‘शानदार चार साल, भगवंत मान के साथ’ श्रृंखला को जारी रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज स्वास्थ्य क्षेत्र का चार वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इससे पहले कृषि और सिंचाई क्षेत्रों में ‘आप’ सरकार के कार्यों का विवरण दिया गया था। ‘शर्तों वाली’ आयुष्मान भारत योजना और ‘आप’ सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को एक सार्वभौमिक और सुलभ स्वास्थ्य मॉडल बताया और जोर देकर कहा कि फर्क इरादे और क्रियान्वयन में है।

डेटा-आधारित परिणाम प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आप’ सरकार घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव ला रही है। बिना किसी पाबंदी के 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की गारंटी से लेकर एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है, जिस पर लोग भरोसा करते हैं और सक्रिय रूप से उसका उपयोग कर रहे हैं। गलत जानकारी फैलाने वालों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के बारे में अफवाह फैलाने वाले पंजाब को स्वस्थ नहीं देखना चाहते।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना सभी के कल्याण के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य योजना है और इसके बारे में अफवाह फैलाने वाले पंजाब के हित में नहीं हैं।” उन्होंने कहा कि ‘आप’ सरकार ने यह योजना खासकर कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण इलाज तक सीधी पहुंच देने के उद्देश्य से शुरू की है। उन्होंने आगे कहा, “यह देश की अपनी तरह की पहली योजना है, जो पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्रदान करती है।”

अफवाहों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “कुछ पंजाब विरोधी ताकतें, जो नहीं चाहतीं कि लोग ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाएं, इस योजना के बारे में गलत जानकारी फैला रही हैं। ऐसे तत्वों का उद्देश्य लोगों को इसके लाभ से वंचित करना है, जो अनुचित है।” उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने इस योजना के तहत अधिकांश निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है, जहां सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लगभग 2600 बीमारियों का इलाज किया जा रहा है।

केंद्र की आयुष्मान योजना से तुलना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना लोगों के लिए वरदान है, जबकि आयुष्मान केवल दिखावा है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि “केंद्र ने 140 करोड़ की आबादी के लिए केवल 9300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि पंजाब ने मात्र 3 करोड़ लोगों के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इसका अर्थ है कि पंजाब प्रति व्यक्ति लगभग दस गुना अधिक खर्च कर रहा है। आयुष्मान के विपरीत हमारी योजना में कोई शर्त नहीं है।”

इस योजना पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब और चंडीगढ़ के लगभग 900 सरकारी और निजी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और 25 लाख लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से 1.6 लाख से अधिक लोग इलाज प्राप्त कर चुके हैं।” उन्होंने आगे बताया, “वर्ष 2025-26 के लिए 1200 करोड़ रुपए और 2026-27 के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। यह योजना 2,356 चिकित्सा एवं सर्जिकल प्रक्रियाओं को कवर करती है, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, हृदय, फेफड़े, गुर्दे की बीमारियां, कैंसर उपचार सहित कई अन्य सेवाएं शामिल हैं।”

स्वास्थ्य विभाग का चार वर्ष का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब भर में 883 आम आदमी क्लीनिक कार्यरत हैं और 28 मार्च को 100 और क्लीनिक समर्पित किए जाएंगे। इसके अलावा 400 क्लीनिक निर्माणाधीन हैं। इन क्लीनिकों में 47 जांच और 107 दवाएं मुफ्त उपलब्ध हैं तथा मरीज संतुष्टि दर 94 प्रतिशत है।” उन्होंने आगे कहा, “ओपीडी संख्या 5 करोड़ को पार कर चुकी है और 1.69 करोड़ मरीजों का इलाज किया जा चुका है। यह मॉडल अब पूरे भारत में लोकप्रिय हो रहा है।”

मानव संसाधनों में अधिक निवेश की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब ने 2022 के बाद अपने इतिहास में डॉक्टरों की सबसे बड़ी भर्ती देखी है, जिसमें 948 जनरल डॉक्टर और 627 विशेषज्ञ शामिल हैं। यह पिछले 75 वर्षों में कुल सरकारी डॉक्टरों की भर्ती का लगभग 35 प्रतिशत है।” उन्होंने आगे कहा, “300 नर्सिंग स्टाफ और 250 फार्मासिस्ट भर्ती किए गए हैं तथा 672 नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।”

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा, “250 बिस्तरों की क्षमता वाले सात मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र निर्माणाधीन हैं और 17 मार्च को 30 बिस्तरों वाले धूरी केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब सभी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं उपलब्ध हैं।” उन्होंने आगे कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना प्राथमिकता है और सभी जिला अस्पतालों तथा 42 में से 33 सब-डिविजनल अस्पतालों में हॉटलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, “शेष अस्पताल अप्रैल-मई 2026 तक हॉटलाइन सेवाओं से जुड़ जाएंगे और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों पर 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “50-50 बिस्तरों वाले 22 क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्माणाधीन हैं और डायग्नोस्टिक सेवाओं का महत्वपूर्ण विस्तार किया जा रहा है। अक्टूबर 2026 तक सभी जिला अस्पतालों में एमआरआई सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे 500 प्रतिशत वृद्धि होगी, जबकि सीटी स्कैन सेवाओं में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।” उन्होंने आगे कहा, “अमृतसर, फरीदकोट, मोहाली और पटियाला में पीईटी स्कैन सुविधाएं शुरू की जाएंगी और 200 से अधिक सूचीबद्ध निजी डायग्नोस्टिक केंद्र मुफ्त एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।”

