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Mann Government ने Specially-Abled बच्चों के लिए खोले नए रास्ते, Sign Language से मिलेगी नई पहचान

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पंजाब की मान सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने लाखों दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों की ज़िंदगी बदल दी है। अगस्त 2025 में पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत सांकेतिक भाषा (Sign Language) के दुभाषिए, अनुवादक और विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया।

बच्चों के लिए नई उम्मीद

अक्सर मूक-बधिर (hearing and speech impaired) बच्चे अपनी बात अदालतों, स्कूलों और समाज में नहीं कह पाते। उनकी खामोशी उन्हें और पीछे धकेल देती है। लेकिन अब पंजाब सरकार के इस फैसले से उनकी दुनिया बदलने वाली है।

  • अब बच्चों को कानूनी प्रक्रिया (legal process) और शैक्षिक माहौल (education environment) में मदद मिलेगी।
  • वे अपनी बात सही तरीके से रख पाएंगे और समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महसूस करेंगे।
  • यह फैसला उनके आत्मविश्वास (self-confidence) को कई गुना बढ़ा देगा।

तकनीक से बदलाव Sign Lingua Franca

पटियाला में सरकार ने एक तकनीकी समाधान “Sign Lingua Franca” बनाने का निर्णय लिया है। यह technology बोले गए शब्दों को सांकेतिक भाषा (sign language) में बदल देगी।
इसका फायदा लाखों hearing impaired लोगों को मिलेगा।
ये टेक्नोलॉजी सिर्फ Punjab ही नहीं, पूरे भारत के लिए एक मॉडल बन सकती है।

विधानसभा में भी Sign Language

पंजाब ने अपनी विधानसभा में भी सांकेतिक भाषा लागू करके इतिहास रच दिया है।

  • अब राज्यपाल का अभिभाषण, बजट सत्र और अहम चर्चाओं का प्रसारण sign language में भी किया जा रहा है।
  • इससे hearing impaired लोग भी राज्य की नीतियों और चर्चाओं से जुड़ पा रहे हैं।

संवेदना और अधिकारों का संगम

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह पहल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की संवेदनशील सोच और मजबूत इच्छाशक्ति का नतीजा है।

  • यह फैसला दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 40 के तहत भी ज़रूरी है, जिसमें कहा गया है कि संचार प्रणालियाँ दिव्यांगजनों के लिए सुलभ होनी चाहिए।
  • अब सरकार की policies और schemes दिव्यांगजन भी पूरी तरह समझ सकेंगे।

समाज पर असर

  • यह कदम दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों के लिए सम्मान और उम्मीद की नई रोशनी है।
  • बच्चे अब यह महसूस करेंगे कि उनकी भी आवाज़ मायने रखती है, भले ही वह आवाज़ शब्दों में न हो।
  • पंजाब की यह पहल पूरे भारत के राज्यों के लिए एक प्रेरणा (inspiration) है।

मान सरकार का यह कदम दिखाता है कि असली विकास वही है, जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल हो। यह सिर्फ़ एक policy नहीं बल्कि क्रांति (revolution) है – एक ऐसी क्रांति जिसमें खामोशी को भी आवाज़ मिल रही है।

पंजाब ने साबित किया है कि जब सरकार संवेदना और technology को साथ लेकर चलती है, तो कोई भी दूरी असंभव नहीं होती। यह पहल आने वाले समय में भारत के हर कोने तक एक नई सोच और बदलाव की किरण बनकर पहुँचेगी।

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पेट्रोल पंपों पर ‘NO STOCK’ के बोर्ड, लंबी कतारों से मची अफरा-तफरी — अफवाहों पर सरकार की सख्त चेतावनी

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मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान-इज़राइल तनाव को लेकर फैल रही अफवाहों ने भारत के कई राज्यों में अचानक घबराहट का माहौल पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर पेट्रोल-डीजल की कमी की खबरें वायरल होने के बाद कई शहरों में लोगों ने घबराहट में बड़े पैमाने पर ईंधन खरीदना शुरू कर दिया, जिससे पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं।

तेलंगाना, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई शहरों में हालात ऐसे बन गए कि पेट्रोल पंपों के बाहर वाहनों की लंबी लाइनें देखने को मिलीं। खास तौर पर हैदराबाद में अफवाहों के चलते भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे ट्रैफिक जाम और लोगों के बीच बहस के मामले भी सामने आए। इसी तरह इंदौर, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट में भी लोग बड़ी मात्रा में पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए पंपों पर पहुंच गए।

