पंजाब में इन दिनों उद्योगों का दौर फिर से लौटता दिख रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार लगातार ऐसी नीतियाँ बना रही है जिनसे निवेशकों का भरोसा बढ़े और राज्य में नई इंडस्ट्री लगे। अब इसी कड़ी में एक बड़ा नाम जुड़ गया है — शिवा टेक्सफैब्स (Shiva Texfabs), जो लुधियाना की मशहूर टेक्सटाइल कंपनी है।

हाल ही में चर्चा है कि कंपनी ने ₹815 करोड़ के निवेश की योजना बनाई है, जिससे पंजाब के उद्योग क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। यह निवेश लुधियाना में अत्याधुनिक टेक्सटाइल और अपैरल (Apparel) मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि अभी तक सरकार या कंपनी की ओर से इस निवेश को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा (official confirmation) नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह प्रोजेक्ट राज्य के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।

क्या करती है शिवा टेक्सफैब्स?

शिवा टेक्सफैब्स लुधियाना की एक जानी-मानी टेक्सटाइल कंपनी है। यह स्पन पॉलिएस्टर यार्न (Spun Polyester Yarn), फिलामेंट यार्न (Filament Yarn), और हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक (High-performance Fabric) बनाती है। कंपनी की शुरुआत साल 2012 में हुई थी और यह “शिवा ग्रुप” का हिस्सा है, जिसकी कई यूनिट्स लुधियाना जिले में काम कर रही हैं।

कंपनी का मकसद क्वालिटी के साथ इनोवेशन लाना है — यानी आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे कपड़े और धागे तैयार करना जो देश और विदेश दोनों बाजारों में पसंद किए जाएँ।

रीसाइक्लिंग और सस्टेनेबल प्रोडक्शन

शिवा टेक्सफैब्स सिर्फ कपड़ा बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी जिम्मेदार भूमिका निभा रही है। कंपनी रीसाइकिल्ड प्लास्टिक बोतलों (PET bottles) से धागा और फैब्रिक बनाती है। इसके लिए उनके पास एक rPET प्लांट (Recycled Polyester Plant) भी है, जहाँ पुराने प्लास्टिक से नया धागा तैयार किया जाता है।

कंपनी का कहना है कि “वेस्ट को वैल्यू (Waste to Value)” में बदलना उनका मिशन है — यानी कचरे से उपयोगी चीज़ें बनाना।

Rudra Ecovation के साथ जुड़ाव

हाल में एक और बड़ी खबर आई है — Rudra Ecovation Limited ने शिवा टेक्सफैब्स में 21.46% हिस्सेदारी (equity stake) लेने का फैसला किया है। इस कदम से कंपनी को अपने विस्तार (expansion) और नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग मिलेगी।
Rudra Ecovation ने अपने बोर्ड मीटिंग में बताया कि यह साझेदारी (partnership) शिवा टेक्सफैब्स के विकास को और तेज करेगी और दोनों कंपनियाँ मिलकर टेक्सटाइल सेक्टर में सस्टेनेबल प्रोडक्शन की दिशा में काम करेंगी।

मान सरकार की भूमिका और नीति

मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने हाल के वर्षों में “Ease of Doing Business” पर खास ध्यान दिया है। सरकार की नई औद्योगिक नीति (Industrial Policy) ने लालफीताशाही (bureaucratic hurdles) को काफी हद तक कम किया है।
अब कंपनियों को फैक्ट्री लगाने, फाइल पास कराने और परमिशन लेने में पहले जैसी मुश्किलें नहीं होतीं। सिंगल-विंडो सिस्टम (Single Window System) के तहत सब कुछ तेज़ी और पारदर्शिता से होता है।

यही वजह है कि अब निवेशक पंजाब को एक “Most Preferred Destination” के रूप में देख रहे हैं।

रोजगार और स्थानीय विकास

अगर शिवा टेक्सफैब्स का यह ₹815 करोड़ वाला निवेश प्रोजेक्ट हकीकत में शुरू होता है, तो इससे पंजाब के हज़ारों युवाओं को नौकरी मिलेगी।
नई यूनिट में न केवल डायरेक्ट जॉब्स (Direct Jobs) मिलेंगी बल्कि छोटे व्यवसायों, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई चेन और सर्विस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी।

खेती के साथ उद्योग भी — नया पंजाब

कभी सिर्फ कृषि प्रधान राज्य कहे जाने वाला पंजाब अब धीरे-धीरे उद्योगों का केंद्र भी बन रहा है।
“जहाँ खेत में गेहूँ का दाना उगता है, वहीं अब फैक्ट्री में खुशहाली का ताना-बाना बुना जाएगा।”
यह निवेश पंजाब के उस सपने की शुरुआत है जहाँ हर हाथ को काम और हर परिवार को मुस्कान मिलेगी।