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ईद के मौके पर मलेरकोटला में ईदगाह पर पहुंचे। ईद की नमाज अता करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब भर के मुस्लिम भाईचारे को ईद की शुभकामनाएं दी।

सीएम ने कहा कि ईदगाह में आकर सकून मिला। उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर सभी लोग प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलकर भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है। ईद से पूरे समाज को आपसी भाईचारे की प्रेरणा मिलती है।

सीएम भगवंत मान ने इस मौके पर कहा कि मलेर कोटला में सरकार जल्दी ही मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर रखने जा रही है। उन्होंने कहा कि मलेर कोटला में और भी कई विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। मलेरकोटला के एमएलए मोहम्मद जमील उर रहमान ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

मलेरकोटला में सुबह-सुबह नमाज अता करने जुटे लोग

मुख्यमंत्री भगवंत मान के आने से पहले मलेरकोटला में ईदगाह पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग ईद की नमाज अता करने पहुंचे। विधायक मोहम्मद जमील उर रहमान ने कहा कि ईद आपसी भाईचारे का त्योहार है। लोग गले मिलकर अपने शिकवे दूर करते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को पंजाब की खेती के लिए अगला निर्णायक मोड़ बताया। उन्होंने तर्क दिया कि पारंपरिक खेती अपनी सीमाओं तक पहुंच चुकी है और इससे अब किसानों की आय को बनाए रखना संभव नहीं है। खेती में तकनीकी हस्तक्षेप के पक्ष में मजबूत दलील देते हुए उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य घटते मुनाफे को बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करना और किसानों के भविष्य को सुरक्षित करना है।

इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों की वर्षों की अनदेखी के कारण पंजाब संकट की ओर बढ़ा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अब किसानों, बुनियादी ढांचे और कल्याण पर केंद्रित सुधार आधारित नीतियों के साथ राज्य का पुनर्निर्माण कर रही है।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) में राज्य स्तरीय किसान मेले को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब देश का अन्नदाता है, जिसने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। 1960 के दशक की हरित क्रांति के दौरान राज्य के मेहनती किसानों ने एक नया अध्याय लिखा। हालांकि, देश की सेवा करते हुए राज्य के किसानों ने उपजाऊ मिट्टी और पानी जैसे कीमती प्राकृतिक संसाधनों की कुर्बानी दी है।”

उन्होंने खेती में बढ़ते संकट का जिक्र करते हुए कहा, “मुनाफे का मार्जिन घटने के कारण खेती अब लाभदायक नहीं रही और किसान अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौजूदा फसल तकनीकों की उत्पादन क्षमता लगभग समाप्त हो गई है। कृषि आय बढ़ाने और संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए खेती में एआई को लागू करना आवश्यक है।”

इस कदम के फायदों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह तकनीक किसानों को यह बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कि कौन सी फसल कब बोनी है ताकि लाभ और उत्पादकता दोनों बढ़ाई जा सके। पंजाब हमेशा नवाचार को अपनाने में अग्रणी रहा है और एआई इस क्षेत्र में क्रांति लाएगा। किसानों के हितों की रक्षा के लिए इसकी शुरुआत समय की मांग है।”

किसान-पक्षीय पहलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “पहली बार धान के सीजन के दौरान खेतों के ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी गई। किसानों को अब सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी बदल रही है। पंजाब के किसानों को देश में सबसे अधिक गन्ने का मूल्य मिल रहा है, जो 416 रुपये प्रति क्विंटल है। हर साल गेहूं और धान की खरीद के लिए किसानों को लगभग 80,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है और यह राशि 24 घंटे के भीतर सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है। वर्ष 2022 से 2025 के बीच नहरों की लाइनिंग, मरम्मत और आधुनिकीकरण पर 6,700 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में 300 प्रतिशत अधिक है। 2022 में नहर सिंचाई का उपयोग 20.90 लाख एकड़ में होता था और अब यह बढ़कर 58 लाख एकड़ हो गया है।”

सिंचाई के विस्तार पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “नहरों की सिंचाई क्षमता दोगुनी हो गई है, सिंचित क्षेत्र 2022 में 2.23 मिलियन एकड़ से बढ़कर 2025 में 5.8 मिलियन एकड़ हो गया है। 15,539 नहरों की सफाई की गई है और 18,349 खालों को बहाल किया गया है। दशकों बाद नहर का पानी 1,444 गांवों तक पहुंचा है। इसके अलावा, 545 किलोमीटर में फैली 101 बंद पड़ी नहरों को पुनर्जीवित किया गया है और फिरोजपुर फीडर नहर को रिकॉर्ड 35 दिनों में अपग्रेड किया गया, जिससे इसकी क्षमता में 2,682 क्यूसेक की वृद्धि हुई है।”

