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अमरीका के कृषि वस्तुओ के लिए Zero-tax entry भारतीय किसानों को बर्बाद कर देगी, भाजपा अपना किसान विरोधी एजेंडा आगे बढ़ा रही है: धालीवाल

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आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कथित “गुप्त व्यापारिक समझौते” को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने चेतावनी दी कि यह डील भारत के किसानों को तबाह करने और देश की कृषि अर्थव्यवस्था को खत्म करने की एक सुनियोजित साज़िश है।

बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि यह बेहद चौंकाने और अपमानजनक है कि जब यह मुद्दा देश के भविष्य और 80 करोड़ से अधिक लोगों की रोज़ी-रोटी से जुड़ा है, तब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री संसद या देश की जनता को नहीं दे रहे, बल्कि ट्रंप के ट्वीट्स के ज़रिए सामने आ रही है।

धालीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि भारत के लोगों के लिए ट्रंप कौन हैं? वे प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हो सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद चुप हैं तो ट्रंप सोशल मीडिया पर भारत की नीतियों की जानकारी क्यों दे रहे हैं? पर्दे के पीछे आखिर कौन-सी डील हुई है और उसे देश से क्यों छुपाया जा रहा है?

आप प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि इस समझौते के तहत भाजपा सरकार ज़ीरो टैक्स पर अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारत के दरवाज़े खोलने की तैयारी कर रही है। इससे सस्ते आयातित उत्पाद भारतीय बाज़ार में भर जाएंगे और देश के किसान बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह व्यापार नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण है। यह भाजपा की भारतीय कृषि को खत्म करने की योजना है, ताकि उनके पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाया जा सके।

धालीवाल ने अमेरिकी कृषि उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स को लेकर स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह सौदा भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदने से रोककर अमेरिका से महंगा तेल आयात करने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे महंगाई बेकाबू हो जाएगी। तेल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी और इसका असर हर घर पर पड़ेगा।

उन्होंने पंजाब भाजपा लीडरशिप को भी कठघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि वे राज्य की रीढ़ कृषि को सीधे खतरे में डालने वाले इस मुद्दे पर आपराधिक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। धालीवाल ने सवाल किया कि क्या पंजाब भाजपा के नेता किसानों को यह बताने की हिम्मत रखते हैं कि जब अमेरिकी गेहूं, मक्का, सोयाबीन, कपास, डेयरी उत्पाद, मछली, मीट और अन्य वस्तुएं लगभग ज़ीरो ड्यूटी पर भारत में आएंगी और स्थानीय बाज़ार को तबाह कर देंगी, तब हमारे किसान कहां जाएंगे?

उन्होंने कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। यदि यह सौदा लागू हुआ, तो गेहूं बेल्ट, कपास बेल्ट, डेयरी किसान और मछली पालन से जुड़े लोग पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। पंजाब भाजपा को जवाब देना चाहिए कि तब राज्य का भविष्य क्या बचेगा।

कुलदीप धालीवाल ने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत इस पूरे समझौते को सभी शर्तों के साथ लोकसभा और देश की जनता के सामने सार्वजनिक करें।

उन्होंने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी और इस “किसान विरोधी, पंजाब विरोधी और भारत विरोधी” सौदे के खिलाफ संसद से लेकर सड़कों तक संघर्ष करेगी, जब तक इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया जाता। पार्टी ने दोहराया कि पंजाब भारत की कृषि की रीढ़ है और इस डील के लागू होने से पंजाब को भारी नुकसान पहुंचेगा। आप भाजपा को राजनीतिक फायदे और कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए देश के किसानों को बेचने नहीं देगी।

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O.T.S स्कीम को मिला जोरदार समर्थन: 111.16 करोड़ की वसूली, 31 मार्च के बाद सख्त कार्रवाई की चेतावनी!

