पंजाब की मंडियों में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन आढ़ती हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने कमीशन ढाई प्रतिशत पर फ्रीज किया है और इसे नियमित (रेगुलर) किया जाए। वहीं, आढ़तियों की कॉल के बाद पंजाब सरकार ने इस मुद्दे पर आढ़तियों के साथ बैठक करने का फैसला लिया है।

आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान विजय कालड़ा ने बताया कि सरकार ने उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया है। वहीं, इस मामले में साफ ने किया कि ब्लैकमेलिंग के दम पर हड़ताल नहीं चलेगी। हालांकि उनकी हडताल केंद्र सरकार के खिलाफ है। हम उनसे मीटिंग करेंगे। उन्हें इस बारे में कहेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को पहले ही केंद्र सरकार के समक्ष उठा चुके है।

आढ़तियों की यह है मांगें

आढ़तियों के मुताबिक 2020 तक आढ़तियों को 2.5% कमीशन MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर मिलता था। गेहूं के MSP ₹2585 प्रति क्विंटल होने पर यह लगभग ₹65 प्रति क्विंटल बनता है। 2018-19 से कमीशन फिक्स्ड रेट पर है ।

पहले ₹46 प्रति क्विंटल था, हाल ही में केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर ₹50.75 प्रति क्विंटल कर दिया। आढ़तियों का कहना है कि यह बहुत कम है और उनकी आय में भारी नुकसान हो रहा है (लगभग ₹170-192 करोड़ का अनुमानित घाटा इस सीजन में)।

कमीशन भी प्रतिशत आधार पर बढ़ाने की मांग

निजी साइलो या प्राइवेट खरीद में भी मंडी वाले बराबर कमीशन मिलना चाहिए। MSP बढ़ने के साथ कमीशन भी प्रतिशत आधार पर बढ़ाया जाए (APMC एक्ट 1961 के अनुसार 2.5% का प्रावधान)। आढ़ती एसोसिएशन (फेडरेशन ऑफ आढ़ती एसोसिएशन पंजाब) के प्रधान विजय कालरा और अन्य नेताओं ने कहा है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, हड़ताल जारी रहेगी। लगभग 45,000 आढ़ती इस हड़ताल में शामिल होने वाले

पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने अपने चार साल के कार्यकाल और भविष्य की योजनाओं को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब राज्य कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था—ड्रग्स, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और खाली खजाना सबसे बड़ी समस्याएं थीं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सबसे पहले सिस्टम को सुधारने पर ध्यान दिया। बंद पड़ी कोयला खदानों को फिर से चालू किया गया, बिजली उत्पादन बढ़ाया गया और आम लोगों को मुफ्त बिजली की सुविधा दी गई। इसके साथ ही नहरों के जरिए पानी पहुंचाकर खेती में सुधार किया गया, जिससे कई इलाकों में भूजल स्तर भी बढ़ा है।

रोजगार के मुद्दे पर Bhagwant Mann ने दावा किया कि अब तक 65 हजार से ज्यादा सरकारी नौकरियां बिना रिश्वत और सिफारिश के दी गई हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित बनाया गया है।

ड्रग्स और कानून-व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब को अक्सर गलत तरीके से बदनाम किया जाता है। सरकार द्वारा ‘युद्ध नशे विरुद्ध’ अभियान चलाया जा रहा है और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

केंद्र सरकार के साथ संबंधों पर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि पंजाब को उसका हक का पैसा नहीं मिल रहा, जिसके लिए राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है।

अपने संबोधन के अंत में Bhagwant Mann ने कहा कि उनका लक्ष्य पंजाब को फिर से “रंगला पंजाब” बनाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में राज्य और तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा।

गेहूं खरीद का सीजन पहली अप्रैल से शुरू हो रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इस बार अन्य राज्यों से आने वाले गेहूं को रोकने के लिए सीमा पर नजर रखेगा।

विभाग के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों को राज्य की मंडियों में बाहरी राज्यों से गेहूं की बिक्री पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि विभाग गेहूं खरीद के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। उम्मीद है कि इस बार मंडियों में 122 लाख टन गेहूं आ सकता है। इसके लिए विभाग ने 1987 खरीद केंद्रों को अधिसूचित किया है।

बता दें कि आरबीआई ने अप्रैल माह के लिए 20,973 करोड़ की सीसीएल जारी की है। दूसरे राज्यों से अनाज लाकर पंजाब में एमएसपी पर बेचने के मामले में विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आम तौर पर गेहूं के सीजन में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। मुख्य समस्या धान के सीजन में आती है।