Punjab
CM मान बोले-PM कहां जाते, हमें पूछने का हक नहीं?:कभी हमें सरदार जी कहते, कभी गद्दार
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर की गई टिप्पणी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने इसे गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक करार दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार ऐसी अनुचित टिप्पणियों से खुद को अलग करती है, जो मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
वहीं आज, 11 जुलाई को विधानसभा सत्र के दौरान भगवंत मान ने फिर बयान दिया कि, “क्या हमें प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का हक नहीं है? वे किन देशों में जा रहे हैं, और देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है, यह जानना जनता का अधिकार है।”
सीएम ने आगे कहा, “बातें चंद्रयान की करते हैं, लेकिन सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हो रहे हैं। विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं, लेकिन हमें बुलाते नहीं हैं। दिलजीत की फिल्म की शूटिंग पहलगाम में आतंकी हमले से पहले हुई थी, उसमें पाकिस्तानी कलाकार थे, अब फिल्म नहीं लगने दे रहे हैं। कभी हमें सरदार जी कहते हैं, तो कभी गद्दार। जबकि पीएम साहब खुद बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं।”
विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए भगवंत मान ने एक और विवादित बयान दिया। उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को ‘तड़ीपार’ कह डाला और कहा कि “गुजरात में यह कानून है।”
भगवंत मान के इन बयानों से सियासी माहौल गरमा गया है और केंद्र व पंजाब सरकार के बीच टकराव की स्थिति और गहरा गई है।
तीन पॉइंट्स में जानें सारा विवाद:
1. दरअसल, यह विवाद उस समय शुरू हुआ था, जब वीरवार को सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस दौरान जब हरियाणा-पंजाब के पानी के मुद्दे पर मीडिया ने सवाल किया, तो सीएम ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी कहां गए हुए हैं।
घाना गए हुए हैं। इस पर मीडिया ने कहा कि वापस आ रहे हैं। इस पर CM ने कहा कि उनका देश आने पर स्वागत करेंगे। कौन-कौन से देश मैग्नीशिया, गरबेशिया. पता नहीं कहां-कहां जा रहे हैं। जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, वहां पर रह नहीं रहे हैं।
जिस देश में जा रहे हैं, वहां पर आबादी कितनी है? दस हजार। उस देश का सर्वोच्च सम्मान मिल गया। दस हजार तो यहां पर जेसीबी देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। कहते हैं जेसीबी चल रही है। कौन सी बातों में पड़ गए।
2. इसके बाद शाम को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मान का नाम लिए बिना कहा, “हमने एक राजनेता द्वारा ग्लोबल साउथ मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में की गई टिप्पणियां देखी हैं। यह गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक है। यह राजनीति को शोभा नहीं देती है।” जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार ऐसी अनुचित टिप्पणियों से खुद को अलग करती है, जो मित्र देशों से भारत के संबंधों को कमजोर करती हैं।
3. सीएम भगवंत ने कहा कि विदेश मंत्रालय का बयान आया है। उन्होंने कहा कि क्या हमें हक नहीं है कि हम प्रधानमंत्री से पूछें कि देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है। वह देश बाद में हमारा साथ देते हैं या नहीं। जब पाकिस्तान से संबंध खराब हुए, तो एक भी देश ने साथ नहीं दिया।
किसके लिए धरती के चक्कर लगाते हो? उस देश में जाते हैं, जिसका नाम भी हमें पता नहीं। उस देश में वहां का सबसे बड़ा अवॉर्ड मिल गया। वहां की जनसंख्या कितनी है? 9500 है। इतने तो यहां जेसीबी देखने खड़े जाते हैं। यहां पर 140 करोड़ लोग रहते हैं। इनकी समस्याएं हल करो। अगर यूक्रेन और रूस की जंग रुकवा सकते हो, तो पंजाब-हरियाणा के मसले क्यों नहीं हल करवाते हो? हम दोनों राज्य तो बड़े भाई हैं।
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सेना के वेरका का सूखा दूध खारिज किए जाने के बाद एक्शन; Ludhiana इकाई के महाप्रबंधक निलंबित
सेना को आपूर्ति किए गए सूखे दूध की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद पंजाब के दुग्ध सहकारी संस्थान वेरका की लुधियाना इकाई में बड़ा कदम उठाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इकाई के महाप्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है, जबकि पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार, सेना की आपूर्ति शाखा की जम्मू स्थित इकाई ने लुधियाना जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ को पत्र भेजकर सूचित किया कि वेरका की लुधियाना इकाई से भेजा गया पूरा दूध चूर्ण निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा। इस कारण दो अलग-अलग खेपों को अस्वीकार कर दिया गया।