घबराहट में की गई इस पैनिक बाइंग के चलते कुछ जगहों पर अस्थायी रूप से स्टॉक कम हो गया, जिसके कारण कई पेट्रोल पंपों पर ‘NO STOCK’ के बोर्ड तक लगाने पड़े। हालांकि, अधिकारियों ने साफ किया है कि यह स्थिति केवल अचानक बढ़ी मांग के कारण बनी है, न कि किसी वास्तविक कमी के कारण।

सरकार और तेल कंपनियों ने स्थिति को लेकर स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य रूप से जारी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से ईंधन जमा करने से बचें।

साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो लोग जानबूझकर इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

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MLA हरमीत सिंह पठानमाजरा गिरफ्तार, SSP के बड़े खुलासे — कई महीनों से फरार विधायक को मध्य प्रदेश से पकड़ा गया!

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पंजाब के सनौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से फरार चल रहे विधायक को पटियाला पुलिस की टीमों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बाहरी इलाके से दबोचा। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा में पंजाब लाया गया है, जहां अब उनसे पूछताछ की जा रही है।

गिरफ्तारी के बाद पटियाला के एसएसपी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कई अहम खुलासे किए। उन्होंने बताया कि पुलिस को मजबूत तकनीकी इनपुट (Strong Technical Input) प्राप्त हुए थे, जिनके आधार पर लगातार ट्रैकिंग और निगरानी की जा रही थी। कई राज्यों में टीमों ने छापेमारी की और आखिरकार ग्वालियर के पास उनकी लोकेशन ट्रेस कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी के मुताबिक आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था।

जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने हरमीत सिंह पठानमाजरा को दिसंबर महीने में ही भगोड़ा घोषित कर दिया था। वह पिछले साल सितंबर से ही फरार चल रहे थे और उनके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी से जुड़े मामलों में और भी अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।

पुलिस अब आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी कर रही है, ताकि विस्तृत पूछताछ की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि फरारी के दौरान उसे किस-किस का सहयोग मिला। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिससे पूरे मामले की परतें खुल सकती हैं।

यह गिरफ्तारी पंजाब की राजनीति और कानून-व्यवस्था के लिहाज से एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और आने वाले दिनों में इस मामले पर और भी अपडेट सामने आ सकते हैं।

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13 साल के संघर्ष के बाद हरीश राणा को मिली अंतिम विदाई — इच्छा मृत्यु के बाद अंगदान से 6 लोगों को मिलेगी नई जिंदगी

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13 वर्षों तक कोमा में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे गाजियाबाद निवासी हरीश राणा ने आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) की अनुमति मिलने के बाद 24 मार्च को दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद आज उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट में किया गया।

सुबह करीब 9:40 बजे हरीश के छोटे भाई आशीष ने मुखाग्नि दी। इस दौरान परिवार का माहौल बेहद भावुक रहा। हरीश के पिता अशोक राणा ने नम आंखों से बेटे को अंतिम विदाई दी और लोगों से अपील करते हुए कहा, “कोई न रोए, मेरा बेटा शांति से जाए। जहां भी जन्म ले, उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” उनके शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया।

31 वर्षीय हरीश पिछले 13 सालों से कोमा में थे। उनकी हालत को देखते हुए परिवार ने लंबे समय से इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग की थी। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक मामले में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी थी, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला माना जा रहा है।

इसके बाद 14 मार्च को हरीश को गाजियाबाद स्थित उनके घर से एम्स, दिल्ली में शिफ्ट किया गया था। 16 मार्च को उनकी फीडिंग ट्यूब हटा दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे प्राकृतिक रूप से जीवन त्याग दिया।

डॉक्टरों के अनुसार, हरीश के परिवार ने एक सराहनीय निर्णय लेते हुए उनके अंगदान का फैसला किया। उनके फेफड़े, दोनों किडनी और कॉर्निया दान किए गए हैं, जिससे कम से कम 6 लोगों को नई जिंदगी मिलने की उम्मीद है। इस कदम की समाज में व्यापक सराहना हो रही है।

यह मामला न सिर्फ एक परिवार के दर्द और संघर्ष की कहानी है, बल्कि इच्छा मृत्यु और अंगदान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर देशभर में नई बहस को भी जन्म दे रहा है।

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