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Bharat-Britain Free Trade Agreement: Modi Government की बड़ी Diplomatic Victory

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यूनाइटेड किंगडम यात्रा ऐतिहासिक रही, जहां भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर मुहर लगी। यह समझौता कई वर्षों से बातचीत के दौर में था और अब इसके साइन हो जाने से मोदी सरकार को एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है।

वैश्विक अनिश्चितता के बीच भरोसे की मिसाल

आज जब दुनियाभर में ट्रेड वॉर और टैरिफ की लड़ाई चल रही है — जिसकी शुरुआत अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हुई थी — ऐसे समय में भारत-ब्रिटेन FTA दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक भरोसे और स्थिरता का प्रतीक बनकर उभरा है। यह समझौता इस बात का भी संकेत है कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा है।

2022 में जब पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, उस समय मोदी सरकार ने रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाया था, जिससे भारत में ऊर्जा की कीमतों को नियंत्रण में रखने में मदद मिली, जबकि यूरोप में डबल डिजिट में ऊर्जा महंगाई देखी गई थी।

भारत-ब्रिटेन व्यापार संबंधों की मज़बूती

पिछले एक दशक में भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में भारी उछाल आया है।

  • 2015 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार £16.4 बिलियन था,
  • जो 2024 में बढ़कर £42.6 बिलियन पहुंच गया — यानी 160% की ग्रोथ।

विशेष रूप से सर्विस सेक्टर में भारत की पकड़ मजबूत हुई है।
2015 में:

  • भारत की UK से गुड्स इम्पोर्ट £3.9 बिलियन और सर्विसेस £3.2 बिलियन थी,
  • जबकि एक्सपोर्ट में गुड्स £6.0 बिलियन और सर्विसेस £3.3 बिलियन थी।
  • इससे भारत को £2.2 बिलियन का सरप्लस मिला।

कोविड के कारण 2020 में थोड़ी गिरावट जरूर आई, पर 2021 से रिकवरी तेज रही —

  • 2021: £25.2 बिलियन
  • 2022: £35.4 बिलियन
  • 2023: £39.4 बिलियन
  • 2024: £42.6 बिलियन

2024 में भारत का सर्विसेस एक्सपोर्ट £14.7 बिलियन तक पहुंच गया, और गुड्स एक्सपोर्ट £10.1 बिलियन हो गया। भारत का कुल व्यापार सरप्लस अब £8.4 बिलियन है।

किन सेक्टर्स को मिलेगा फायदा?

FTA के तहत ब्रिटेन में भारतीय उत्पादों को लगभग पूरी तरह से ड्यूटी-फ्री एंट्री मिलेगी। इससे भारत के लेबर-इंटेंसिव और MSME सेक्टर को सबसे ज्यादा लाभ होगा।

1. एनिमल और मरीन प्रोडक्ट्स:

  • पहले जहां 20% तक ड्यूटी लगती थी, अब 99.3% टैरिफ लाइन पर 0% ड्यूटी होगी।

2. मेटल्स:

  • एल्यूमीनियम (10%), आयरन और स्टील (2%), कॉपर (4%) — सभी पर अब शून्य शुल्क लगेगा।

3. केमिकल्स और प्लास्टिक्स:

  • ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स (8% तक) पर भी ड्यूटी खत्म।
  • यह भारत के बढ़ते इंडस्ट्रियल और फार्मा एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करेगा।

4. मशीनरी:

  • इलेक्ट्रिकल (14%) और मैकेनिकल (8%) मशीनों पर पूरी तरह से छूट।

5. लेदर, फुटवियर और कपड़ा उद्योग:

  • अब इन पर भी कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों के MSMEs को बढ़ावा मिलेगा।

6. प्रोसेस्ड फूड और एग्री प्रोडक्ट्स:

  • 99.7% टैरिफ लाइन अब फ्री — पहले 70% तक ड्यूटी लगती थी।
  • फलों (20%), मसालों (8%), चाय, कॉफी (10%) पर भी अब ड्यूटी नहीं लगेगी (हालांकि चावल इसमें शामिल नहीं है)।

7. गहने, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स:

  • 4% तक की ड्यूटी हटाकर अब पूरी तरह टैक्स-फ्री।

रोजगार और स्थानीय निर्माण को मिलेगा बढ़ावा

यह समझौता भारत की मेक इन इंडिया’ और PLI (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) स्कीम को मजबूती देगा। इससे उन क्षेत्रों में तेजी आएगी जहां रोजगार की भारी संभावनाएं हैं, जैसे कि:

  • कपड़ा उद्योग
  • लेदर
  • जेम्स एंड ज्वेलरी
  • ऑर्गेनिक केमिकल्स
  • आर्टिसनल और हस्तशिल्प उत्पाद

एक रणनीतिक जीत

भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक सोच-समझकर बनाया गया समझौता है, जिससे भारत के निर्यातकों को तात्कालिक और दीर्घकालिक लाभ मिलेंगे। यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि कूटनीति, राष्ट्रीय स्वार्थ, और रणनीतिक साझेदारी का बेहतरीन उदाहरण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा और समझौता भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेगा और दुनिया को यह दिखाएगा कि भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक ग्लोबल ट्रेड लीडर बन चुका है।

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ईरान-इजरायल तनाव के बीच भारत ने जारी की एडवाइजरी, भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह

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पश्चिम एशिया में Iran और Israel के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। दोनों देशों के बीच जारी सैन्य टकराव के चलते क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। हालात को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है।

Embassy of India in Tehran ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचें और वहां मौजूद भारतीय स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें तथा सुरक्षा संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखें।

क्षेत्र में तनाव उस समय और बढ़ गया जब दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ हमले और जवाबी कार्रवाई की खबरें सामने आईं। कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंताएं गहरा गई हैं।

इस संघर्ष का असर केवल ईरान और इजरायल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मध्य-पूर्व क्षेत्र पर पड़ रहा है। लाल सागर समेत महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है, क्योंकि ये वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम माने जाते हैं।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय लगातार दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहा है। कई विश्व नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि तनाव और बढ़ता है तो इसके व्यापक प्रभाव पूरे क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा स्थिति केवल क्षेत्रीय सुरक्षा ही नहीं, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकती है। ऐसे में दुनिया की नजरें अब कूटनीतिक प्रयासों पर टिकी हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में तनाव कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

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जयपुर में 24 घंटे के लिए डिजिटल कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाएं बंद

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राजस्थान की राजधानी जयपुर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। यह प्रतिबंध बीती रात 12 बजे से लागू हो गया है और आज रात 12 बजे तक जारी रहेगा।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार शहर के संवेदनशील इलाकों में 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

प्रशासन को आशंका है कि सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें और भड़काऊ संदेश फैलाए जा सकते हैं, जिससे माहौल खराब होने का खतरा है। इसी को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाई गई है।

मोबाइल इंटरनेट के साथ-साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी प्रभावित रहेंगे। इसके अलावा SMS और MMS सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि किसी भी तरह की भ्रामक या गलत जानकारी के प्रसार को रोका जा सके।

पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति गलत सूचना फैलाने, शांति भंग करने या जारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हालात सामान्य रहने पर प्रतिबंध हटाने को लेकर उचित फैसला लिया जाएगा।

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7 साल बाद SAFF चैंपियन बना भारत, PM मोदी ने दी बधाई

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भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने 7 साल बाद SAFF महिला चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार यह टूर्नामेंट जीता। यह मैच गोवा के मडगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला गया।

भारत की ओर से पियारी जाखसा, सनफिदा नोंगरूम और लिंडा कोम सेत्रो ने एक-एक गोल किया, जबकि बांग्लादेश के लिए एकमात्र गोल रितु पोर्ना ने किया। पियारी जाखसा ने 42वें मिनट में भारत को बढ़त दिलाई, लेकिन पहले हाफ के इंजरी टाइम में बांग्लादेश ने बराबरी कर ली। दूसरे हाफ में सनफिदा नोंगरूम के शानदार हेडर और 82वें मिनट में लिंडा कोम सेत्रो के गोल ने भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।

पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। टीम ने अपने सभी चार मुकाबले जीते, 18 गोल किए और सिर्फ एक गोल ही खाया। इस जीत के साथ मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश की लगातार तीसरी बार खिताब जीतने की उम्मीद भी टूट गई।

इस अवसर पर भारतीय टीम की अनुभवी खिलाड़ी डांगमेई ग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया। उन्होंने वर्ष 2012 में भारत के लिए पदार्पण किया था और 95 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के बाद अपने करियर का समापन एक और SAFF खिताब के साथ किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला टीम को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और यह उपलब्धि देश की युवा खिलाड़ियों को फुटबॉल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री ने टीम के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

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