हालांकि ₹815 करोड़ के निवेश की पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन Rudra Ecovation और शिवा टेक्सफैब्स के बीच बढ़ता सहयोग, कंपनी की रीसाइक्लिंग तकनीक, और पंजाब सरकार की उद्योग-हितैषी नीतियाँ इस बात का संकेत हैं कि राज्य अब तेज़ी से “Industrial Punjab” की दिशा में बढ़ रहा है। यह सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि पंजाब की नई औद्योगिक पहचान की ओर उठाया गया मजबूत कदम है —“अब पंजाब में सिर्फ़ इतिहास नहीं लिखा जाएगा, बल्कि भविष्य के कारखाने भी यहीं खड़े होंगे।”

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य को देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स हब बनाने का बड़ा सपना फिर एक बार साझा किया है। जालंधर के सुरजीत हॉकी स्टेडियम में पंजाब हॉकी लीग 2025 के ग्रैंड फिनाले के मौके पर उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब का गौरव हमेशा खेलों से जुड़ा रहा है और अब जल्द ही पंजाब खेलों में भी देश का नंबर वन बन जाएगा।

मुख्यमंत्री मान ने घोषणा की कि आने वाले समय में जालंधर और अमृतसर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट और हॉकी स्टेडियम बनाए जाएंगे। उनका कहना है कि पंजाब को खेलों की राजधानी बनाने के लिए सरकार अभूतपूर्व कदम उठा रही है, ताकि राज्य खेल प्रतियोगिताओं का वैश्विक केंद्र बन सके।

उन्होंने कहा कि हाल ही में एशिया कप जीतने वाली हॉकी टीम में 9 खिलाड़ी पंजाब से थे, और पिछले दो ओलंपिक खेलों में भी पंजाब के खिलाड़ी पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन कर चुके हैं। मान ने बताया कि जालंधर को अब “Sports Capital of India” के रूप में मान्यता मिल चुकी है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खेलों को बढ़ावा देना युवाओं को नशे और गलत रास्तों से दूर रखने का सबसे बड़ा जरिया है। इसलिए सरकार आने वाले वर्षों में 3000 से अधिक खेल स्टेडियम तैयार करेगी। इसके अलावा, बरलटन पार्क को पहले ही खेल केंद्र में बदल दिया गया है और अमृतसर में भी विश्वस्तरीय खेल केंद्र जल्द तैयार होगा।

पंजाब हॉकी लीग को CM मान ने ऐतिहासिक और देश की पहली जूनियर हॉकी लीग करार दिया। यह प्रतियोगिता सबसे ज्यादा इनामी राशि वाली लीग है और इसने तीन पीढ़ियों के खिलाड़ियों को एक ही मंच पर जोड़ा।

सरकार ने खिलाड़ियों को सम्मान देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। कई खिलाड़ियों को डीएसपी और पीसीएस पद देकर उनकी खेल प्रतिभा को मान्यता दी गई। अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेने वाले ओलंपियनों का सम्मान भी बड़े गर्व के साथ किया गया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने भी युवाओं के लिए नई पहल का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि सुनाम में नया बस स्टैंड बन गया है, जो अपनी तरह का अनोखा प्रोजेक्ट है। इसमें भूतल पर बस यात्रियों और व्यापारियों के लिए सुविधाएँ हैं, और पहली मंज़िल पर अत्याधुनिक मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स हॉल बनाया गया है। यहाँ कबड्डी, जूडो, कुश्ती और कराटे जैसे खेलों को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि उनकी सरकार का विज़न है कि हर गांव में खेल सुविधाएँ हों और पंजाब खेलों के क्षेत्र में देश का नंबर वन बनकर उभरे। आने वाले सालों में अमृतसर और जालंधर में विश्वस्तरीय खेल ढांचे विकसित होंगे और पंजाब हर तरह से युवा और खेल प्रेमियों का सपना पूरा करेगा।

पंजाब सरकार ने कारोबारियों और निवेशकों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने ‘राइट टू बिज़नेस एक्ट (Right to Business Act)’ में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे अब पंजाब देश के सबसे बिज़नेस फ्रेंडली स्टेट्स में गिना जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी बिज़नेस या इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए ज़रूरी सरकारी मंजूरी सिर्फ 5 से 18 दिनों के भीतर मिल जाएगी — जो पहले कई महीनों में मिलती थी।

अब आसान हुआ कारोबार शुरू करना

पंजाब सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई उद्योग पहले से तय इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल एस्टेट या सरकारी इंडस्ट्रियल ज़ोन में लगाया जा रहा है, तो उसे सभी मंजूरियां सिर्फ 5 दिनों में मिल जाएंगी। वहीं, अगर कोई प्रोजेक्ट इन क्षेत्रों से बाहर है, तो भी सभी सरकारी विभागों की मंजूरी 18 दिनों के अंदर देनी होगी।

सबसे अहम बात ये है कि अगर किसी विभाग ने तय समय में मंजूरी नहीं दी, तो कारोबारी को ‘डीम्ड अप्रूवल’ (Deemed Approval) मिल जाएगा — यानी परमिशन अपने आप मान्य हो जाएगी। इससे लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार दोनों पर लगाम लगेगी।

1.25 लाख करोड़ का निवेश, 4.5 लाख युवाओं को रोजगार

पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा के मुताबिक, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से राज्य में अब तक ₹1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश हो चुका है। इस निवेश से करीब 4.5 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। आने वाले समय में यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा।

