, 5 टन सीबीजी का होगा उत्पादन

65 करोड़ रुपये की लागत वाला यह कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट पंजाब सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए 2.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा और यह प्लांट हैबोवाल डेयरी कॉम्प्लेक्स में प्रतिदिन पैदा होने वाले लगभग 300 टन पशुओं के गोबर को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करेगा। इस प्लांट के सितंबर 2027 तक चालू होने की संभावना है। यह प्लांट प्रतिदिन लगभग पांच टन सीबीजी और जैविक बायो-खाद का उत्पादन करेगा। इससे बिना उपचारित गोबर और कचरा बुड्ढे नाले में नहीं जाएगा, जिससे डेयरी कॉम्प्लेक्स और इसके आसपास स्वच्छता में भी बड़े स्तर पर सुधार होगा।

इस परियोजना से पशुओं के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया जाएगा, जिससे लगभग 435 डेयरी मालिकों को सीधे लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आय के नए अवसर पैदा होंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल निवेश को बढ़ावा मिलेगा।