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पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वैट बकाये के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान (OTS) स्कीम को व्यापारियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस योजना के तहत अब तक करीब 7,845 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 298.39 करोड़ रुपये के बकाये शामिल हैं। इनमें से सरकार 111.16 करोड़ रुपये की वसूली भी कर चुकी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्कीम पुराने टैक्स बोझ को खत्म करने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ जैसे प्रमुख जिलों से इस योजना को अच्छा समर्थन मिला है, जो यह दर्शाता है कि कारोबारियों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राहत योजना 31 मार्च 2026 तक ही लागू है। इसके बाद सरकार सख्त रुख अपनाएगी और बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी। इसके लिए पहले ही करीब 8,000 संपत्तियों की पहचान कर ली गई है, जिन पर जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अंतिम मौके का लाभ उठाएं और अपने लंबित वैट बकाये का निपटान कर लें। उन्होंने कहा कि OTS स्कीम के तहत ब्याज और जुर्माने में बड़ी छूट दी जा रही है, जिससे व्यापारियों को राहत मिल रही है और वे अपने वित्तीय रिकॉर्ड को साफ कर सकते हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि समय सीमा खत्म होने के बाद सरकार का मौजूदा रियायती रुख समाप्त हो जाएगा और बिना किसी छूट के सख्त वसूली प्रक्रिया लागू की जाएगी। ऐसे मामलों में सामान्य कानूनी जांच और कार्रवाई की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना को मिला समर्थन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही पारदर्शी और व्यापार-समर्थक नीतियों पर लोगों के भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि मुकदमेबाजी को कम करना और व्यापारियों को नई शुरुआत का अवसर देना भी है।

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29 मार्च को होगी Punjab Cabinet की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर !

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पंजाब में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। यह कैबिनेट बैठक 29 मार्च, रविवार को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास, कोठी नंबर 45, सेक्टर-2, चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार विभिन्न विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। इसके अलावा कुछ नई योजनाओं को मंजूरी मिलने और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी इस बैठक का हिस्सा हो सकती है।

यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में आम जनता से जुड़े मुद्दों—जैसे बुनियादी सुविधाएं, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाएं—पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता राज्य के विकास को गति देना और लोगों को राहत पहुंचाना है, ऐसे में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।

पंजाब कैबिनेट की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें लिए गए फैसले आने वाले समय में राज्य की नीतियों और दिशा को तय कर सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों के साथ-साथ आम जनता की नजरें भी इस बैठक पर टिकी हुई हैं।

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जलालाबाद में आज 508 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान करेंगे मुख्यमंत्री; अनाज मंडी में तैयारियां पूरी

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पंजाब के जलालाबाद क्षेत्र में आज विकास की बड़ी पहल होने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कुछ ही देर में जलालाबाद की अनाज मंडी पहुंचेंगे, जहां वह करीब 508 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है।

सरकारी जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं में लगभग 300 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 350 किलोमीटर पुराने मार्गों की मरम्मत शामिल है। इससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण व शहरी इलाकों के बीच संपर्क बेहतर बनेगा।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने शनिवार से ही तैयारियां तेज कर दी थीं। अब अनाज मंडी को पूरी तरह कार्यक्रम के अनुरूप तैयार कर लिया गया है। मंच, टेंट, बैठने की व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था और बैरिकेडिंग समेत सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग खंड बनाए गए हैं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

अधिकारियों से सुरक्षा व इंतजामों का लिया जायदा

डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त डाॅ. मनदीप कौर और उपमंडल अधिकारी कंवरजीत सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की समीक्षा की।

सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पूरे क्षेत्र को कड़ी निगरानी में ले लिया है। अनाज मंडी की ओर आने वाले सभी रास्तों पर नाके लगाए गए हैं और हर आने-जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है। प्रवेश द्वारों पर धातु जांच उपकरण लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

पैकेज इलाके के लिए बड़ी सौगात

स्थानीय विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी के अनुसार, यह पैकेज जलालाबाद के लिए अब तक की सबसे बड़ी सौगातों में से एक है। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद वह लोगों को संबोधित भी करेंगे।

सुबह से ही अनाज मंडी में लोगों की आवाजाही बढ़ती जा रही है और हर कोई मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहा है। कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और उम्मीद का माहौल बना हुआ है।

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