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उत्तराखंड में UCC लागू करने का ऐलान, हरियाणा के मंत्री Anil Vij ने की सराहना

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उत्तराखंड में सोमवार (27 जनवरी) को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा। इस ऐतिहासिक कदम पर हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री Anil Vij ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले की सराहना करते हुए लिखा, “उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शाबाशी।”

उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य जहां लागू होगा UCC
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जहां समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू किया जा रहा है। यह फैसला राज्य में एकरूपता लाने और व्यक्तिगत कानूनों में समानता स्थापित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

हरियाणा में भी हो सकता है UCC लागू
हरियाणा में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा पिछले साल से चल रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2023 में संकेत दिया था कि हरियाणा में भी UCC लागू किया जा सकता है। खट्टर ने कहा था कि विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून होना जरूरी है, ताकि समाज में एकरूपता लाई जा सके और विवादों को खत्म किया जा सके। हालांकि, हरियाणा में अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

उत्तराखंड में BJP के चुनावी वादे की पूर्ति
गौरतलब है कि उत्तराखंड में साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में UCC लागू करने का वादा किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता में आते ही अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब, इस वादे को पूरा करते हुए सरकार ने राज्य में UCC लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है।

अनिल विज की प्रतिक्रिया पर चर्चा
हरियाणा के मंत्री Anil Vij ने इस फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए इसे समाज में समानता लाने की दिशा में बड़ा कदम करार दिया है। विज का मानना है कि UCC देशभर में लागू होना चाहिए, ताकि सभी नागरिकों के लिए कानून समान हों और धार्मिक भेदभाव खत्म हो सके।

उत्तराखंड में UCC लागू करने का यह फैसला भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जहां एक ओर उत्तराखंड इस पहल को शुरू कर रहा है, वहीं हरियाणा और अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

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अब शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते माता-पिता, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद से विवाह करने के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी माता-पिता या रिश्तेदार किसी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक एमबीए छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शादी करना है या नहीं, कब करनी है और किससे करनी है, यह पूरी तरह से व्यक्ति का निजी निर्णय है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह नौकरी और उच्च शिक्षा के कारण स्वतंत्र रूप से रह रही है, लेकिन उसके माता-पिता, मामा और अन्य रिश्तेदार उस पर अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का लगातार दबाव बना रहे हैं।

अदालत ने कहा कि विवाह किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निजी निर्णय होता है और इस मामले में किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव या जबरदस्ती स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ विवाह के बंधन में नहीं बांधा जा सकता।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को छात्रा की शिकायत पर विचार करने, खतरे का आकलन करने और यदि उसकी जान या स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा हो तो तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इस फैसले को बालिग व्यक्तियों के अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

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भीषण गर्मी के चलते हरियाणा में स्कूल बंद, छुट्टियों का ऐलान

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हरियाणा के स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा विभाग के साथ बैठक करने के बाद यह फैसला लिया गया।

अब हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। पहले ये छुट्टियां 1 जून से शुरू होनी थीं, लेकिन मौसम विभाग द्वारा जारी हीटवेव और लू के अलर्ट के बाद सरकार ने छुट्टियां एक सप्ताह पहले करने का निर्णय लिया है।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है तथा कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए बच्चों की सेहत और सुरक्षा के लिए यह अहम कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने छुट्टियों के फैसले को मंजूरी दी।

गौरतलब है कि इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने भी बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया था। अब हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह का फैसला लेते हुए विद्यार्थियों को गर्मी से राहत दी है।

वहीं अभिभावकों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ने का खतरा बढ़ गया था।

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हरियाणा CM नायब सैनी का दावा: बंगाल में भाजपा का एकतरफा माहौल, पंजाब में भी खिलेगा कमल

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भाजपा के प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मानना है कि बंगाल चुनाव में पार्टी के पक्ष में एकतरफा माहौल है। दीदी जा रही हैं। जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा बंगाल में हर तरफ हो रही है। केंद सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं। बंगाल के बाद पंजाब का नंबर है। वहां के लोगों ने भी कमल खिलाने का मन बना लिया है।

पहली बार गुरुग्राम में हुई कैबिनेट बैठक

बुधवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए साइबर सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजनीतिक विषयों पर किए गए सवालों के जवाब में कहा कि बंगाल का माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। वहां की सरकार को लोगों ने पूरी तरह उखाड़ फेंकने का मन बना रखा है। जहां तक पंजाब का सवाल है तो वहां के काफी लोग उनसे मिलने आते रहते हैं।

कुछ दिन पहले भी काफी लोग मिलने पहुंचे थे। सभी वहां की सरकार से परेशान हैं। सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पंजाब में कमल खिले। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर विपक्ष ने देश की आधी आबादी को नाराज कर दिया है। कई देशों की जितनी आबादी नहीं है, उससे अधिक महिलाएं अपने देश में है।

इसके बाद भी उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास विपक्ष ने किया है। चुनावों में देश की जनता जवाब देगी। बंगाल या पंजाब ही नहीं बल्कि जहां पर भी चुनाव होंगे वहां महिलाएं विपक्ष को माफ नहीं करेंगी।

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