मोहाली समेत पूरे पंजाब में  16 अप्रैल से सभी संस्थानों के खुलने का समय बदल जाएगा। अब ये संस्थान सुबह 8 बजे खुलेंगे और दोपहर 2 बजे बंद हो जाएंगे। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे चलेगी। इस संबंधी आदेश सेहत विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए है। यह सारी कोशिश गर्मी के मौसम को ध्यान में रखकर की गई। लोगों को कहा गया है कि तय नियमों का पालन करे।

आम आदमी क्लीनिक सुबह आठ बजे खुलेंगे

सिविल सर्जन डॉ. संगीता जैन ने बताया कि जिले की सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में यह नया समय लागू होगा। इसमें जिला अस्पताल, सब-डिविजनल अस्पताल खरड़ व डेराबस्सी, सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर-सब-सेंटर, आम आदमी क्लिनिक और ईएसआई अस्पताल आदि शामिल हैं। जिला अस्पताल फेज-6 मोहाली का कामकाजी समय पहले ही बदलकर सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे कर दिया गया था, जो 1 अप्रैल से लागू है।

पर्ची का काउंटर आधा घंटा पहले खुलेगा

डॉ. जैन ने आगे बताया कि पंजाब सरकार के निर्देश पर अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन काउंटर अस्पताल खुलने के निर्धारित समय से आधा घंटा पहले खुलेंगे। इससे मरीजों को पर्ची बनाने में लंबी कतारें नहीं लगेंगी और वे अपनी जांच व इलाज का काम आराम से समय पर करवा सकेंगे। सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं पहले की तरह 24 घंटे चालू रहेंगी। सिविल सर्जन कार्यालय मोहाली और अस्पतालों के अंदरूनी कार्यालयों का समय पहले जैसा ही रहेगा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह बदलाव मरीजों को बेहतर सुविधा देने और गर्मियों के मौसम को ध्यान में रखकर किया गया है।

भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ (एमएमएसवाई) देश की सबसे व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में तेजी से उभर रही है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर ही नहीं, बल्कि हर वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिल रही है।

योजना की शुरुआत के बाद से इसका विस्तार तेजी से हुआ है। अब तक लगभग 39 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं और विभिन्न जिलों में कैंप, कम्युनिटी सर्विस सेंटर, सुविधा केंद्र और अन्य सरकारी संस्थानों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लगातार जारी है। सरकार का लक्ष्य लगभग 65 लाख परिवारों को इस योजना के दायरे में लाना है, जिससे करीब 3 करोड़ लोगों को लाभ मिल सके।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह योजना लोगों को आर्थिक रूप से सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से परिवार बिना किसी भुगतान के जीवन रक्षक और महत्वपूर्ण इलाज प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे समय रहते रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि जरूरत पड़ने पर बिना किसी रुकावट के कैशलेस इलाज का लाभ लिया जा सके।

उन्होंने आगे कहा कि इस योजना का उद्देश्य पंजाब को एक ऐसी डिजिटल और कैशलेस स्वास्थ्य प्रणाली की ओर ले जाना है, जहां हर व्यक्ति को समय पर इलाज मिल सके और आर्थिक कारणों से इलाज में देरी न हो।

इस योजना के तहत 2300 से अधिक उपचार प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं और पंजाब व चंडीगढ़ के 850 से अधिक सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसमें हृदय रोगों का इलाज, कैंसर उपचार, डायलिसिस, आर्थोपेडिक सर्जरी जैसे घुटना प्रत्यारोपण, नवजात शिशु देखभाल और दीर्घकालिक बीमारियों का प्रबंधन शामिल है। यह सभी सेवाएं निर्धारित पैकेज दरों के अंतर्गत पूरी तरह कैशलेस प्रदान की जाती हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 के पॉलिसी वर्ष में अब तक 1.09 लाख से अधिक लाभार्थी करीब 340 करोड़ रुपये के इलाज का लाभ उठा चुके हैं, जो इस योजना की प्रभावशीलता और व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाता है।

इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका लाभ जाति, धर्म, लिंग या आय के आधार पर सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के सभी पात्र निवासियों के लिए उपलब्ध है। हालांकि, अभी भी कुछ भ्रांतियां समाज में बनी हुई हैं, जिन्हें स्पष्ट करना आवश्यक है।

पहली गलतफहमी यह है कि यह केवल पुरानी योजनाओं का विस्तार है, जबकि वास्तविकता यह है कि इसमें कवरेज राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष किया गया है और पात्रता का दायरा भी व्यापक किया गया है।

दूसरी गलतफहमी यह है कि यह योजना केवल गरीब परिवारों के लिए है, जबकि सच्चाई यह है कि यह सभी पात्र निवासियों के लिए उपलब्ध है।

तीसरी भ्रांति यह है कि कैशलेस इलाज में छिपे हुए खर्च होते हैं, जबकि इस योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में सर्जरी, जांच, भर्ती, दवाइयां और इलाज के बाद की देखभाल—सभी कुछ पूरी तरह कैशलेस है।

चौथी गलतफहमी यह है कि यह केवल सीमित अस्पतालों में लागू है, जबकि यह सैकड़ों सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में लागू है।

पांचवीं भ्रांति यह है कि इसका कवरेज केवल प्रतीकात्मक है, जबकि वास्तव में यह 2300 से अधिक उपचार पैकेजों के साथ 10 लाख रुपये तक का वार्षिक कवरेज प्रदान करती है।

छठी और महत्वपूर्ण गलतफहमी यह है कि रजिस्ट्रेशन केवल आपात स्थिति के लिए आवश्यक है, जबकि सत्य यह है कि सत्यापन और कार्ड जारी करने में समय लगता है। इसलिए भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार लोगों को पहले से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रेरित कर रही है, ताकि आपातकालीन स्थिति में किसी भी प्रकार की देरी से बचा जा सके।