बताया जा रहा है कि एक खेप लगभग 58.338 मीट्रिक टन और दूसरी करीब 66.654 मीट्रिक टन की थी। इस तरह कुल मिलाकर करीब 125 मीट्रिक टन सूखा दूध सेना द्वारा खारिज किया गया है।
गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई
पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्पाद की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया। इस मामले की जानकारी रक्षा मंत्रालय के खरीद और खाद्य निरीक्षण संगठन के मुख्य निदेशक को भी भेजी गई है, ताकि उच्च स्तर पर इसकी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
वहीं, मिल्कफैड के प्रबंध निदेशक राहुल गुप्ता ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आते ही तुरंत जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वेरका देश के प्रमुख दुग्ध ब्रांडों में शामिल है और यहां उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर सख्त मानक अपनाए जाते हैं।
दोबारा नमूनों की जांच का किया अनुरोध
राहुल गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रारंभिक स्तर पर किसी बड़ी कमी की पुष्टि नहीं हुई है। संस्थान ने सेना से दोबारा नमूने लेने का अनुरोध किया है, जिसे सैन्य अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि विस्तृत जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि समस्या उत्पादन, भंडारण या आपूर्ति के किस चरण में उत्पन्न हुई। फिलहाल, इस घटनाक्रम ने दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।
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मुफ्त बिजली, सड़कें और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार! 4 वर्षों में Bhagwant Mann सरकार ने बदली पंजाब की तस्वीर, लाभान्वित हुए लोग
पंजाब में जनहित को प्राथमिकता देते हुए मान सरकार सुविधाओं का विस्तार लगातार कर रही है। सीएम भगवंत मान को पंजाब की सत्ता में आए 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं।
इन चार वर्षों में सरकार की ओर से पंजाबकी जनता तक सीधा लाभ पहुंचाने की कोशिश हुई है।
बात चाहें मुफ्त बिजली की हो या सड़क निर्माण, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार आदि से जुड़ी। सीएम भगवंत मान की सरकार हर मोर्चे पर खरी उतरी है। शासन स्तर से ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जो सीधे तौर पर जनता को लाभान्वित करते हुए पंजाब की तस्वीर बदलने का काम करें।
पिछले 4 वर्षों में Bhagwant Mann सरकार ने बदली पंजाब की तस्वीर!
मान सरकार ने पिछले चार वर्षों में पंजाब की तस्वीर बदलने का काम किया है। इस क्रम में अब पंजाब के मंत्री लोगों से संवाद कर रहे हैं।
इस मुहिम को निरंतरता प्रदान करते हुए कैबिनेट मंत्रियों ने लेहरागागा निर्वाचन क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान लोगों से संवाद कर भगवंत मान सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में जनता के हर वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई।
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि कैसे सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति, दलित समुदाय की ऋण माफी, शिक्षा, बिजली, नशा विरोधी अभियान और औद्योगिक निवेश आदि कर पंजाब की तस्वीर बदली जा रही है।
मुफ्त बिजली के साथ सड़क निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं का हुआ विस्तार!
पंजाब के आम लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की गई है। पिछले चार वर्षों में सीएम भगवंत मान के प्रयासों से घरेलू बिजली बिल शून्य हुआ है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक नई सड़कों का जाल बिछा है। इससे कनेक्टिविटी को गति मिली है और अवसरों के द्वार खुले हैं। इससे इतर मान सरकार ने मुख्यमंत्री सेहय योजना लागू कर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है।
आम आदमी क्लीनिक भी पंजाब की जनता तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी शासन स्तर से कई पहल की गई है। ये सारे प्रयास दर्शाते हैं कि कैसे भगवंत मान सरकार ने लोगों को लाभान्वित करने की दिशा में काम किया है।
Punjab
नशे से नौकरी तक का सफर: Punjab में ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान से बदल रही जिंदगियां
Punjab News: पंजाब में नशों के खिलाफ चल रही जंग के चलते स्पष्ट बदलाव सामने आ रहे हैं, क्योंकि भगवंत मान सरकार के ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान के तहत सिर्फ कानून लागू करने तक सीमित न रहकर पुनर्वास और पुनः एकीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. जिलों में नशे की दलदल में फंसे लोग अब स्थिर जीवन की ओर लौट रहे हैं और नशे से उबरने में रोजगार अहम भूमिका निभा रहा है.