उन्होंने आगे कहा कि 75 वर्षों बाद सरहिंद नहर को अपग्रेड किया गया है, जिससे इसकी क्षमता 2,844 क्यूसेक बढ़ गई है। 22 किलोमीटर लंबी सरहाली माइनर नहर, जो दशकों से जमीन के नीचे दब गई थी, को खोजकर फिर से चालू किया गया है। भाखड़ा नहर की क्षमता 9,500 क्यूसेक है, लेकिन हमने आपूर्ति बढ़ाकर इसे 10,000 क्यूसेक कर दिया है, जिससे बिना एक इंच जमीन लिए प्रभावी रूप से एक नई नहर बनाई गई है। दशकों से किसान सिंचाई के लिए पानी की बारी पर निर्भर थे, लेकिन अब यह प्रणाली समाप्त हो गई है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। देश की कुल कृषि भूमि का केवल 3 प्रतिशत होने के बावजूद पंजाब राष्ट्रीय पूल में लगभग 40 प्रतिशत गेहूं और 31 प्रतिशत चावल का योगदान देता है। पंजाब को भारत का अन्नदाता कहा जाता है और किसानों के साथ-साथ पीएयू ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

शैक्षणिक उत्कृष्टता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे के अनुसार, पीएयू 2023, 2024 और 2025 में 75 सार्वजनिक कृषि विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान पर रहा है। एडू रैंक के अनुसार, यह विश्व स्तर पर शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल है। सरकार इसके बुनियादी ढांचे को और उन्नत करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

विविधीकरण को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “बागवानी के विस्तार के लिए जेआईसीए द्वारा समर्थित 1,300 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। मशीनरी, बुनियादी ढांचे, विपणन, बीज और अनुसंधान में निवेश के माध्यम से 2036 तक बागवानी क्षेत्र 3.56 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 16 लाख हेक्टेयर हो जाएगा, जो 300 प्रतिशत वृद्धि है। पंजाब में लंबे समय बाद एशिया कप हॉकी की मेजबानी की भी संभावना है।”

महिला-केन्द्रित कल्याण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “मां-धियां सत्कार योजना के तहत प्रत्येक महिला को प्रति माह 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये मिलेंगे। यह राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी और पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी पात्र होंगी। इससे लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिसके लिए 9,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस संबंध में पंजीकरण 13 अप्रैल से शुरू होगा। जो लोग इस योजना का मजाक उड़ा रहे हैं, वे आम लोगों के लिए 1,000 रुपये की कीमत नहीं समझते। एक बार के भोजन पर 5,000 रुपये से अधिक खर्च करने वाले धनी लोग इसकी महत्ता क्या समझेंगे। उनके परिवारों को इसकी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आम लोगों के लिए यह सार्थक समर्थन है।”

विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सरकार लोगों के कल्याण के लिए लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन विपक्षी नेता केवल सफलता में हिस्सा मांगते हैं। इन ताकतों ने नशों और अपराध को बढ़ावा दिया, जिसके कारण लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। अब वे फिर से एकजुट हो गए हैं और उन्हें हराने के लिए पंजाबियों को भी एकजुट होना चाहिए। बसों, ढाबों, रेत या शराब के कारोबार में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। मेरी केवल पंजाबियों के दर्द में साझेदारी है और मैं उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पारंपरिक नेताओं ने पंजाब को बर्बाद कर दिया और उनके हाथ लोगों के दुखों से रंगे हुए हैं। पंजाब कभी एक समृद्ध राज्य था, लेकिन लालची नेताओं ने निजी स्वार्थों के लिए इसे तबाह कर दिया। लोग पहले ही उन्हें सबक सिखा चुके हैं और समय आ रहा है कि उन्हें पूरी तरह राजनीतिक गुमनामी में धकेल दिया जाए।”

अकाली नेतृत्व पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “सुखबीर सिंह बादल सबसे बड़ा और पुराना झूठा है, जिसकी सोच केवल स्वार्थी है। बादल परिवार केवल राज्य को लूटने के लिए सत्ता का इंतजार कर रहा है। उन्हें पंजाब या इसके लोगों की कोई चिंता नहीं है और वे केवल सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते हैं।”

उन्होंने ‘आप’ सरकार की पहलों को आगे गिनाते हुए कहा, “सरकार ने पूरे पंजाब में 43,000 किलोमीटर लिंक सड़कों की मरम्मत के लिए एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। मरम्मत के साथ-साथ अगले पांच वर्षों तक उनके रखरखाव को भी सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को श्रद्धा के साथ मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। पूरे राज्य में नगर कीर्तन निकाले गए, जो श्री आनंदपुर साहिब में संपन्न हुए। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 24 नवंबर, 2025 को वहां एक विशेष विधानसभा सत्र भी आयोजित किया गया था।”