सरकार ने राज्य के सभी परिवारों से अपील की है कि वे अपनी पात्रता की जांच करें और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि इस महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना का पूरा लाभ लिया जा सके।

Punjab News:आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हाल ही में किए गए बदलावों को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार की आलोचना की (बीबीएमबी) के खिलाफ़ कार्रवाई की मांग करते हुए, उन्होंने कहा कि यह कदम पंजाब की नदियों के पानी पर कब्ज़ा करने और राज्य के अपने संसाधनों पर कानूनी अधिकारों को कमज़ोर करने की एक बड़ी कोशिश है।

राज्य के अंदर के कुछ नेताओं ने इसकी स्थिति को कमज़ोर किया हो

बुधवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब का अन्याय का सामना करने का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन राज्य ने हमेशा मज़बूती से जवाब दिया है, भले ही पहले राज्य के अंदर के कुछ नेताओं ने इसकी स्थिति को कमज़ोर किया हो। उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ हुए अन्याय की कहानी लंबी है, लेकिन राज्य के लोगों ने हमेशा दोगुनी ताकत से इसका मुकाबला किया है। दुर्भाग्य से, पहले पंजाब के ही कुछ नेताओं ने राज्य के हितों को कमज़ोर करने में भूमिका निभाई थी।

राज्य मीडिया इंचार्ज ने कहा कि बीबीएमबी के ज़रूरी पदों को देश भर के उम्मीदवारों के लिए खोलने का केंद्र का फ़ैसला पंजाब पुनर्गठन एक्ट, 1966 और बीबीएमबी के गठन के समय किए गए प्रबंधों की भावना विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुर्नगठन एक्ट, 1966 के तहत और बाद में 1976 में जब बीबीएमबी का गठन हुआ था, तो ये ज़रूरी पद पंजाब के लिए थे। अब, केंद्र अपने अफ़सरों को तैनात करके कंट्रोल अपने हाथ में करना चाहता है।

इस घटनाक्रम को पंजाब के पानी के स्त्रोतो को लूटने के बड़े एजेंडा से जोड़ते हुए, बलतेज पन्नू ने इशारा किया कि हरियाणा पिछले साल ही अपने निर्धारित हिस्से का पानी खत्म कर चुका था और बाद में उसने और सप्लाई की मांग की थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ़ कर दिया था कि अगर हरियाणा अपने हिस्से का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया है, तो यह उनकी गलती है, पंजाब की नहीं। इस साल भी, पंजाब ने बार-बार हरियाणा को पानी का कम इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

पंजाब पहले से ही जमीनी पानी के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और उसके नतीजों का खामियाज़ा भुगत रहा है

बलतेज पन्नू ने आगे कहा कि मौजूदा अफ़सरों को हटा कर उनकी जगह केंद्र से जुड़े व्यक्तियों को लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि पंजाब के पानी से जुड़े फ़ैसलों को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पंजाब पहले से ही जमीनी पानी के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और उसके नतीजों का खामियाज़ा भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब पहले से ही बहुत परेशान है, धान की खेती की वजह से हमारा ग्राउंड वॉटर खत्म हो गया है, और पेस्टिसाइड्स की वजह से लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं।

एसवाईएल नहर मुद्दे के इतिहास को याद करते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि पिछली कांग्रेस और अकाली सरकारों ने ऐसे फैसले लिए जो पंजाब के हितों के खिलाफ थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दरबारा सिंह के कार्यकाल के दौरान हुए समझौतों, प्रकाश सिंह बादल के शासन में जमीन के बंटवारे और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा नींव रखे जाने का हवाला दिया और कहा कि ऐसे फैसलों की वजह से राज्य में अशांति फैली। उन्होंने कहा कि इन फैसलों की वजह से पंजाब में अशांति रही है, और लोग इसे भूले नहीं हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा कड़े स्टैंड की तारीफ करते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब सरकार ने पानी के बंटवारे को लेकर लगातार राज्य के अधिकारों की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि मान साहब ने एसवाईएल पर लगातार कड़ा स्टैंड लिया है। उन्होंने सही कहा कि अगर यह सतलुज-यमुना लिंक है, तो यमुना का पानी पहले पंजाब पहुंचना चाहिए।

नहर के पानी का इस्तेमाल 2022 में 22% से बढ़कर आज लगभग 80% हो गया है

सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की भगवंत मान सरकार की कोशिशों पर रोशनी डालते हुए, बलतेज पन्नू ने कहा कि पिछले सालों में नहर के पानी का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा है, जिससे ग्राउंड वॉटर पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि नहर के पानी का इस्तेमाल 2022 में 22% से बढ़कर आज लगभग 80% हो गया है, और जल्द ही 90% तक पहुंच जाएगा। कई इलाकों में ग्राउंड वॉटर लेवल में सुधार होने लगा है।

बलतेज पन्नू ने यह भी कहा कि संस्थाओं को निशाना बना कर और अहम मुद्दों पर विवाद पैदा करके पंजाब को राजनीतिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी कांग्रेस में थे और अब भाजपा में हैं, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और रवनीत बिट्टू, उन्हें यह साफ़ करना चाहिए कि वे पंजाब के साथ खड़े हैं या नहीं।

राज्य के अधिकारों की रक्षा करने की भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, बलतेज पन्नू ने कहा कि केंद्र के इस कदम का विरोध करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चाहे कानूनी कार्रवाई करनी पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या हर मंच पर मुद्दा उठाना पड़े, हम पंजाब के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेंगे। पंजाब ऐसी साजिशों के आगे नहीं झुकेगा।