आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा शुरू की गई नशा विरोधी यात्रा पर कड़ा ऐतराज़ जताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के दिशा-निर्देशों के अनुसार आम आदमी पार्टी की सरकार पूरे पंजाब में नशे के खिलाफ लगातार जनजागरूकता यात्राएं निकाल रही है।

मंगलवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए धालीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी नशे के खिलाफ किसी भी अभियान का विरोध नहीं करती और चाहती है कि समाज का हर वर्ग इस लड़ाई में शामिल हो। लेकिन राज्यपाल द्वारा शुरू की गई यात्रा का तरीका और उसमें शामिल लोग कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

उन्होंने कहा कि जिस यात्रा में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और भाजपा नेता अश्वनी शर्मा जैसे लोग शामिल हों, वह नशा खत्म करने की मुहिम कम और नशा फैलाने वालों को बचाने की कोशिश ज़्यादा लगती है। धालीवाल ने आरोप लगाया कि 2007 से 2017 तक जिनकी सरकार रही, उसी दौरान पंजाब में नशे का सबसे अधिक प्रसार हुआ और उसी दौर में नशे का तथाकथित “छठा दरिया” पंजाब में बहा।

आप नेता ने कहा कि पंजाब के लोग आज यह जानना चाहते हैं कि जिन्होंने पंजाब की जवानी को बर्बाद किया, वे किस मुंह से नशे के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल ऐसी ताकतों को मंच दे रहे हैं, जिन्होंने पंजाब के भविष्य को अंधकार में धकेला।

कुलदीप धालीवाल ने कहा कि यदि राज्यपाल वास्तव में नशे के खिलाफ गंभीर हैं, तो उन्हें उन संगठनों और व्यक्तियों को साथ लेकर चलना चाहिए, जो वर्षों से ज़मीनी स्तर पर ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से नशा पंजाब की सबसे बड़ी चुनौती रही है और पिछले चार वर्षों से सरकार इसके खिलाफ निर्णायक जंग लड़ रही है। धालीवाल ने अंत में कहा कि राज्यपाल की यात्रा में पंजाब को बर्बाद करने वाले लोगों की मौजूदगी बेहद निराशाजनक है। पंजाब की जनता सब देख रही है और वह अच्छी तरह समझती है कि कौन नशे के खिलाफ लड़ रहा है और कौन नशा तस्करों के साथ खड़ा है।

आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह अपनी नशा विरोधी मुहिम जारी रखेगी, लेकिन नशा तस्करों के राजनीतिक आकाओं के साथ निकाली जाने वाली किसी भी यात्रा को पंजाब के लोग स्वीकार नहीं करेंगे।

पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को जल्द ही एक डिप्टी सीएम मिल सकता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि सत्तारूढ़ आप 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले सामाजिक समीकरण सुधारने की कोशिश कर रही है और अरविंद केजरीवाल के 2017 के चुनावी वादे को पूरा करना चाहती है। संभावना है कि पार्टी किसी दलित समुदाय से किसी को डिप्टी सीएम नियुक्त कर सकती है।

पार्टी अपने वादे पूरे करने में जुटी है। फ्री बिजली और फ्री तीर्थयात्रा योजना के बाद आम आदमी पार्टी अब आगामी वित्त वर्ष में राज्य की महिला वोटर्स को हर महीने 1000 रुपये देने की योजना शुरू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री मान पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इस योजना के लिए राज्य के वार्षिक बजट में प्रावधान किया जाएगा। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों में यह चर्चा है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अब डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर गंभीरता से विचार कर रहा है। पता चला है कि केजरीवाल राज्य के नेताओं के साथ कई बैठकें कर चुके हैं और इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं।

एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वित्त मंत्री हरपाल चीमा और उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा इस पद के लिए सबसे आगे चल रहे थे। सूत्र ने बताया, “पार्टी अनुसूचित जाति समुदाय से उपमुख्यमंत्री चाहती है, जो राज्य की आबादी का 32 प्रतिशत से ज्यादा है। सत्ताधारी पार्टी के लिए लगातार दूसरी बार सत्ता में बने रहने के प्रयास में उन्हें खुश करना एक चुनौतीपूर्ण काम होगा।”

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को पीजीआई का अचानक निजी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान के सेवा भाव और सीखने की परंपरा की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री ने पीजीआई परिसर में बनाए गए “आई लव पीजीआई कम टू लर्न, गो टू सर्व” सेल्फी प्वाइंट को खास तौर पर सराहा।

सीएम ने कहा कि यह संदेश छात्रों और यहां आने वाले लोगों को समाज की सेवा के लिए प्रेरित करता है।

डॉक्टर देश और समाज के लिए मिसाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीजीआई सिर्फ इलाज का केंद्र नहीं है, बल्कि यहां से निकलने वाले डॉक्टर देश और समाज की सेवा की मिसाल बनते हैं। उन्होंने संस्थान के कामकाज और मरीजों के प्रति समर्पण की भी प्रशंसा की। पीजीआई प्रशासन के मुताबिक यह सेल्फी प्वाइंट संस्थान के निदेशक विवेक लाल की कल्पना पर तैयार किया गया है।

जिसका उद्देश्य छात्रों और आगंतुकों में सेवा और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है। यह पहल पीजीआई की उस सोच को दर्शाती है, जिसमें शिक्षा के साथ-साथ समाज सेवा को सबसे अहम माना जाता है।