अभिषेक कुमार (नाम बदला गया) उन लोगों में से एक हैं जिसने इस बदलाव को खुद अनुभव किया है. कुछ साल पहले नशे ने उसकी जिंदगी को इस कदर तबाह कर दिया था कि रोजमर्रा के काम भी मुश्किल हो गए थे और उसके परिवार को डर था कि वह नशे की भेंट चढ़ जाएंगा. आज, वह एक स्थिर नौकरी कर रहा हैं और अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ गया है. उसने कहा, “नौकरी दोबारा मिलने से सब कुछ बदल गया. इसने मुझे सही रास्ता अपनाने का कारण दिया.”
नशे से उबरने का संघर्ष और रोजगार की नई शुरुआत
वह नशे से अचानक नहीं उभरा. उसके परिवार के निरंतर प्रोत्साहन, व्यवस्थित चिकित्सीय इलाज, परामर्श, और ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’’ अभियान से जुड़ी पहलों के तहत मिले पुनर्वास के बाद रोजगार सहायता की बदौलत अभिषेक स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों वापस हासिल कर सका.
नवदीप कुमार (बदला हुआ नाम) के लिए उसके जीवन का निर्णायक मोड़ उसके घर से ही शुरू हुआ. लगातार झगड़ों और भावनात्मक दूरी ने उसे उस नुकसान का एहसास कराया जो नशे की वजह से हुआ था. उसने कहा, “मेरी मां मुझे सही रास्ते पर वापस लेकर आयी है.”
इलाज पूरा करने के बाद, नवदीप को रोजगार सहायता मिली और अब वह निजी क्षेत्र में काम कर रहा है. वह दोबारा रोजगार मिलने को उस पल के रूप में बताता है जिसने उनके जीवन में अनुशासन लाया और उसे अपना मकसद फिर से तय करने में मदद की.
समर्थन और पुनर्वास से नई शुरुआत
गुरजिंदर सिंह (बदला हुआ नाम) की कहानी रिकवरी के एक और पहलू को दर्शाती है. नशे ने न केवल उसके स्वास्थ्य को प्रभावित किया, बल्कि उसके परिवार में उसकी आर्थिक स्थिरता और भरोसेयोग्यता को भी खत्म कर दिया था. पुनर्वास सेवाओं और उसके माता-पिता के निरंतर समर्थन से, वह धीरे-धीरे रिकवरी की ओर बढ़ा. आज, वह फिर से नौकरी कर रहा है और उनकी सेहत में सुधार हुआ है तथा पारिवारिक संबंध भी बेहतर हुए हैं.
नशा पीड़ितों का रिकवरी की ओर यह सफर ‘आप’ सरकार द्वारा अपनाई गई व्यापक रणनीति को दर्शाता है, जिसके तहत नशों के खिलाफ जंग केवल तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नशे की दलदल में फंसे लोगों को सामाजिक और आर्थिक मुख्यधारा में वापस लाया जाए.
इस अभियान से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पुनर्वास, परामर्श और संरचित सहायता प्रणालियों को रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यह माना गया है कि आर्थिक स्थिरता के बिना रिकवरी अधूरी रहती है.
स्थिर नौकरी से नशा मुक्त जीवन संभव
सभी मामलों में यह देखा गया है कि रोजगार केवल रिकवरी के बाद का एक कदम नहीं है, बल्कि यह नशा-मुक्त जीवन को सुनिश्चित करने की नींव है. एक स्थिर नौकरी वित्तीय स्वतंत्रता देती है, सम्मान को बहाल करती है और व्यक्तियों को अपने परिवारों और समुदायों से फिर से जुड़ने में सक्षम बनाती है. अभिषेक ने कहा, “कभी भी नशों का सेवन न करें. यह नुकसानदेय लग सकता है, लेकिन यह सब कुछ बर्बाद कर सकता है.”
जैसे-जैसे ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान का विस्तार हो रहा है, नशा पीड़ितों की ये कहानियां व्यापक बदलाव को दर्शाती हैं, जहां नशे से रिकवरी को अब अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि एक स्थिर और सम्मानजनक जीवन की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है.
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