निवेश सिर्फ एक-दो क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई सेक्टरों में फैल रहा है — जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, आईटी और टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स और एग्री-बिज़नेस।

बड़ी कंपनियों का भरोसा पंजाब पर

कई नामी कंपनियों ने पंजाब में निवेश की घोषणा की है। हाल ही में दिल्ली में हुए ‘इन्वेस्ट पंजाब रोड शो (Invest Punjab Road Show)’ में बड़ी कंपनियों जैसे ITC, Info Edge (Naukri.com), Haldiram’s, Frontline Group, LT Foods, Reliance Retail आदि ने पंजाब सरकार के साथ समझौते किए।

• Infosys मोहाली में एक बड़ा टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट सेंटर बना रही है। इससे 5000 से ज़्यादा युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा।
• Fortis Healthcare Group लगभग ₹950 करोड़ का निवेश कर रहा है, जिसके तहत नए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और डायग्नोस्टिक सेंटर बनाए जाएंगे। इससे हज़ारों डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को नौकरी मिलेगी।

विदेशी निवेशक भी दिखा रहे हैं रुचि

नई पॉलिसी से प्रभावित होकर अब 10 से ज़्यादा देशों की कंपनियां भी पंजाब में निवेश कर रही हैं। इनमें अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं।
विदेशी निवेशक खास तौर पर ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

24 इंडस्ट्री सेक्टर के लिए बनीं स्पेशल कमेटियां

पंजाब सरकार ने हर बड़े उद्योग क्षेत्र के लिए अलग-अलग स्पेशल कमेटियां बनाई हैं।
कुल 24 सेक्टरों पर ये कमेटियां काम कर रही हैं — जैसे
स्टील, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, हेल्थकेयर, फार्मा, हॉस्पिटैलिटी, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट आदि।

इन कमेटियों में सरकारी अफसर, उद्योग जगत के विशेषज्ञ और कारोबारी शामिल हैं, जो हर सेक्टर की ज़रूरत के हिसाब से सुझाव दे रहे हैं।

MSME (छोटे कारोबारियों) के लिए बड़ी राहत

पंजाब सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योगों यानी MSME सेक्टर के लिए कई राहतें दी हैं —

• अब पहले तीन साल तक कारोबारी खुद ही “Self-Declaration” देकर बिज़नेस शुरू कर सकते हैं।
• इस दौरान कोई सरकारी निरीक्षण या जांच नहीं होगी।
• दस्तावेज़ों की संख्या घटाकर 5-6 तक सीमित की गई है, जबकि पहले 15-20 सर्टिफिकेट लगाने पड़ते थे।

पंजाब में लगभग 3.5 लाख MSME यूनिट्स हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। सरकार का कहना है कि इन्हें मज़बूत करना उसकी प्राथमिकता है।

50,000 एकड़ लैंड बैंक और 78 इंडस्ट्रियल पार्क

निवेशकों को ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक बड़ा ‘लैंड बैंक’ (Land Bank) तैयार किया है।
इसमें 50,000 एकड़ से ज़्यादा जमीन चिन्हित की गई है, जो मुख्य हाईवे और शहरों के पास स्थित है।

राज्य में 78 इंडस्ट्रियल पार्क और एस्टेट्स को अपग्रेड किया जा रहा है, जबकि नए इंडस्ट्रियल पार्क भी बन रहे हैं — खासकर लुधियाना, जालंधर, मोहाली, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा में।

‘Invest Punjab’ Portal – एक क्लिक पर पूरी सुविधा

कारोबारियों की सुविधा के लिए सरकार ने ‘Invest Punjab’ नाम का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है।
इस पोर्टल के ज़रिए निवेशक घर बैठे ही:

• ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं,
• परमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं,
• और अपनी फाइल की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

यह पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट और पेपरलेस बनाता है।

सीएम भगवंत मान की पहल

मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद निवेशकों से मिल रहे हैं और उनकी दिक्कतों को सीधे सुन रहे हैं।
उन्होंने मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चंडीगढ़ में कई रोड शो और इन्वेस्टमेंट समिट्स किए, जिनमें देश-विदेश की सैकड़ों कंपनियों ने हिस्सा लिया।

सीएम मान ने कहा —

“पंजाब के पास मेहनती युवा हैं, बेहतरीन कनेक्टिविटी है और अब एक बिज़नेस फ्रेंडली सरकार भी है। हम चाहते हैं कि हर निवेशक को सम्मान और सहयोग मिले। हमारा वादा है कि अब पंजाब में बिज़नेस करना आसान, तेज़ और सुरक्षित होगा।”

पंजाब सरकार का यह कदम न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगा, बल्कि युवाओं के लिए रोज़गार के लाखों मौके भी पैदा करेगा।
‘राइट टू बिज़नेस एक्ट’ में किए गए ये बदलाव पंजाब को भारत के सबसे निवेश-फ्रेंडली राज्यों में शामिल करने की दिशा में एक “गेम चेंजर” साबित होंगे।